काठमाडौं– नेपाली कामदार लैजान जापानका निजी क्षेत्रहरू अत्यन्तै इच्छुक देखिएका छन् । बिहीबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यालय काठमाडौंमा आयोजना भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जापानका आउटसोर्सिङ इन्कर्पोरेट टोकियोका कार्यकारी निर्देशक सुइची साहोले नेपाली कामदारको इमानदारिताका कारण जापानीहरूको रोजाइमा नेपाली परेको बताए ।
कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक साहोले आफ्नो कम्पनीले जापानमा मात्र नभएर १७० मुलुकमा ९० हजार कामदारले काम पाइरहेको बताएका छन् । आफ्नो कम्पनीले अहिले पनि नेपालीहरूलाई प्राथमिकताका साथ काममा लगाइरहेको बताएका छन् । यसैले पनि जापानका लागि नेपालका राजदूतसँगको सल्लाहमा आफू नेपाल सरकारसँग कसरी बढीभन्दा बढी नेपालीहरूलाई जापानमा कामदारका रूपमा लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्न आएको उनले बताए ।
आफू नेपालमा आएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति÷व्यक्तित्वहरूसँग भेट भएको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक साहोेले भने, ‘मुख्यगरी नेपालका श्रम मन्त्रीसँग भेट भएको र यो उपलब्धिपूर्ण हुने आसा पलाएको छ ।’
यसबीचमा खाडी मुलुकभन्दा जापानमा जान चाहने नेपालीहरूको इच्छा पनि आफूले पाएको यत्ति मात्र नभएर जापानमा नेपालमा भन्दा १० गुणा बढी पारिश्रमिक रहेको पनि उनले बताएका छन् । जापानमा दक्ष कामदार मात्र चाहिने हुनाले अहिले कम्बोडिया, फिलिपिनो र इन्डोनिसयाबाट कामदार झिकाइएको तर यसका लागि जापानले नै सम्बन्धित मुलुकहरूमा तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरेको पनि उनले बताए ।
जापानमा नेपालीको आम्दानी करिब २ लाखको हाराहारीमा रहेकाले जापान नेपालीहरूका लागि उत्कृष्ट श्रम गन्तव्य हुन सक्ने पनि उनले बताएका छन् । आगामी सन् २०३० सम्ममा जापानले एक लाख नेपाली कामदारलाई लैजाने सोच बनाएको पनि उनले बताए । तर, यसका लागि सबैभन्दा बढी समस्या भनेको नै लागत खर्च हो । यसका लागि जापानी संस्कार जानेको, भाषाको ज्ञान हुनुपर्ने, अनुशासनका साथै प्रमुख रूपमा नेपाली एजेन्टले लिने शुल्क हो । यहाँ नेपालमा जापानको नाममा अत्यन्तै बढी शुल्क लिने र कामदारले जापानमा काम गर्न नसकेर नेपाल फक्र्यो भने ऋणको भारी बोक्नुपर्ने आफूले पाएको उनले बताएका छन् । तर, यो समस्या नेपालमा मात्र नभए संसारभरी नै भएको भन्दै यसरी लागतभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा जापानले नै उसको इजाजतपत्र रद्द गरिने हुनाले आजदेखि नै सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
कम्बोडिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकहरूमा पनि बढी शुल्क असुलेको पाइएको र बढी रकम लिनेलाई कालोसूचीमा राखेर जापानले उनीहरूबाट कामदार नलिइएको बताउँदै भने, ‘हामी भोलि रहौँला, नरहौँला तर अबको तीन÷चार पुस्तासम्मका लागि उपयुक्त प्रणाली विकास गरेर कोही कसैबाट नठगिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’
अबको केही वर्षपछि जापान प्रौढ (बुढबूढी)हरूको मात्र मुलुक बन्ने सम्भावना बढ्दै गएकाले यसबेला पनि नेपालीहरूले जापानमा मौका पाउनुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकारले जापान सरकारसँग वार्ताहरू अघि बढाउनु जरुरी रहेको उनले बताएका छन् । जापान कामदारले कहिल्यै नपुग्ने मुलुकमा गनिन्छ । त्यहाँ जति कामदार आउँछन् उनीहरूका लागि काम दिन सक्ने वातावरण रहेको बताउँदै यस्तो अवस्थाको फाइदा लिन नेपाल सरकार चुक्नु नहुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले नेपाल र जापानबीच भएको सम्झौता अनुरूप काम अगाडि बढ्न नसकेको र अहिले नेपाल सरकार पनि परिमार्जनको तयारीमा रहेकाले उनीहरूले मन्त्रीको भ्रमणको चाँजोपाँजो समेत मिलाएको जानकारी दिएका छन् । तर यसका लागि जापानले नै नेपालमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने यसबाट दक्ष कामदार उत्पादन गरेर जापान लैजाने पक्षमा जापान रहको उनले जानकारी गराए । जापानको आउटसोर्सिङ इन्कर्पोरेट नै नेपालमा साझेदारीमा विभिन्न तालिम केन्द्र खोल्ने र उनीहरूले नै नेपाली रिक्रुटमेन्ट कम्पनीहरूलाई कामदारको आपूर्तिको कोटा बाँड्ने महासचिव श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् ।
हाल सो कम्पनीले जिट्कोलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएको उनले बताएका छन् । जिट्कोबाट नेपाली कामदार जाँदा अहिले पहिले ३ वर्ष, त्यसपछि ५ वर्षका लागि सो भिसा परिणत हुने हुनाले सोही प्रणालीबाट एक नेपालीले चाहेको खण्डमा जापानमा ८ वर्ष बस्न सक्ने बताउँदै यहि प्रणाली नेपालका लागि उत्तम हुने महासचिव श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जापानले नेपालीलाई शून्य लागतमा लैजाने कुरा भएको छ । नेपालीलाई सेवा शुल्कबापत जापानी कम्पनीले एक हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेसमेत कुुरा भएको महासचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।
