काठमाडौं– युरोपेली सङ्घ (ईयू) का सदस्य र सांसदहरू बीच शरणार्थी र आप्रवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ईयूको कानूनमा फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यस सुधारमा अनियमित आगमनको द्रूत परीक्षण, सीमा क्षेत्रमा हिरासत केन्द्रहरू सिर्जना गर्ने, अस्वीकृत शरण आवेदकहरूको लागि द्रूत निर्वासन र ठूलो प्रवाहको सामना गरिरहेका दक्षिणी देशहरूबाट दबाब हटाउन ऐक्यबद्धता संयन्त्र समावेश छ ।
ईयूको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै लामो वार्ताको अध्यक्षता गरेको स्पेनले एक्स (ट्वीटर) मा भनेको छ, “आप्रवासन र शरणसम्बन्धी ईयूको नयाँ सम्झौताका पाँच बिषयमा राजनीतिक सहमति भएको छ ।”
युरोपेली आयोगका उपप्रमुख मार्गारिट्स शिनासले भने, “यहाँसम्म आइपुग्न निकै लामो यात्रा तय भएको छ । अन्ततः हामीले कानून बनायौँ । यूरोपले अन्ततः आप्रवासनलाई बढावा दिइरहेको छ ।”
आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले भने, “आप्रवासन समस्या साझा युरोपेली चुनौती हो । आजको निर्णयले हामीलाई मिलेर यसको व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिनेछ ।”
युरोपेली सङ्घका २७ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने युरोपेली परिषद् र युरोपेली संसद्ले यो सम्झौतालाई औपचारिकरूपमा अनुमोदन गर्न बाँकी छ ।
इटाली, स्वीडेन र नेदरल्याण्ड्सलगायत ईयूका धेरै देशहरूमा राष्ट्रवादी आप्रवासी विरोधी दलहरूको उदयसँगै हालैका वर्षहरूमा यूरोपमा आप्रवासनको मुद्दाले कडा राजनीतिक धार लिएको छ ।
वार्ताकारहरू सन् २०२४ को जुनमा वर्तमान यूरोपेली संसदको कार्यकाल सकिनुअगावै लागू गर्न सकिने व्यवहारिक सम्झौतामा पुग्न इच्छुक थिए ।
तर एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, अक्सफाम, कारितास र सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका दर्जनौं परोपकारी संस्थाले यो परिवर्तनको आलोचना गर्दै यो कार्यक्रमले ‘क्रूर प्रणाली’ सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
तीन वर्षअघि आयोगले अघि सारेको प्रस्तावका आधारमा गरिएको यो फेरबदल पछि पनि शरणार्थीले प्रवेश गर्ने पहिलो इयू देश आफ्नो मुद्दाका लागि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने विद्यमान सिद्धान्तलाई कायम राखेको छ ।
तर भूमध्यसागरीय देशहरू इटाली, ग्रीस र माल्टामा जस्तै उच्च सङ्ख्यामा आगमन अनुभव गरिरहेका देशहरूलाई मद्दत गर्न अनिवार्य ऐक्यबद्धता संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ ।
यसको अर्थ निश्चित सङ्ख्यामा आप्रवासीलाई अन्य ईयू देशहरूमा स्थानान्तरण गर्नु वा आप्रवासीहरू लिन इन्कार गर्ने देशहरूले उनीहरूलाई आर्थिक वा भौतिक योगदान प्रदान गर्नेछन् ।
योजनाबद्ध सुधारको उद्देश्य शरण खोज्नेहरूलाई शीघ्र खोज्ने, छान्ने र अनुसन्धान गर्नु पनि हो ताकि अयोग्य ठानिएकाहरूलाई चाँडै उनीहरूको गृह देश वा ट्रान्जिट भएको देशमा फिर्ता पठाउन सकियोस् ।
यो प्रक्रियाका लागि सीमा क्षेत्रमा हिराशत केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक छ । कानून सुधार ती देशहरूबाट आउने अनियमित आप्रवासीहरूको लागि लागू हुनेछ जसको नागरिकहरूको शरण अनुरोध ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरूमा अस्वीकार गरिएको छ ।
“यूरोपेली संसद्का सदस्यहले साना बच्चाहरू भएका परिवारहरूको पर्याप्त अवस्था हुने र हिरासतमा राखिएका आप्रवासीहरूको अधिकारलाई कायम राख्न र निःशुल्क कानुनी सल्लाह प्रदान गर्न निगरानी गरिने ग्यारेन्टी प्राप्त गरेका छन्,” सांसद फेबिएन केलरले भने ।
अर्को कुरा प्रस्तावित आगमन वृद्धिप्रति प्रतिक्रिया पनि हो । यसअन्तर्गत सन् २०१५र०१६ मा २० लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरू इयूमा प्रवेश गरेका थिए, जसमध्ये धेरै युद्धग्रस्त सिरियाबाट आएका थिए । ईयूमा अनियमित आप्रवासी आगमन र शरण अनुरोधहरूको सङ्ख्या बढ्दो देखिइरहेको छ ।
यस वर्षको पहिलो ११ महिनामा ईयूको सीमामामिला हेर्ने निकाय फ्रन्टेक्सले तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी अनियमित सीमा पार गरेर ईयू सदस्य राष्ट्रमा पुगेको पुष्टि गरेको छ । यो १७ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
ईयूको आप्रवासन व्यवस्थापन निकायका अनुसार यस वर्ष शरणार्थीको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी हुन सक्छ ।
