काठमाडौं – घरेलु कामदारबारे अध्ययन गर्न संसदको श्रम समितिले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितसमिति तथा विज्ञहरूको टोलीसहितलाई लिएर कुवेत जाने भएको छ । सरकारले खाडीलगायत केही मुलुकमा घरेलु कामदारमा जान पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि अवैध बाटो हुँदै जानेको संख्या बढ्दै गएपछि यसबारे सत्यतथ्य बुझेर समस्या सुल्झाउन श्रम समितिले विज्ञहरूको टोली लिएर केही दिनमा कुवेत जाने भएको हो ।
सरकारले घरेलु काममा पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध रूपमा छिमेकी मुलुकहरूको विमानस्थल प्रयोग गरेर नेपालीहरू विदेशिक रोजगारका नाममा विभिन्न मुलुक पुगेपछि उनीहरू अरु असुरक्षित भएको बरु नेपालबाट नै वैध रूपमा पठाउन पाउने गरी निर्णय गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ३ वर्षअगाडि सम्बन्धित मुलुकमा घरेलु कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनेसम्म तथा गन्तव्य मुलुकसँग दुईपक्षीय श्रम समझदारी नगरेसम्मका लागि घरेलु कामदार खाडी नपठाउन सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार सरकारले घरेलु कामदारमा रोक लगाएको थियो ।
संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुरक्षित रूपमा खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत श्रमिकहरूले पुनःश्रम स्वीकृति पाउन थालेका छन् । घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुकमा अत्याधिक जोखिम रहेको भन्दै ती गन्तव्य मुलुकहरूमा तत्काल नयाँ श्रम स्विकृति जारी गर्न नसकिने संसदको श्रम समितिले भन्दै आएको छ ।
श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन गरी सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने गरी मात्रै खुल्ला गर्ने समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले बताएका छन् ।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाँईले घरेलु कामदारका रूपमा खाडीलगायत मुलुक जान रोक लगाइएको भए पनि अवैध बाटो बन्द गर्न नसकिएको बताएका छन् । घरेलु कामदार ठूलो समस्यामा परेको भन्दै उनले समितिबाट उनीहरूको समस्यामाथि गहन अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । घरेलु कामदारका रूपमा पुगेका धेरै महिलाहरू समस्या बोकेर स्वदेश फर्किन बाध्य भएकाले यसमा गम्भीरताका साथ समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताएका छन् । घरेलु कामदारका समस्या पहिचान गर्न सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक नियोगकै महिला सेफ हाउसमा निरीक्षण गर्न समितिलाई सुझाए । सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरूको सेफ हाउसको अवस्था दयनीय रहेको उनको भनाइ थियो ।
