- सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन पहल
- सेयर कारोबारमा रोक लगाउन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं– बहुचर्चित एनसेल प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदीय समितिमै उपस्थित भएर जवाफ दिएका छन् । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अजियाटाले बिक्री गरेसँगै यो विवाद सतहमा आएको थियो । यो प्रकरणमा कतिपयले प्रधानमन्त्री दाहाल र उनकी छोरी गंगा दाहालकोसमेत संलग्नता रहेको आरोप लगाएका थिए ।
यसै विवादबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई बैठकमा बोलाएको थियो । संसद्मासमेत हत्तपत्त जवाफका लागि उपस्थित हुन गाह्रो मान्ने प्रधानमन्त्री नाम मुछिएपछि संसदीय समितिमा उपस्थित भएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेस सांसदहरुले उनकी स्वकीय सचिवसमेत रहेकी छोरी गंगाको यस प्रकरणमा संलग्नताबारे प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा पारिवारिक सेन्टिमेन्ट जोड्दै दाहालले यो लोकतन्त्रमाथि नै हमला भएको तर्क पेस गरे । ‘अब मेरो परिवारका सदस्य घट्दै गएर तीनजना भएका छौं । त्योमध्ये एउटा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर छ, ऊ उतै बढी व्यस्त हुन्छ । एउटा छोरी छ, विचरा त्यो कस्ती छ तपाईंहरुले थाहा पाउनुभएकै छ । उसलाई जोडेर एनसेलको विषय अतिरञ्जित बनाएको छ,’ भावुक हुँदै दाहालले भने, ‘म के ठान्छु भने यो वास्तवमा संविधान, प्रणाली, गणतन्त्र, लोकतन्त्रविरुद्धको हमला हो । म स्पष्ट छु त्यसमा । किनकि प्रचण्डलाई नराम्रोसँग ह्युमिलेट नगरेसम्म र डिप्रेस नबनाएसम्म यो उल्टिने भएन भन्ने छ नि त एकथरीलाई ।’
सात वर्षअघि एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले हालै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई मात्र छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि यो विषय विवादमा आएको हो । रिट निवेदनमा कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर मुलुकलाई हानि पुग्नेगरी अपारदर्शी ढंगले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री भएको उल्लेख गरिएको थियो । यसअघि, उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश गरेको थियो ।
बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेका सञ्चालक सतीशलाल आचार्य हुन् । उनीसँग प्रधानमन्त्री दाहालको हिमचिम रहेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । यसबारे दाहालले प्रस्ट पार्दै आफूमात्र नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सिंगापुर पुग्दा सतीशलालकहाँ बस्ने गरेको बताए । ‘बेलायतमा कम्पनी खडा गरिएका भनिएका ती मान्छेलाई म चिन्छु । यो भ्रम नहोस् मलाई थाहै छैन भन्ने हैन । मेरो श्रीमती बिरामी भएको बेला दुईपटक सिंगापुर गएको छु । तिनै साथीकोमा बसेको पनि छु म,’ दाहालले भने, ‘शेरबहादुर देउवा जाँदा पनि बस्नुभएको छ । केपी ओली जाँदा पनि बस्नुभएको छ । हाम्रोबीचमा कुरा पनि हुन्छ ।’
कुराकानी भए पनि देशको हित पहिलो विषय भएको र नाता वा अनुहार हेरेर काम नगरिने उनको भनाइ थियो । ‘तर त्यसको अर्थ राष्ट्र र जनता, कानुनको विरुद्ध, हाम्रो संविधानको विरुद्ध, हाम्रो सिस्टमका विरुद्ध जोसुकै जान्छ भने हामी लड्न तयार भएको हो नि त । त्यसकारण चिनेजानेको नाताले अनुहार हेरेर मानिँदैन । जनताको हित र राष्ट्रको हित नै मुख्य कुरा हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
उनले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको अध्ययनबाट नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामकारबाहीमा कुनै असर नपर्नेसमेत बताए । नियामक निकायको सल्लाह, सुझाव र समन्वयमा नै समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै दाहालले पर्याप्त छलफल, बहस र साझा निष्कर्षका आधारमा समिति बनाइएको जनाए । प्रधानमन्त्री दाहालले समितिको कामकारबाहीबाट नियामकको नियमनकारी अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर नपार्ने उल्लेख गर्दै नियामकले आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियामा एनसेल नआएकाले आफूले आधिकारिकरुपमा थाहा नपाएको बताए । ‘जुन दिन थाहा पाइयो, त्यहाँ गडबड भएको छ भन्ने भएपछि तुरुन्तै प्रक्रियामा गइयो,’ उनले भने । अघिल्लोपटक पनि एनसेलको करसम्बन्धी प्रकरणमा आफूले तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिमा सो कम्पनीले कुनै पनि हालतमा नेपालमा कर तिर्नुपर्छ भनेर अडान लिएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यस समय पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भनेर मैले नै लडेको हुँ ।’
पछिल्लो प्रकरणसम्म आइपुग्दा जालझेलपूर्ण रुपमा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री गरेर कर छल्ने तथा स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत स्पष्ट देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै मिलेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक लड्नुपर्ने बताए । ‘१४३ अर्बको कम्पनीलाई छ अर्बमा बिक्री गर्ने निर्णय पारदर्शी र प्राकृतिक छैन, यसलाई हरहालतमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सबैले सामूहिक पहल गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
एनसेलबारे समितिको ६ निर्देशन
नेपाल सरकारबाट बनाइएको ‘एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन समिति–२०८०’ को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर÷गैरकर रकम एनसेलबाट असुलउपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
एनसेल छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउञ्जेलसम्म यसको सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए÷नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
अहिलेसम्म एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्न पत्र लेख्ने ।
वि.सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।
सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ
काठमाडौं (प्रस)– सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सरकारसँग कारण देखाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सरकारसँग कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
‘दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त भएको देखिँदा सो प्रयोजनार्थ मिति २०८०/०९/१६ को पेसी तोकी पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सम्बद्ध निर्णय तथा पत्रहरू विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, जमलको हकमा आफैं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धी छलफलको सुनुवाइको क्रममा इजलाससमक्ष अवलोकनार्थ पेस गर्नुहोला ।’
आदेशमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्तामार्फत पेस गर्न भनिएको छ । एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र एनसेललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
