- युरोपियन कमिसनले मंसिर १४ गते बिहीबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपेली मुलुकको आकाश प्रयोगमा लागेको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दियो
- कालोसूचीबाट हटाउन किन मानेन इयूले ? यही कारण बुझ्न प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले सोमबार सिंहदरबारमा निगमका अधिकारीहरुलाई डाकेको थियो
- निगमका अधिकारीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि सांसदहरुले यस विषमा मन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अर्को बैठक माग गरे
काठमाडौं– नेपाली वायु सेवा कतिको सुरक्षित छ ? अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले केही वर्षअघि नै नेपाललाई असुरक्षित सूचीबाट हटाइसकेको छ । तर युरोपियन कमिसनको मोभिलिटी एण्ड ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले कालोसूचीबाट हटाउन मानेको छैन ।
कमिसनले मंसिर १४ गते बिहीबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपेली मुलुकको आकाश प्रयोगमा लागेको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको हो । गत भदौ अन्तिममा नेपाल आएको इयूको टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सरकारी ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम र निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सको जाँच गरेको थियो ।
अडिटपछि नोभेम्बर १४–१६ सम्म ब्रसेल्समा छलफल गरेर एयर सेफ्टी कमिटीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । कमिटीले सुनुवाइपछि पठाएको इमेलमा नेपालको हवाई सेवा प्रणाली सुधारको दिशामा अघि बढेको पाइए पनि सुरक्षा सूचीबाट हालका लागि हटाउन नसकिने आशय रहेको उनले बताए ।
समिति नै अलमल हुने जवाफ
कालोसूचीबाट हटाउन किन मानेन इयूले ? यही कारण बुझ्न प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले सोमबार सिंहदरबारमा निगमका अधिकारीहरुलाई डाकेको थियो । तर यो विषयमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले टालटुले जवाफ दिएर टारे ।
मंसिरमा आएको प्रतिवेदनमा के छ ? अंग्रेजीमा रहेको रिपोर्टभन्दा नेपाली नै बेस भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले अनुवाद गरिएको पत्र पढ्न थाले । तर नेपाली अनुवाद गरिएको अंश थोरैमात्र भेटिएपछि ब्रसेल्स गएकै निगमका प्रतिनिधिलाई अंग्रेजी प्रतिवेदन पढ्न लगाए । ती प्रतिनिधिले पनि गोलमटोल जवाफ दिए । उनको भाव थियो, ‘नेपाली ध्वाजाबाहकलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । उनीहरुले नेपाली वायु सेवा निगमकोे मात्र हैन निजी हवाई कम्पनीको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न गरेका छन् ।’ ती प्रतिनिधिको भनाइपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले प्रतिवेदनमा नेपालको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइएको भन्दै बुँदा पढेर सुनाए ।
निकै फितलो प्रस्तुति सुनिएपछि कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले प्रश्न गरे, ‘सन् २०१३ देखि नै हो कालोसूची भनेर सुनिरहेको । यसमा निगमले, क्यानले के गरिरहेको छ हामीले थाहा पाउनुप¥यो । अपरेसनल र रेगुलेटरी बडी फरक हुनुपर्छ भनेर सुनेको हो । एक्सिडेन्ट भएपछि कमिटी बन्छ अनि त्यसको इमोसन मरिसकेपछि रिपोर्ट आउँछ ।’
प्रश्नमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले प्रस्ट जवाफ दिएनन् बरु निगमलेमात्रै चाहेर कालोसूची नहट्ने बताए । अधिकारीको आशय पनि एकअर्कालाई दोष थुपारेर केही नहुने भन्नेतर्फ इंगित थियो ।
जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै समिति सभापति राजकिशोर यादवले बीचबीचमा हस्तक्षेप गरे । अध्यक्ष अधिकारी भने निगमका अपरेसनल डाइरेक्टर नआएकाले आफूले सबै विषयमा जवाफ दिन नसक्ने भन्दै प्रश्नबाट पन्छिए । जसलाई समिति सदस्यले बारम्बार लाचार ढंगले प्रस्तुत भएको भन्दै आलोचना गरे ।
‘लिडरलाई त सबै थाहा हुनुप¥यो नि । कि केही थाहा छैन भन्नुप¥यो । निगममा के भइरहेको छ भन्ने कम्तीमा उहाँले जवाफ दिनुप¥यो,’ कांग्रेस सांसद विमलेन्द्र निधिले भने ।
अधिकारीले भने आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न आफूले जिम्मेवारी लिँदा नौ अर्ब रुपैयाँ फाइदामा रहेको निगमलाई २२ अर्बमा पु¥याएको दाबी गरे । विकट क्षेत्रमा उडानका लागि तीनवटा साना जहाज खरिद गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एयरबस कम्पनीका तीन न्यारोबडी जहाज भाडामा ल्याउने योजना समितिमा सुनाए ।
चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि सांसदहरुले यस विषयमा मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले अधिकारीको प्रस्तुतिबाट आफूहरु सन्तुष्ट नभएको बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कालोसूचीमा परेको १० वर्षमा भएको प्रयासबारे चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकाले सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गराउन माग गरे । समितिको बैठक निश्कर्षमा पुग्न नसकेपछि अर्को बैठक बिहीबारका लागि तय गरिएको छ ।
