काठमाडौं– राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएको छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार ६८ आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये एक हजार ५४ फछ्र्यौट भई ९९ दशमलव शुन्य चार प्रतिशत उजुरीको अन्तिम निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
आयोगका प्रवक्ता कमला ओली थापाले सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराउने चार सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुख उपर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम सजाय गर्नुका साथै विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको बताइन् ।
विभिन्न निकायका कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सूचनाको हकका अभियानकर्मी र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा आयोगले एक सय ५९ महिला र आठ सय ५३ पुरुष गरी जम्मा एक हजार १२ जनाको सहभागितामा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी तथा व्यावहारिक ज्ञानसम्बन्धी अन्तक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रवक्ता थापाले जानकारी दिइन् ।
आयोगले नेपाल सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आठ सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी सुरुको उजुरी सुन्ने निकायका रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोग हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बमोजिम अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने र सूचना अधिकारी तोक्ने, स्वतः प्रकाशन गर्ने तथा सूचना माग भएमा तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न पनि विज्ञप्ति मार्फत आयोगले सुझाव दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ अनुसार सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकारका लागि गठित आयोगले सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
