जाजरकोट– कर्णालीका १० जिल्लामा एक हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार, सङ्घीय सशर्त अनुदानमार्फत कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा हालसम्म एक हजार २१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका हुन् ।
भौगोलिक विकटताको प्रतिविम्ब रहेको कर्णालीमा विगतदेखि हालसम्म सो सङ्ख्यामा पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म कूल २७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा ९४ वटा पुल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
गत आवबाट दायित्व सरेका, टेण्डर भएका तर पूरा नभएका पुलको सङ्ख्या भने एक सय ५३ छ । यी सबै पुल निर्माणाधीन छन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार एवं सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको आर्थिक सहयोग तथा प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक संस्था हुरुन्डेक कालिकोट र सेवक कैलालीको प्राविधिक सेवामा कर्णालीका १० वटै जिल्लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
आव २०७८/०७९ मा ७७ वटा पुल निर्माण भएका थियो भने आव २०७९/०८० मा एक सय सातव टा गरी हालसम्म २११ वटा पुल निर्माण गरिएको पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । प्राविधिक सहयोगकर्ता संस्थाका तर्फबाट कार्यक्रम संयोजक प्रयोग आचार्यका अनुसार चालु आवमा थप एक सय ५३ वटा पुल निर्माणाधीन छन् । आव २०७८/०७९ मा सङ्घीय सशर्त अनुदानबाट ६५ वटा पुल निर्माण भए भने प्रदेश सरकारबाट १२ वटा पुल निर्माण भएका थिए ।
आव २०७९/०८० कूल निर्माण भएका एक सय सात वटा पुलमध्ये सङ्घीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत पालिकाबाट ७४ वटा, प्रदेश सरकारमार्फत ३२ वटा र डोल्पाको काइके गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट एक वटा पुल निर्माण गरेको हो ।
अब कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट थप एक हजार पुल आवश्यक परेको भन्दै ७९ वटै पालिकाबाट प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा माग भएको आचार्यले बताए । उनका अनुसार २०७९ चैत महिनामा स्थानीय पूर्वाधार विभाग हरिहर भवन ललितपुरमा हुम्लाका स्थानीय तहले ५३ वटा, मुगु ३९ वटा डोल्पा ६५ वटा, जुम्ला ९४ वटा र कालीकोटका पालिकाले ८६ वटा पुल निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै माग पेश गरेका थिए ।
यसैगरी दैलेखमा ९८, सुर्खेतमा एक सय ३१, सल्यानमा ३९, रुकुम पश्चिममा २३ र जाजरकोटका पालिकाले ६७ गरी कूल छ सय ९५ वटा पुल निर्माण गर्न उक्त विभागमा माग गरेका थिए । यसबाहेक प्रदेश सरकारले समेत झोलुङ्गे पुल निर्माणमा चासो देखाइरहेका कारण थप दुई सय ९५ वटा पुल निर्माणका लागि यहाँ माग भई आएको हो । यी पुल निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा कर्णालीमा नागरिकलाई आवतजावत गर्न समस्या नहुने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको बुझाइ छ । यसका लागि कम्तीमा पनि रु पाँच अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कूल रु १७ करोड ६६ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ, भने सङ्घीय सरकारले रु २४ करोड ८३ लाख २० हजार पाँच सय खर्च गरेको छ ।
यस्तै, आव ०७८/०७९ मा सङ्घीय सरकारले रु २७ करोड आठ लाख सात हजार विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले रु १९ करोड २२ लाख ५० हजार विनियोजन गरेकामा रु छ करोड खर्च गरेको गरेको छ भने स्थानीय तहहरूले रु १३ करोड दुई लाख ७९ हजार विनियोजन गरेकामा रु सात करोड नौ लाख ६८ हजार खर्च गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मङ्गल शाहीले कर्णालीका नागरिकलाई सहजरुपमा कम जोखिमपूर्ण यात्रा होस् भनेर प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि नै निरन्तर पुल निर्माणमा लागिरहेको बताए । “हामीले निरन्तररुपमा मन्त्रालयअन्तर्गत हरेक वर्ष पुल निर्माण गर्दै आइरहेका छौँ”, मन्त्री शाहीले भने, “सीमित बजेटका बाबजुत पनि हामीले कर्णालीका नागरिकले यात्रा गर्दा कुनै कठिनाइ सामना गर्न नपरोस् भनेर पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइएको हो
