- संसदीय समितिमा पुगेका अधिकांश सांसदहरुसँग पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका विषयबाहेर एनसेल सेयर किनबेचको न त कुनै प्रमाण थियो त त तथ्याङ्क नै
- दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको किनबेचको नियमक सरकारी निकाय पनि के कम एनसेलको सेयर किनेबेचबारे आफूहरुलाई पछिमात्र थाह पाएको दाबी गर्दै आफूहरु अनुसन्धानमा खुलेर लाग्ने वचन दिए
- यता कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार दिपक दवाडीले पनि आफूले यस विषयमा अध्ययन गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै पहिले टेलियासोनेराबाट अजियटाले सेयर किन्दा पनि कार्यालयलाई जानकारी नै नदिएको तर्क पेश गरे
काठमाडौं– कुनैबेला एक खर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अति सस्तो दाममा किनबेच भएपछि संसदीय समिति बल्ल यो विषयमा तातेको छ । बिजनेस भएपनि सुस्ताएका अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार एकै दिन यस विषयमा दुरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रारलाई बोलाएर प्रध्न सोध्ने काम ग¥यो ।
सबैभन्दा पहिले अर्थ समितिले बिहानै सिंहदरबारस्थित आफ्नो बैठक कक्षामा दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई उपस्थित गराए । ११ बजे भनिए पनि झन्डै १२ बजे शुरु भएको बैठकमा एमालेबाट सदस्य रहेका सांसदहरु देखिएनन् । सर्वाधिक सरोकारको विषय भएकोले सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो । अर्थ समितिका सभापति नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसेले एमाले सांसदको उपस्थितिबिनै बैठक थाले ।
कांग्रेस सांसद्हरु दीपक खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले स्वार्णिम वाग्ले विराजभक्त महर्जनलगायतले कानुन पालनामा दुरञ्चार प्रधिकरण चुकेको औंल्याए । लगानी सम्मेलनपूर्व एनसेल प्रकरण मच्चाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ अधोगतिमा लान लागिएको हो कि भनी आशंकासमेत जनाए । यसअघिको राजश्व पनि बाँकी रहेकोले प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन नसकेकोबारे प्रश्न सोधे ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने देशमा न्याय नपाए पनि अन्तरराष्ट्रिय अदालतबाट भए पनि न्याय मिलेको उदाहरण दिँदै सरकारले एक पैसा नछाड्ने दाबी पेश गरे । ‘आज तिरेन भन्दै भोलि सिल ग¥यो भने सेवामा असर पर्छ । तर सरकारको राजस्वको एक पैसा पनि छोडदैनौं,’ खनालले भने ।दूरसञ्चार कम्पनी नियमनका लागि बलियो कानुन आवश्यक रहेको उनले आवश्यकता औंल्याए । ‘एउटा एक्ट किन पटक पटक फर्किन्छ । यो यही सँग जोडिन्छ । एनसेलको यहीँको सीइओलाई त हामी कठघरामा उभ्याउँला । दूरसञ्चार ऐन पर्याप्त छैन,’ खनालले भने ।
दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको किनबेचको नियमक सरकारी निकाय हो दुरसञ्चार प्राधिकरण । तर एनसेलको सेयर किनेबेचबारे आफूहरुलाई पछिमात्र थाह पाएको र थाह पाउनसाथ पत्र काटेको खनालको भनाइ थियो । दुरसञ्चारले यसबारे पत्र काटेको मंसिर १५ मा । एनसेलले ४ दिनपछि मंगलबारमात्र पत्रको जवाफ पठाएको खुल्यो बैठकमा । बैठकमा उक्त पत्रको माग सांसदहरुले गरेपछि प्राधिकरणले प्रिन्ट गरेर पत्र बाँडेको थियो । एनसेलले लेखेको जवाफमा अजियटा र स्पेक्ट्रालाइट युके लिमिटेडबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौता संकलनको क्रममा रहेको उल्लेख छ । एनसेलका प्रमुख कानुन तथा नियामक मामिला अधिकृत विशालमणि उपाध्यायले लेखेको जवाफमा आफूहरु कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै सेयर किनबेचका लागि प्राधिकरणमा स्विकृतिका लागि निवेदन दिने उल्लेख गरिएको छ ।
लगत्तै लेखा समितिको बैठक २ बजे बस्यो । लेखा समितिको बैठकमा भने एमाले सांसदहरु उपस्थित भए । बैठकको शुरुमै एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकारलाई आफ्नो धोक्रोको मुख आफैले कस्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘आफैले जारी गरेको नीतिनियमको कुरा, सरकार र सम्बन्धित निकाय दायित्व पूरा गर्न तयार छन् कि छैन । लाभकर छल्न थलेकोबाटै हो यसले जेरी बनाउन खोजेको,’ बैठकमा बास्कोटाले भने, ‘पर्याप्त लाभ लिएर गइसक्यो । यो अहिले जता पनि छल्न मिल्ने कानुन छ । आफ्नो धोक्रोको मुख त आफैले कस्नु प¥यो ।’
लेखा समितिमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार दिपक दवाडीले यसअघि भएको सेयर किनबेचमा पनि कार्यालयसँग कुनै स्विकृति नलिएको बताए । ‘यसअघि पनि अजियटाले अरुबाटै सेयर किनेको भन्ने छ । तर यसमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई कुनै जानकारी दिएको देखिएन,’ आफू दुई दिन अघिमात्र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारीमा आएको उल्लेख गर्दै उनले भने ।
गम्भीर विषयमा उटपट्याङ
कर छली तथा सरकारको स्वामित्व गुम्ने विषय गम्भीर हो । तर समितिमा सांसदहरुले भने उटपट्याङ कुरा राखेर विषयान्तर गराउन खोजेका थिए । लेखा समितिको बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले एनसेल सरकारले नै किन्नुपर्ने तर्क गरे । ‘खरबौं कमाउन सकिन्छ भन्नेबाट थाहा हुन्छ नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त छ । पहिलाको पनि ३० अर्ब जति एनसेलले तिर्न बाँकी छ । पहिलो किन्ने अधिकार पनि नेपाल सरकारकै हो । हामी किनिदिउँ र एनटिसीको मोडलमा किनिदिन सकिन्छ, टाट पल्टिने अवस्था हो भने,’ भट्टराईले भने । एनसेल निजी दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी हो ।
एनसेलको प्रतिस्पर्धाकै कारण अहिले नेपाल टेलिकमले पनि सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अर्को कुरा एनसेल ६ वर्षपछि स्वत नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने देखिन्छ । यस्तो विषयलाई सांसद भट्टराईले भने हल्का रुपमा प्रस्तुत गरी सरकारले किन्नुपर्ने धारणा राखे । उनको प्रस्तावलाई कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले समर्थन गरेका थिए ।यसैगरी स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले भने आफ्नो कनेक्सन माफियाहरुसम्मै भएको दाबी गर्दै माफियाले अब नेपाल टेलिकम कब्जा गर्ने दाबी गरे । एनसेलको सेयर किनबेच कीर्गिस्तानमा भएको र यो प्रकरणमा नेपाली व्यापारीहरु संलग्न रहेको आरोप उनले लगाए । लेखा समितिमा सांसद दीपक राजन केसीले समाचारको पछि कुदेर सांसदहरुले कुनै अध्ययन नै नगरी प्रश्न सोधेकोमा आपत्ति जनाए । यसका लागि सांसदबाट वृहत्त अध्ययन हुनुपर्ने र सम्बन्धित निकायमा जिम्मेवारपूर्ण जवाफ आउनुपर्नेमा दुबै नभएको केसीको तर्क थियो ।
१५ दिनभित्र कागजात बुझाउन अर्थको निर्देशन
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी कागजात बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिले बुधबार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाललगायत अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरी खरिद बिक्री सम्बन्धी कागजात १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
जबकि प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नै नदिइ एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री भएको थियो । कानुनमा सेयर खरिद बिक्रीपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सेयर किनबेच स्थगित गर्न लेखाको निर्देशन
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर बिक्री स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अधिकारीलाई बोलाएर निकै कम रकममा बिक्री गरिनुमा राजस्व छलीको आशंका गर्दै सेयर बिक्री स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको खरिद बिक्री सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भएकाले तत्कालका लागि बिक्री सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न र यस विषयमा ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सेयर बिक्री सम्वन्धमा भएका कामको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
के हो एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरण ?
स्पाइस नेपाल हुँदै मेरो मोबाइल भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सेयर आजियटाले किनेसँगै एनसेलमा परिवर्तन भएको थियो । सन् २०१६ को अप्रिल १२ मा टेलिया सोनेराले ८० प्रतिशत सेयर आजियाटालाई बेचेको थियो । २० प्रतिशत सेयर भने नेपालकै सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा रहेको छ ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्विडेनको टेलियासोनेरासँग एक अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा ८० प्रतिशत किनेको थियो । यही सेयर आजियाटाले पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् छ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा उक्त सेयर स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेको हो । यो सम्झौता बाहिरिएसँगै एनसेल सेयर विवाद चर्किएको हो । यो कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।
