- एक खर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर साढे ६ अर्बमा बिक्री गरेको विषयमा सरकारकै गम्भीर प्रश्न
- अर्को विषय हो सरकारी स्वामित्व खोस्ने आशंका, अबको ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वमित्वमा आउने निश्चित एनसेललाई निजीमै कायम राख्न व्यापारिक चलखेल भएको आरोप
- यही विषयमा बुझ्न आजै अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक सिंहदरबारमा बस्दै
काठमाडौं– गतिहीन बनेको राजनीति दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणका तातिएको छ । जनचासोको विषयमा छलफल गर्ने संसद् पनि नभएको बेला सांसदीय समितिको गति नदेखिएपछि सत्तारुढ दल मंगलबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवासमा जुटेर यो प्रकरणबारे छलफल थालेका हुन् ।
एक खर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा किनेको ८० प्रतिशत सेयर साढे छ अर्बमा बिक्री गरेको विषयले एनसेल विवादमा तानिएको हो । मंगलबार साँझ नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धनको बैठक डाकेर यसबारे छलफल थालेका हुन् ।
बैठकमा यस एनसेलको सेयर बिक्री शंकास्पद पाइएको सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘जति पनि गतिविधि भएका छन्, ती शंकास्पद छन् । त्यसमा प्रश्न उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषय गम्भीर छ र यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यसलाई देशको हित प्रतिकूल कुनै काम हुन नदिने र नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम अध्ययन गर्ने कुरा भएको छ,’ बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ।
एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत संलग्न रहेको आरोप लागेपछि यो प्रकरण चाँडो टुंग्याउनेतिर सरकार लागेको देखिन्छ । यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गर्न लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा खासै नयाँ कुरा नभए पनि शर्माले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मात्र अनुसन्धान समिति गठन गर्ने बताइन् । ‘सरकारका तर्फबाट यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा छानबिन समिति बन्ने छ । सिफारिस गरेअनुसार सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ शर्माले भनिन् । मन्त्रिपरिषद् भने भोलि बिहीबारमात्र बस्ने उनको भनाइ थियो ।
गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलगायत सहभागी थिए ।
कांग्रेस नेताहरु बिहानैबाट असन्तुष्ट
एनसेल प्रकरणमा मंगलबार बिहानै अर्थमन्त्री डा. महत असन्तुष्ट सुनिएका थिए । चितवन पुग्दा यस प्रकरणबारे पत्रकारले प्रश्न सोधेपछि महतको जवाफ थियो, ‘हामी सूचना लिइरहेका छौं । यसको नियमन गर्ने निकाय टेलिकम हो । यो ठूलो किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।’
त्यसपछि दिउँसो ओखलढुंगा पुगेका कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि यो प्रकरण शंकास्पद रहेको जनाए । ‘दुई–चार दिनदेखि तपाईंहरुले सुन्नुभएको छ एनसेल प्रकरण । आजको पाँच वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनुपर्ने एनसेल बेचिँदै छ भन्ने केही दिनदेखि चर्चा थियो,’ शेखरले भने, ‘राजनीतिज्ञहरु, कर्मचारी र व्यापारीहरुको मिलेमतो नभई यो सम्भव हुँदैन । यो कुरा हामी संसद्मा उठाउँछौं । सडकमा उठाउँछौं । यसलाई हामीले गम्भीररुपमा लिएका छौं ।’
त्यसैगरी सोही मञ्चमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अर्बौं रुपैयाँ घोटाला भएको हुनसक्ने दाबी गरे । ‘हरेक दिन कुनै न कुनै काण्डबारे सुनिन्छ । केही समयअगाडि सुनको काण्डबारे सुनियो, हिजोआज कुनै पत्रपत्रिका हेर्नुभयो भने एनसेलको अर्बौं रुपैयाँ घोटालाको काण्ड सुन्नुहुन्छ,’ महामन्त्री थापाले अघि भने, ‘प्रथम दृष्टिमा हेर्दै गर्दा पनि अर्बौं रुपैयाँ घोटाला भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’
तात्दै संसदीय समिति
संसद्मा विचाराधीन १२ विधेयक थाँती राखेर रणभुल्लमा रहेको संसदीय समिति एनसेल प्रकरणले तातिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छलफल गर्न आज दिउँसो बजे बैठक राखेको छ ।
समितिले यस विषयमा आइतबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायसँग नौ बुँदे प्रश्न पठाएको थियो । आज नै अर्थ समितिले बिहान ११ बजेका लागि बैठक डाकेको छ । बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई बोलाइएको समितिले जनाएको छ ।
एमाले मौन
सरकारको सानोतिनो कमजोरीमा पनि औंला ठड्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) एनसेलको विवादबारे मौन छ । झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ मध्यपहाडी लोकमार्ग पदयात्रामा रहेको एमाले अध्यक्ष मंगलबार जाजरकोटमा छन् । ओलीले यसबारे केही बोलेका छैनन् भने अरु नेताहरु पनि यसबारे बोल्न पन्छिन्छन् । दूरसञ्चार नियमक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरण हो । यसका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल एमाले सरकारका पालामा प्रधिकरणको नेतृत्वमा चयन भएका थिए । यद्यपि एमालेले आफ्नो विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूलाई भने सडकमा उतारिसकेको छ ।
के हो एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरण ?
स्पाइस नेपाल हुँदै मेरो मोबाइल भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सेयर आजियटाले किनेसँगै एनसेलमा परिवर्तन भयो । सन् २०१६ को अप्रिल १२ मा टेलिया सोनेराले ८० प्रतिशत सेयर आजियाटालाई बेचेको थियो । २० प्रतिशत सेयर भने नेपालकै सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरको नाममा रहेको छ ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्विडेनको टेलियासोनेरासँग एक अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा ८० प्रतिशत किनेको थियो । यही सेयर आजियाटाले पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् छ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा उक्त सेयर स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेको हो । यो सम्झौता बाहिरिएसँगै एनसेल सेयर विवाद चर्किएको हो । यो कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।
नियामकलाई नै छैन जानकारी
एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायलाई जानकारी नभएको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबारे कुनै सूचना आफूहरुलाई प्राप्त नभएको दाबी गरेको छ ।
के छ विधि र प्रक्रिया ?
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँचभन्दा बढी प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) मा सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । आजियटाले यो प्रक्रिया पूरा गरे÷नगरेकोबारे प्राधिकरणले कुनै स्पष्ट जानकारी बाहिर ल्याएको छैन ।
अर्कोतर्फ, यो व्यावसायिक सम्झौतामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १९ आकर्षित हुनसक्ने भएकाले सोहीअनुसार आजियटा अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ । ऐनको उक्त दफाले ‘विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपालभित्र वा बाहिर सेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको संरचना परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको ३० दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजातसहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
लामो समयदेखि करछलीको विवादमा अदालती प्रक्रिया भोगिरहेको एनसेल कम्पनीमा फेरि करछलीको नियतबाट सेयर कारोबार भएको हुनसक्ने विषयमा पनि आशंका उब्जिएका छन् । विदेशमा कारोबार हुनु, न्यून रकममा सेयर खरिदबिक्री हुनु, सेयर खरिद गरेका व्यक्ति र संस्थाको शंकास्पद आबद्धतालगायत कारण यस्ता आंशका देखिएका हुन् ।
सरकारी स्वामित्व खोस्ने दाउ
सस्तो मूल्यमा सेयर बेचिएपछि सरकारलाई पुँजीकर तिर्नुमात्र परेन, एनसेल सेयर बिक्री प्रकरणमा सरकारी स्वामित्वसमेत गुम्ने डर देखाइएको छ । एनसेलको २० प्रतिशत सेयरमा आचार्य परिवारकै स्वमित्व रहेको छ । यसैगरी ८० प्रतिशत सेयर किनेको स्पेक्ट्रलाइट युकेमा नेपाली मुलका सिंगपुरे नागरिक सतीशलाल आचार्यको लगानी रहेको छ । उनले गैरआवासीय नेपालीको अधिकार प्रयोग गरी वा आफ्नो परिवारलाई थप ५० प्रतिशत सेयर बेचेर सरकारी स्वमित्व खोस्ने बताइएको छ ।
किनकि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था गरेको छ ।एनसेललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जिएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स (एमओ.आई.–०२) २०६१ भदौ १६ गते दिएको थियो । ऐनले टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा एनसेलको लाइसेन्स अवधि २०८६ भदौ १६ गते सकिने छ । त्यसपछि एनसेलको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा आउने छ ।
