- महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, माइला लामा र राजु कार्कीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
- ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
- २१ फागुन २०७७ मा भएको सहमतिको पालना नभएको भन्दै नेकपा असन्तुष्ट
काठमाडौं– हिंसात्मक गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तीन वर्ष हुन लाग्दा फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दसहितका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यससँगै मुलुकको राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
नेकपाले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने सरकारी कदमको रूपमा टिप्पणी गरेको छ । २१ फागुन २०७७ मा तत्कालीन सरकार र चन्दको दलबीच भएको तीनबुँदे सहमति तोडिएको अर्थमा पनि नेकपाले व्याख्या गरिसकेको छ ।
राज्यले कानुन बनाएर निष्कर्ष नदिएसम्म अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । - नेत्रविक्रम चन्द,महासचिव, नेकपा
सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ ।’सहमति भएको तीन वर्ष हुन लाग्दासम्म नेकपाका केही नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा खारेज भएकै छैन । देशका विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा अझै पनि थुप्रै मुद्दा विचाराधीन छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि ९ असोज २०७६ मा राज्यविरुद्धको कसुरमा दायर मुद्दाको किनारा लागेकै छैन । उक्त मुद्दामा अदालतले मंसिर १० गतेको आदेशअनुसार ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थिति हुन आदेश दिएको हो । यससम्बन्धी सूचना सोमबार प्रकाशित गोरखापत्रमा उल्लेख छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयले थप गम्भीर बनाएको चन्दले बताइसकेका छन् । राज्यका सबै निकायले विगतमा भएका सहमतिको पालना गर्नुपर्नेमा उनको छ । उनले प्रभावसँग भने, ‘जहाँसम्म अदालतको कुरा छ कि राज्यले कानुन बनाएर निष्कर्ष नदिएसम्म अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’
चन्दलाई वारेन्ट जारी गर्नु गलत भयो । यसबारे वार्ता भइरहेको छ ।- पुष्पकमल दाहाल,प्रधानमन्त्री
वि.सं. २०७४ को निर्वाचनअघि चन्द नेतृत्वको नेकपाले राज्यविरुद्ध भूमिगत विद्रोह गरेको थियो । २८ फागुन २०७५ देखि नेकपा हिंसात्मक आन्दोलनमा होमिएको थियो । पछि २१ फागुन २०७६ मा देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयनका लागि भनेर नेकपा र डा. सिके राउत नेतृत्वको तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियामा जोडेको थियो । तर, अझै अदालतहरूमा पुगेका मुद्दाहरू खारेज भएको छैन । परिणामतः चन्दसहितका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुुर्जी जारी भएको हो ।
अदालतले चन्दसहित पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नेता माइला लामा र अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्कीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । ‘यो पक्राउ पुर्जीको सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र आफूसँग भएको सबुद प्रमाणसहित तपाईं आफैं उपस्थित हुनुहोला,’ पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ, ‘तपाईंहरूले म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानुनबमोजिम हुने छ, पछि तपाईंको उजुरबाजुर लाग्ने छैन ।’
अदालतको यही १० मंसिरको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को ५८ (१३) बमोजिम ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिएको आदेशअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको भनिएको छ । उनीहरूविरुद्ध संघीय एकाइबीच तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पारेर राज्यविरुद्ध कसुर गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।
अभियोगपत्रमा नेताहरू दीपेश राई, हेमन्तप्रकाश ओली, उदयबहादुर चलाउने, चन्द्रबहादुर खड्का, नवीन विष्ट र केदार खतिवडालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । अन्य नेताहरू हरिबहादुर खड्का र सुुरेन्द्र महर्जनविरुद्ध भने सोही दिन राज्यद्रोहको मुद्दा दर्ता भएको थियो । संगठित आपराधिक समूहमा आबद्ध भई विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर गरेको आरोप पनि उनीहरूविरुद्ध छ । तर, प्रहरीले उनीहरू फरार भएका कारण उपस्थित गराउन नसक्ने जनाएको छ । यसपछि अदालतले ३५ दिने वारेन्ट जारी गरेको हो ।
महासचिव चन्दले सरकार र आफ्नो दलबीच तीनबुँदे सहमति भएपछि बारम्बार आफूसहितका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि देशका विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरू खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूको घरघरमा पुगेका थिए । तर, फौजदारी कानुुन संशोधन गरेर मुद्दा खारेज गर्ने काम भएको छैन । जसले गर्दा अदालतहरूमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरू जीवित छन् ।
पक्राउ पुर्जी गलत : प्रधानमन्त्री
आफू नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता प्रक्रियामा रहेको दल नेकपाका महासचिव चन्दसहितका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असन्तुुष्ट भएका छन् । उनले अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीलाई गलत भने ।
कोप–२८ मा सहभागी भएर आएपछि सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सञ्चारकर्मीरूसँग कुराकानी गर्दै उनले पक्राउ पुर्जीलाई ठीक मान्न नसकिने बताए । ‘चन्दलाई वारेन्ट जारी गलत भयो । यसबारे वार्ता भइरहेको छ,’ उनको भनाइ छ ।
