काठमाडौं– इस्लामाबादले नयाँ भिसा प्रवेशाज्ञा नियमलाई निलम्बन गरेपछि पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको सीमापार व्यापार बुधबार सामान्य अवस्थामा फर्किएको दुवै देशका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
पाकिस्तानले व्यावसायिक सवारी साधनका चालक दललाई प्रवेश गर्नका लागि राहदानी र भिसा प्रवेशाज्ञा मागेपछि मङ्गलबार व्यापारिक यातायात ठप्प भएको थियो । बदलामा अफगानिस्तानले कुनै पनि ट्रकलाई पास गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गर्यो ।
“हिजो पाकिस्तानले आफ्नो नयाँ नियम लागु गरेपछि अफगान पक्षले व्यापार स्थगित गरेर विरोध गर्यो”, पाकिस्तानका एक भन्सार अधिकारीले एएफपीलाई भने, “गए राति वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अफगान अधिकारीहरूसँग एउटा वार्ता गरे र तिनका सवारी चालकहरूका लागि दुई साताको म्याद थप्ने सहमति गरे ।” ती अधिकारीका अनुसार पाकिस्तानले नयाँ नियम लागू गर्नुभन्दा पहिला नै दुई पटक स्थगन गरिसकेको छ ।
अफगानिस्तामा नानगर्हार प्रान्तका गभर्नरको मिडिया कार्यालयले सीमापार व्यापार पुनः सुरु भएको पुष्टि गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनिएको छ, “अफगानिस्तान र पाकिस्तानी अधिकारीहरूले वार्ता गरे र उनीहरूले यसको स्थायी समाधान खोजिने आश्वासन दिएका छन् ।”
हजारौँ अफगान आफ्नो देशमा अवैधरूपमा रहेको भन्दै पाकिस्तानले अफगान आप्रवासीहरूलाई निर्वासित गर्ने योजना घोषणा गरेपछि काबुल र इस्लामाबादबीच लामो समयदेखि खराब रहेको सम्बन्ध अक्टोबरदेखि अझ खराब भएको छ । अहिलेसम्म करिब तीन लाख ४० हजार अफगानलाई निर्वासित गरिएको वा स्वेच्छाले स्वदेश फर्काइएको छ ।
पाकिस्तानले राहदानी र भिसाधारी अफगानलाई मात्र मुलुकमा प्रवेश गर्न अनुमति दिइने जनाएको छ । यसबाट अफगानहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्रका साथ सीमा पार गर्ने अनुमति दिने दशकौँ पुरानो प्रचलन समाप्त हुनेछ ।
भूपरिवेष्टित अफगानिस्तान पाकिस्तानमा निर्मित सामान र पाकिस्तानको कराँची बन्दरगाहको माध्यमबाट आयातित विदेशी वस्तुहरू दुवैको आयातका लागि आफ्नो छिमेकी पाकिस्तानमाथि अत्यधिक निर्भर छ । यद्यपि ठूलो आर्थिक सङ्कटमा परेको पाकिस्तानले अफगानिस्तानबाट आउने सामानहरूमा भन्सारमुक्त देशमा प्रवेश गर्न दिँदा उसलाई हरेक वर्ष करोडौँ डलरको नोक्सान भएको बताएको छ ।
कतिपय वस्तुहरू सीमा पार गर्दैनन् तर कतिपय भने पाकिस्तानमा तस्करी गरेर अवैधरूपमा बिक्री गरिन्छन् । पाकिस्तानका अनुसार अफगानिस्तानबाट सञ्चालित विद्रोहीहरूबाट आक्रमणमा तीव्र वृद्धि भएपछि आफ्नो ‘कल्याण र सुरक्षा’ का लागि अवैध आप्रवासीहरूको सामूहिक निर्वासन आवश्यक भएको छ ।
पाकिस्तानको मुद्दा घरेलु मामिला भएको भन्दै अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूले विदेशी आतङ्कवादीहरूलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्ने अनुमति नदिएको बताउँदै आएको छ ।
