- संविधानअनुसार ४२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई निर्देशन नै गरेको अवस्थामा सरकार भने उदासीन
- टिआरसी विधेयक अघि नबढाइ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी
- नागरिकता विधेयक रोकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संविधान संशोधनमा कुनै हतारो नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको तर्क
- संविधानसभाले तय गरेको ‘पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार’ अनुसार संविधान बनाउन नसक्दा ‘खिचडी’ खालको बनेकोले संघीयता सोचेजस्तो नभएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको बुझाइ
काठमाडौं– २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संघीय नेपालको संविधान जारी गरे । संघीय संरचनासहितको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदा पनि अझै संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता र चुनौती थपिएको थपियै छ । सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा कतिपय पुराना संरचनाहरु यथावत् छन् जसका कारण संघीयताअन्तर्गतका संरचना नै विवादमा तानिएका छन् ।
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन महत्वपूर्ण मानिएको ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित (टिआरसी) विधेयक अघि नबढाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय यथावत् रहँदा प्रहरी समायोजन विधेयक तयार हुन सकेको छैन ।
ढिलो गर्ने छुट कति पनि छैन : रेग्मी
यस विषयमा जिम्मेवार व्यक्तिले समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी । संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई छिटो पूर्णता दिँदै लोकतन्त्रको प्रतिफल जनसमक्ष पु¥याउनु नै अहिलेको महŒवपूर्ण कार्यभार रहेको रेग्मीको भनाइ छ । ‘ढिलो गर्ने छुट कति पनि छैन । तसर्थ, समस्या देखाएर होइन समाधान दिएर परिणाममुखी काम गर्न सकेमात्र संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप अघि बढिएको ठहर्छ,’ रेग्मीले भने, ‘हामी समीक्षा गरौं आठ वर्षमा जनताको आकांक्षा र संविधानको भावनाअनुसार कति काम गर्न सक्यौं र कति अगाडि बढ्न सक्यौं ?’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका रेग्मीले संविधानको मर्मअनुरुप काम नुहँदा पटक–पटक अदालतले सम्झाउनुपरिरहेको बाध्यतासमेत सुनाए । ‘संवैधानिक अभ्यासमा त्रुटिको कुरा राज्यका उच्च निकायलाई अदालतले पटक–पटक किन सम्झाउनु परिरहेछ ? सामाजिक मर्यादा भंग हुने र स्व–अनुशासन भत्काउन उद्धत प्रवृत्तिले लोकतन्त्र, न्यायपूर्ण समाज, सामाजिक सद्भाव सुदृढ होला ?’ पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाइनुपर्ने कतिपय कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने कामसमेत प्रशस्तै बाँकी रहेको बताए ।
संघीयता सोचेजस्तो भएन : बाबुराम
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि बहानामा यो संविधानलाई कमजोर बनाउन नमिल्ने बताए । ‘हामी सबै मिलेर संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा यसलाई कमजोर पार्न हुँदैन,’ भट्टराईले भने । संविधान घोषणा भएलगत्तै ‘गिलास आधा भरी, आधा खाली’ भनेका भट्टराईले संविधानमा केही कमजोरी पक्कै भएको तर्क गरे । ‘म आफैं यो संविधानका निम्ति निरन्तर लडेको र संवैधानिक समितिको सभापतिका रूपमा भूमिका निर्वाह गरे पनि यसका केही अपूर्णता छन्, जुन मैले संविधान जारी भएको दिनदेखि नै भनेको छु । यो संविधान आधा भरी, आधा खाली छ, मैले किन भनेको हो भने, भरी त भरिएकै हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु नै भरिनु हो,’ भट्टराईले भने ।
अपूर्णचाहिँ कहाँनेर हो त ? ‘शासकीय स्वरूप मिश्रित प्रकृतिको बनायौं, त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्णसमानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यो ठूलो त्रुटि भयो भन्ने मेरो त्यो बेलादेखिको बुझाइ हो र दुईपटकको निर्वाचनपछि पनि त्यो कमजोरी देखिइरहेको छ,’ बाबुरामको जवाफ रह्यो । नेपालजस्तो जातीय, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा संघीयता अनिवार्य थियो, तर ठीक ढंगले संविधानसभाले तय गरेको ‘पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार’ अनुसार संविधान बनाउन नसक्दा ‘खिचडी’ खालको बनेकोले संघीयता सोचेजस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
संविधान संशोधनमा हतार नगरौं: ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्न हतार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको स्मृतिमा एमालेले मंगलबार च्यासलमा आयोजित ‘सुवास र संविधान’ विषयक प्रवचन कार्यक्रममा ओलीले नेपाली जनताभन्दा पनि बाह्य शक्तिको चलखेल देखिएकाले तत्काल संविधान संशोधन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘गम्भीरताभन्दा बढी भावना, आफ्नै विचारभन्दा प्रायोजित कुरा कुराबाट दबाब दिने प्रवृत्ति र अनेक खालका बेठीक उद्देश्य देखिएकाले तत्काल समुचित ढंगले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न फेरि गम्भीर रहेको छ । त्यसकारण यसका कुनै हतारो नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको छैन,’ ओलीले भने ।
अध्यक्ष ओलीले संविधान सर्वस्वीकार्य बनोस् भनेर दुईपटक संशोधन गरिसकेको भन्दै अहिले पनि व्यावहारिक बनाउनका लागि आवश्यकअनुसार संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे । ओलीले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका, नमिल्दा खालका, व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक देखिएका त्यस्ता विषय परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्दछ ।’ संविधानको विरोध गर्ने र संविधानको समर्थन गरेपछि संशोधन हुन सक्दैन भन्ने दुवै कुरा ठीक नभएको ओलीले बताए ।
अध्यक्ष ओलीले सबै पार्टी मिलेर देशको समस्या समाधान गर्न एकजुट हुनुपर्ने बताए । ‘आज सबै पार्टी र पक्ष मिलेर देशको समस्या समाधान गर्न एकजुट हुनुपर्ने परिस्थिति आएको छ । नत्र भने धेरै प्रकारका खतराबाट हामी जेलिनेछौं,’ ओलीले भने, ‘देशको राष्ट्रिय हित खल्बलिन नदिने भन्दै भावनात्मक रूपमा अरुको स्वार्थका लागि हाम्रा देशमा जनतालाई पारस्परिक घृणा फैलाउन, मारकाट मच्चाउन र हिंसा भड्काउने खालका क्रियाकलाप एमालेलाई स्वीकार्य छैन । यस्तो कार्य रोक्न एमाले अघि बढ्नेछ ।’
सुधार हुँदै छ : मन्त्री शर्मा
सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकार लागिपरेको दाबी गरिन् । त्यसो त तीन तहका सरकारलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सवालमा कानुन निर्माणमा केही ढिलाइ भएको स्वीकारेकी छन् । ‘संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा भइसकेको छैन । वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि शिक्षा, निजामती विधेयकजस्ता कानुन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ,’ शर्माले भनिन्, ‘संघीयतासँग जोडिएका कतिपय कानुन निर्माण नहुँदासम्म संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भयो भन्ने अवस्था छैन ।’
सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक अझै अगाडि बढाउन सकेको छैन । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विभिन्न ४२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रियसभाले सरकारलाई निर्देशन नै गरेको अवस्था छ । तर यी विषयमा काम हुन सकेको छैन । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकले कानुनको रुप पाउन धेरै समय लिएको छ । सरकार गठन हुनेबित्तिकै हामीले सो विधेयक अगाडि बढाएका थियौं ।
तर समितिमा लामो समय लागिरहेको छ । सो विधेयक पूरा नहुँदा शान्ति प्रक्रिया पूर्णरुपमा टुंगोमा पुगेको सन्देश हामीले दिन सकेका छैनौं,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘शक्ति सन्तुलनका आधारमा बनेको संविधान, त्यसको कार्यान्वयनलगायतका विषय ओझेलमा परेका छन् । सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक उपसमितिले करिब टुंगोमा पु¥याएकाले यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा लैजाने अवस्थामा छौं ।’
नागरिकतासँग जोडिएको विषयलाई भने सरकारले हालै सम्बोधन गरेको छ । संसद्ले अघि बढाउनुपर्ने विधेयकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि जोड रहेको उनले बताइन् । ‘सुधारका काम गर्दागर्दै पनि कानुन निर्माणको कामलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै हामी सबैले त्यसमा कोसिस गरिरहेका छौं । कूल ४२ वटा कानुनमध्ये कुनै महŒवपूर्ण छन्,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘त्यसलाई छिट्टै हामी पूर्णता दिन्छौं ।
हामीले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पछिल्लो राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी समायोजनसँग जोडिएको ऐन निर्माण गरिसकेका छन् ।’
