काठमाडौं– सरकारले विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोगमा सहयोग पुर्याउन हटलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सार्वजनिक निकाय, वस्तु आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीले सफ्टवेयरसम्बन्धी समस्या र अस्पष्टता भएमा हटलाइनमार्फत समाधान गर्न सहज हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए।
राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने रु २० लाखभन्दा बढीका सबै खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । हटलाइन बिहान ७ः०० देखि साँझ ७ः०० बजेसम्म सहयोगकक्षबाट सेवा प्राप्त हुने छ ।
हटलाइनबाट बोलपत्र प्रयोग, युजरनेम र पासवर्ड लिने, अद्यावधिक गर्ने, खरिद योजना तयारी, स्वीकृति, परिमार्जन र प्रकाशन गर्ने, खरिदकार्यको बोलपत्र वा प्रस्ताव कागजात तयारी, स्वीकृति र प्रकाशन गर्ने तयारीकाबारे जानकारी मिल्नेछ ।
बैठकको माइन्यूट प्रकाशन गर्ने, बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने मिति र समयका बारेमा खरिद प्रक्रियामा सहभागी बोलपत्रदातालाई प्रणालीबाटै जानकारी उपलब्ध हुनेछ ।
हटलाइन सेवाबाट खरिदको आशयपत्रको सूचना जारी गर्ने, खरिद निर्णयको पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्य गर्ने, खरिदको सम्झौता र करार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, खरिद कार्यको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने क्रममा प्रणालीको प्रयोगमा आएका यावत समस्याको समाधान प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
सरकारले विकास निर्माणका सबै आयोजनाको बोलपत्र आह्वानमा धेरै व्यक्तिहरूको सहयोगिता र प्रतिस्पर्धा गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले पछिल्लो समय विभिन्न नयाँ कार्य गर्दै आएको छ । कार्यालयको र विद्युतीय खरिद प्रणालीको वेबसाइटबाट कुन–कुन बोलपत्रको सूचना प्रकाशन भएको र म्याद कति छ भन्ने जानकारी लिन सकिने सचिव डा रेग्मीले बताए ।
