- सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था चुस्त बनाउन सरकारलाई आदेश
- निश्चित स्थलमार्गको निक्र्योल गर्नुपर्ने
- परिचयपत्र देखाई अभिलेख राखेर सीमा आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न आदेश
काठमाडौं– नेपाल–भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटर खुला सिमानालाई नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठेको वर्षौं भयो । सीमाको नियमन नगरिएकै कारण सीमा क्षेत्रबाट चोरी, तस्करी, पैठारी र अन्तरदेशीय संगठित अपराध हुने गरेको भन्दै सुरक्षाविद्हरू चिन्तित छन् ।
केही ठाउँमा सीमा निगरानी पोस्ट (बिओपी) निर्माण गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई राख्नेबाहेक निगरानीको क्षेत्रमा सरकारले थप काम गरेको छैन । सुरक्षाविद्हरूका अनुसार खुला सिमानाको फाइदा वर्षौंदेखि तस्कर र अपराधमा संलग्नहरूले लिइरहेका छन् । सरकार भने मूकदर्शक छ ।
यसलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा सीमा क्षेत्रबाट आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै नियमन गर्न आदेश माग गरेर १३ चैत २०७३ मै रिट दायर गरेका थिए । सीमा विवाद पनि छिटो टुंग्याउनका लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गर्न अर्को माग पनि थियो ।
उक्त रिटमा निवेदकहरूको मागअनुसार संक्षिप्त आदेश जारी भएको २९ महिनापछि बिहीबार पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ । न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशको पूर्णपाठमा नेपाल–भारतको खुला सिमानाले अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै सीमा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था चुस्त बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय अपराध, चेलिबेटी बेचविखनदेखि सीमा क्षेत्रबाट चोरी पैठारीजस्ता अपराध हुने गरेका छन् । नेपालका अपराधी भारत र भारतका अपराधी नेपालमा लुक्ने गर्छन् । सीमाको कडाइका साथ नियमन गर्दा अपराध घट्छ ।
नारायणबाबु थापा
पूर्वएआइजी, सशस्त्र प्रहरी बल
खुला सीमा रहेका ठाउँमा जहाँबाट पनि वारपार गर्न सकिने व्यवस्था हटाई निश्चित स्थलमार्गको निक्र्योल गर्न आदेश दिएको छ । ‘नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेखसमेत राखी सीमा आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नू गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
हालसम्म सरकारले यात्रुहरूको प्रवेशमा परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छैन । बारम्बार परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग भने नउठेको होइन । तर, सरकारको यसप्रति पूरै बेवास्ता छ । सीमा सुरक्षाका जानकार रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी नारायणबाबु थापाले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट हुने अपराधमा न्यूनीकरण हुने दाबी गरेका छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय अपराध, चेलिबेटी बेचविखनदेखि सीमा क्षेत्रबाट चोरी पैठारीजस्ता अपराध हुने गरेका छन् । नेपालका अपराधी भारत र भारतका अपराधी नेपालमा लुक्ने गर्छन्,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘सीमाको कडाइका साथ नियमन गर्दा यस्तो अपराध घट्छ ।’
सर्वोच्चले दुई देशको सीमा वारपारबाट हुने अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सीमा नियमन अनिवार्य रहेको औंल्याएको छ । नियमनअन्तर्गत आवतजावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सर्वोच्चको आदेश छ । सरकारका नाममा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यदि, नियमनको सन्दर्भमा सन्धि सम्झौता नै सम्बन्धित देशसँग गर्नुपरे पनि गर्न भनिएको छ ।
‘आवश्यकताअनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नू गराउनू’ न्यायाधीशद्वयले जारी गरेको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
सरकारको पहिलो काम नै देशको सीमा रक्षा गर्नु हो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु हो । तर, यसमा हरेक सरकार चुके । यसपछि सर्वोच्च पुगेका थियौं । सर्वोच्चले हाम्रै मागअनुसार आदेश त जारी ग¥यो तर कार्यान्वयन गर्ने छाँट देखिएन ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
सीमाविद् तथा रिट निवेदक
सीमाको निगरानीका लागि ड्रोनको प्रयोग गराउन पनि सर्वोच्चको आदेश छ । सर्वोच्चले क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सिसिटिभी) पनि आवश्यकताअनुसार सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउनू पनि भनेको छ ।
यात्रुहरूलाई हुनसक्ने भाषिक समस्यालाई समाधान गर्न नाकाहरूमा आवश्यकताअनुसार अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न सरकारको नाममा अर्को आदेश जारी भएको छ । आदेशको पूर्णपाठमा नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा नेपालको मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता गर्नू भनिएको छ । भारतसँग विवाद उत्पन्न नहुनेगरी कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट विवादित सीमा क्षेत्रको अंकन गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चको जोड छ ।
सन्धि सम्झौता तथा विज्ञ समूहबाट नाप नक्साका आधारमा दीर्घकालीन रुपमा विवाद नहुनेगरी सीमा निर्धारण र सीमांकन गर्नुपर्ने विषय कार्यकारीको क्षेत्राधिकार भएपनि सीमा समस्यासँग मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र सार्वभौमत्ताको प्रश्नलाई बुद्धिमत्तापूर्ण रुपमा समाधान गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा छ ।
त्यसो गरिएको अवस्थामा अपराध, अवैध कारोबार र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न सकिने सर्वोच्चको ठहर छ । विश्वभरका मुलुकहरूमा एक आपसमा तीन खालका सीमा प्रणाली हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । कुनै रोकतोक नहुने नेपाल–भारतजस्तो खुला सीमा प्रणाली, तोकिएको सीमा नाकाबाट तोकिएको कागजात देखाएर मात्रै सीमा वारपार गर्ने नियमनयुक्त सीमा प्रणाली छन् ।
कतिपय मुलुकहरूले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सीमा वारपार गर्न निषेध गरी बन्द सीमा प्रणाली अपनाएका छन् । पूर्णपाठमै कयौं मुलुकले सीमा नीतिलाई समसामयिक परिस्थिति र घटनाक्रमका आधारमा परिमार्जन गर्ने गरेको दृष्टान्त अघि सारिएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीबीचको बर्लिन पर्खाल शीतयुद्धको अन्त्यसँगै १९९० मा हटाइएको थियो । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतंकवादी आक्रमण भएपछि उसले क्यानडा र मेक्सिको बीचको सीमा सुरक्षामा कडाइ गरेको थियो । हाल नेपाल–भारत सीमा खुला रहेको दर्शाउँदै सर्वोच्चले सीमा नीतिबारे परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उठान गरेको छ ।
सीमाविद् तथा रिट निवेदक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रबाट हुने आपराधिक गतिविधि निकै घट्ने बताए । तर, सरकारले आदेश कार्यान्वयनमा आनाकानी गरको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।
‘सरकारको पहिलो काम नै देशको सीमा रक्षा गर्नु हो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु हो । तर, यसमा हरेक सरकार चुके,’ उनले भने, ‘यसपछि सर्वोच्च पुगेका थियौं । सर्वोच्चले हाम्रै मागअनुसार आदेश त जारी ग¥यो । तर, कार्यान्वयन गर्ने छाँट देखिएन ।’
कोरोना महामारीको बेला सरकारले नेपाल–भारत सीमामा नियमन गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरी व्यापक रूपमा परिचालन गरेर सीमामा कडाइ गरेको थियो । महामारीकै बेलामा धेरै ठाउँमा सरकारले बिओपी पनि स्थापना गरेको थियो । अहिले पनि ती बिओपीहरू सीमा क्षेत्रमै छन् तर सीमाको प्रभावकारी ढंगले नियमन हुन सकेको नसकेको सीमा सुरक्षाका जानकारी पूर्वएआइजी थापाले बताए । उनले १० हजार थप सशस्त्र प्रहरी भर्ती गरेर उनीहरूलाई सीमा निगरानीमा खटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
