काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन र मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् । श्रम आप्रवासनका सवाल र कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषयक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री दाहालले १३ वटा मुलुकमा रहेका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई काठमाडौं बोलाएर छलफल गरेका हुन् । विदेशमा नेपाली श्रमिकले भोगेका समस्या र त्यसको समाधानको उपाय निकाल्ने प्रयासस्वरुप प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त अन्तरक्रियाको सुरुआत गरेका हुन् ।
सोमबार सुरु भएको अन्तरक्रिया आज (मंगलबार) सम्म चल्नेछ । यस कार्यक्रमले श्रम गन्तव्यका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधारको बाटो पहिल्याउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा अस्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरत गौतम, ओमानका लागि नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्याल, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का, जापानका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद सुवेदी, दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत ज्योति प्याकुरेल, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेल, कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकालको सहभागिता रहेको छ । त्यस्तै बहराइनका लागि नेपाली राजदूत तीर्थराज वाग्ले, पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारी, कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री, साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदी पनि सहभागी छन् ।
अन्तरक्रियामा विभिन्न मुलुकको जिम्मेवारी सम्हालेका कूटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था र त्यसमा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमबारे आफ्नो धारणासहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन् । मुलुकैपिच्छे अलग–अलग श्रम समस्या रहेको राजदूतहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् । उनीहरुमध्ये केही राजदूतले विदेशमा रहेका कतिपय नेपाली श्रमिकको अवस्था ज्यादै दयनीय रहेकोले श्रम स्वीकृतिमा नै कडाइ गर्नुपर्ने भनाइ राखेका छन् । कतिपयले श्रमिकका गुनासा तथा माग सम्बोधनका लागि दूतावासमा जनशक्ति बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सीप सिकाएर पठाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । सीपविना रोजगारीका लागि विदेश पुगेका श्रमिकले बढी समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासन र कूटनीतिक नियोगको भूमिकालाई समेट्दै संक्षिप्त अवधारणापत्र प्रस्तुत गरे । अवधारणापत्रमा श्रम बजार र आप्रवासनसम्बन्धी वर्तमान अवस्था, विप्रेषण र यसको सघन उपस्थिति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबारे उल्लेख गरिएको छ । साथै राहत, उद्धार र कल्याणकारी कार्यको सञ्चालन, कानुन प्रतिरक्षाको अवस्था, श्रम सम्बन्ध, आश्रयस्थल, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था र श्रम सहचारीको अवस्था, दक्षिण कोरियाको इ–७ भिसा विशेष, जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदारसम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीको अभिलेखन गर्नेलगायत विषय पनि उक्त अवधारणपत्रमा समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी श्रम आप्रवासनका मुख्य १० गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रोमानिया रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भोग्नुपरेको विभिन्न समस्या उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका विकल्पसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा अनेक माध्यमबाट रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीहरुको समस्या तथा नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम बजारको सम्भावनाबारे, अपेक्षित उपलब्धि र परिणामलगायतका विषयहरूमा छलफल भएको सचिव भण्डारीले बताए । ‘मागपत्र प्रमाणीकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्या, विदेशमा रहेका कागजातविहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवस्था र समस्या, इ–भिसा, मौसमी कामदार भिसाका समस्या, नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारिता, श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वासनीय बनाउनेलगायतका विविध विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाइएको छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी घरेलु कामदारसम्बन्धी सवाल, सरकार–सरकारबीच सम्झौताबाट विदेशमा श्रमिक आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, विशिष्टीकृत श्रम, सीप, तालिम र भाषा विशेषको परीक्षण, अधिकतम सेवा शुल्क तथा रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट मुलुकमा भित्र्याउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक सचेतना र कार्यान्वयनका लागि सरकारले छलफल चलाएको सचिव भण्डारीले जानकारी दिए ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स भए पनि विदेशमा नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्न नसकेपछि कामका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षमात्रै अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सात लाख ७५ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको वैदेशिक रोजगार विभागले उल्लेख गरेको छ । यस्तो परिवेषमा श्रम आप्रवासनलाई सरल, सहज, व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूतहरुलाई बोलाएर आगमी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम र उपायकाबारे ब्रिफिङ गर्न लगाएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरोकारवाला निकायहरुबाट सम्पादन हुँदै आएको सेवा प्रवाहको मौजुदा अवस्था, अवसर र चुनौती विषयलगायतका क्षेत्रमा सघन छलफल जारी रहेको श्रम मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । सुरक्षित र आकर्षक श्रम बजारको विस्तार गर्दै द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका माध्यमबाट नेपाली श्रम शक्तिको सुरक्षा र मर्यादा कायम राख्न अपनाउनुपर्ने प्रयत्नतर्फ केन्द्रित अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमबाट वैदेशिक रोजगारका सेवा प्रवाह श्रमिकमैत्री हुने अपेक्षा राखिएको छ । पहिलोपटक आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमलाई सबै कुटनीतिज्ञहरुको राय तथा धारणा आइसकेपछि मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
