काठमाडौं– सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उच्च महत्वका साथ सञ्चालनमा ल्याएको पुनःएकीकरण कार्यक्रम ६८ स्थानीय तहमा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमा नै पुनः स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८१ स्थानीय तहले सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गरेकामध्ये ६८ स्थानीय तहले मात्रै कार्यसम्पादन गरेका हुन् ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बोर्डको आह्वानमा ८१ स्थानीय तहको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय र अनुदान रकमसमेत निकासा गरिएको थियो । बोर्डले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई बीउ पुँजीसहित आवश्यक उद्यमशीलता तालिमका लागि प्रतिव्यक्ति ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बोर्डले पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रुपमा प्रस्तुत गर्दै विदेशबाट फर्किएका तीन हजार २२० जनालाई पहिलो चरणमा सहभागी गराउने बताएको थियो । यसका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा छुट्याइएको बजेट पूर्णरुपमा उपयोग हुन सकेन ।
‘सम्झौता अनुसार हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तोकिएबमोजिम रकम निकासा गरेका थियौं तर विविध कारण देखाउँदै १३ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको जानकारी दिए,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले भने ।तोकिएका सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका कारण विदेशबाट फर्किएका कति नेपाली लाभान्वित भए ? त्यसको यकीन तथ्यांक आइनसकेको उनले बताए । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘गत आवमा सञ्चालित कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्दै यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने बोर्डले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएलगत्तै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरिने छ ।’ उप्रेतीका अनुसार चालु आवमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको आकार घटाउँदै १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पुनःएकीकरण कार्यक्रमले विदेशबाट फर्केका नेपालीहरुका लागि मुख्यरूपमा सामाजिकीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण र सीप विकासमा टेवा पुग्ने बोर्डले जनाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनकै लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनःएकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु उल्लेख्यरूपमा बढेसँगै श्रम गन्तव्यमा समस्या पर्ने, बिरामी हुने, अंगभंग हुने नेपालीहरुको संख्यासमेत बढ्दै गइरहेकाले उनीहरूलाई समाजमा एकीकरण र पुनःस्थापना गरी स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको यकीन तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यलाई पनि अघि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार तथ्यांक संकलनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तह आफैंले पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
०००००
-1752335779.jpg)
