काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व श्रमिकहरुले लिने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अभिमुखीकरण तालिममा देखिएका समस्या निराकरण गर्न गठन गरेको अध्ययन समितिको रायअनुसार रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकलाई अनिवार्य व्यवस्था गरिएको अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क बढाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिका अधिकांश सदस्यले शुल्क बढाउनुपर्ने राय दिएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकहरुलाई निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा शुल्क बढाउने तयारीले श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ । अधिकांश श्रमिक स्रोत मुलुकले वैदेशिक रोजगारीको सेवालाई शून्य लागत बनाइरहेका बेला सरकारले शुल्क बढाउने तयारी गर्नुलाई आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
समितिका सदस्यहरुले शुल्क बढाउनुपर्ने राय दिए पनि कति पु¥याउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । तर, अहिलेको भन्दा दोब्बर शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । हाल श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरेबापत तालिमप्रदायक संस्थाले प्रतिव्यक्ति ७०० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । दुई दिने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क समयसापेक्ष नभएको भन्दै तालिम प्रदायक व्यवसायीहरुको दबाबमा शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको बुझिएको छ । कम शुल्कका कारण पाठ्यक्रम तथा तालिम प्रभावकारी नहुँदा रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकहरु बढी जोखिममा परेको समितिका सदस्यहरुले निष्कर्ष निकालेको बताइन्छ ।
छिट्टै अनुगमनमार्फत तालिमलाई श्रमिकको हित अनुकूल हुनेगरी व्यवस्थित गरिनेछ । यदि कसैले विनातालिम अवैधरुपमा प्रमाणपत्र दिने, हाजिरी नराख्ने तथा ऐनले तोकेबमोजिमको मापदण्डविपरीत संस्था सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही हुन्छ ।
डा. द्वारिका उप्रेती,
कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार बोर्ड
उता वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण महासंघका सचिव उद्धव सापकोटाले हाल श्रमिकहरुबाट लिइरहेको शुल्क ज्यादै न्यून रहेको बताउँदै यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको बताए । ‘हाल तालिमबापत लिँदै आएको ७०० रुपैयाँले तालिम प्रदायक संस्था सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा सरकारले शुल्क बढाए न्यायोचित नै हुन्छ,’ उनले भने ।
अहिलेसम्म सरकारले अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाउने नाममा तीनवटा अध्ययन समिति बनाउने र प्रतिवेदन बुझ्ने काम गरिसकेको छ भने तालिम प्रभावकारी बनाउने भन्दै पाठ्यक्रमसमेत परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ । नेपालमा लिएको तालिमभन्दा विदेशमा फरक हुने भएकाले सोहीअनुरुप अभिमुखीकरणको नयाँ पाठ्यक्रम बनाउन लागिएको हो ।
अहिलेको पाठ्यक्रम र तालिम प्रभावकारी नदेखिएका कारण श्रमिकहरु विदेशमा अलपत्र पर्ने, कानुनी झण्झटमा फस्ने र अस्वाभाविक मृत्युसमेत हुने गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको भनाइ छ । यद्यपि, नियमनको अभावमा विदेश जाने श्रमिकलाई तालिमविना नै पैसा लिएर प्रमाणपत्र दिने बेथितिका कारण समस्या निम्तिएको बताइन्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको नियमनका क्रममा केही तालिम प्रदायक संस्थाले अभिमुखीकरण तालिम नलिएकालाई अवैधरुपमा प्रमाणपत्र दिने, हाजिरी नराख्ने र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारसमेत नभएको भन्दै यसको स्तरीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै विनातालिम प्रमाणपत्र दिएको गुनासो आउन थालेपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि तालिम प्रदायक संस्थाको अनुगमन तथा स्तरीकरणका लागि प्रयास भइरहेको जनाएको छ । ‘छिट्टै अनुगमनमार्फत तालिमलाई श्रमिकको हित अनुकूल हुनेगरी व्यवस्थित गरिनेछ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले भने, ‘यदि कसैले विनातालिम अवैधरुपमा प्रमाणपत्र दिने, हाजिरी नराख्ने तथा ऐनले तोकेबमोजिमको मापदण्डविपरीत संस्था सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही हुन्छ ।’
विशेषगरी अभिमुखीकरण तालिममार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मानसिक तयारी, पासपोर्ट सुरक्षा, बिमा, श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौतापत्र, गन्तव्य मुलुकको समान्य कानुनी ज्ञान, कल्याणकारी कोष र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जानकारी दिने गरिन्छ । यद्यपि, तालिम प्रदायक संस्थाहरुको चरम बेथितिका कारण उदेश्यअनुरुप तालिम सञ्चालन हुन नसकेको बोर्डका पदाधिकारीहरुले स्वीकार गरेका छन् । अध्ययन समितिले मन्त्रालय, बोर्ड र अभिमुखीकरण सेवाप्रदायक संस्थाबीच सेवा शुल्क, पाठ्यक्रम, शिक्षक, अनुगमन तथा निरीक्षणका विषयमा समान धारणा बनाउन काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
