काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीको क्रममा एक वर्षमा एक हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले विदेशीभूमिमा ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका एक हजार २०८ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् ।
यसरी ज्यान गुमाउनेमा एक हजार १६३ जना पुरुष र ४५ जना महिला श्रमिक रहेका छन् । सरकारले औपचारिक माध्यमबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा पुगी ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत बोर्डले मृतकका परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका श्रमिकको श्रमअवधिभित्र मृत्यु भएमा आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था भए पनि अवैध तरिकाले रोजगारीका लागि विदेश गएका वा श्रमअवधि सकिएका श्रमिकले भने कुनै किसिमको आर्थिक सहायता नपाउने बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ । यतिमात्र नभई रोजगारीका क्रममा विविध कारणले अवैध भएका श्रमिकको मृत्यु भएमा बोर्डमा त्यसको कुनै अभिलेख राख्ने गरिँदैन । यसबाट रोजगारीका लागि विदेश गएका कति श्रमिकको मृत्यु भयो यकीन तथ्यांक पाउन मुस्किल छ ।
मृतकका परिवारको सदस्यले मृत्यु भएको प्रमाणित हुने आवश्यक कागजातसहित भुक्तानी दाबी गरेमात्रै आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने बोर्डले जनाएको छ । यद्यपि, बोर्डको तथ्यांकअनुसार श्रमअवधिभित्रै विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवार अहिलेसम्म आर्थिक सहायताबाट वञ्चित हुनुपरेको छैन । गत वर्ष विदेशमा मृत्यु भएका एक हजार २०८ जना श्रमिकका परिवारले ६५ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको बोर्डले जनाएको छ । श्रमअवधिभित्रै ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारलाई बोर्डले सात लाख रुपैयाँ एकमुष्ट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ३८९ जना श्रमिक अंगभंग तथा गम्भीर बिरामी भएर स्वदेश फर्किएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । यसरी स्वदेश फर्किएका श्रमिकलाई नौ करोड ९७ लाख आठ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बोर्डले बिरामी वा अंगभंग भएर फर्किएका श्रमिकलाई अवस्था हेरेर विशेषज्ञ डाक्टरको सिफारिसमा अधिकतम सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने गरेको छ । यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ११२ श्रमिकका परिवारका सदस्यलाई पनि स्वास्थ्योपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । गम्भीर बिरामी परेका श्रमिकका परिवारका सदस्यलाई ५६ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचार खर्च उपलब्ध बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले बिरामीको अवस्था हेरी तत्काल शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने अवस्थामा १५ हजारसम्म, सामान्य शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा ३० हजार र शल्यक्रियासहित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका तथा गम्भीर बिरामी र अंगभंग भएका श्रमिकका सन्ततीलाई पनि छात्रवृत्ति सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार दुई हजार ९५६ जना बालबालिकाले छात्रवृत्ति सहायता पाएका छन् । हाल बोर्डले शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक आठ हजार रुपैयाँ र ९ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म वार्षिक १२ हजार रूपैयाँ दिने गरेको छ ।
सरकारले २०६५ सालदेखि विदेशमा काम गर्ने क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवार तथा अंगभंग भएका श्रमिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन थालेको हो । प्रारम्भिक चरणमा आर्थिक सहयोग स्वरुप मृतकका परिवारलाई तीन लाख रूपैयाँ दिने गरिएको थियो । पछि आर्थिक सहायता रकम कम भएको भन्दै सरकारको निर्णयले २०७४ सालदेखि तीन लाखबाट बढाएर सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन थालेको हो । विदेश जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट नै सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
