काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा मृत्यु हुने नेपाली श्रमिकको परिवारलाई दिने आर्थिक सहायता न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका अनुसार आर्थिक सहायता रकम समयसापेक्ष नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको मृत्यु भएको अवस्थामा मृतकका परिवारलाई दिइने रकममा वृद्धि गर्दै न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भएको हो ।
हाल बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको मृत्यु भएको अवस्थामा उसको परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ । कोषमा रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृतिका क्रममा तीन वर्षसम्मको एक हजार ५०० रुपैयाँ र तीन वर्षभन्दा बढीको श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने भएमा दुई हजार ५०० रूपैयाँ अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
लामो समयको अध्ययनपश्चात् सहायता रकम बढाउने तयारी गरेको हो । मृतक श्रमिकका परिवारलाई दिइने सहायता मात्र नभई मृतक तथा गम्भीर बिरामी एव अंगभंग भएका व्यक्तिहरुको सन्ततीले पाउने छात्रवृत्ति पनि बढाउन लागिएको छ ।
डा. द्वारिका उप्रेती
कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार बोर्ड
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता रकम न्यून भएको कारण बढाउन लागिएको बताए । ‘सरकारले लामो समयको अध्ययनपश्चात् सहायता रकममा वृद्धि गर्दै दोब्बर बनाउन खोजे पनि हाललाई न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘मृतक श्रमिकका परिवारलाई दिइने सहायता मात्र नभई मृतक तथा गम्भीर बिरामी एव अंगभंग भएका व्यक्तिहरुको सन्ततीले पाउने छात्रवृत्तिमा पनि वृद्धि गर्न लागिएको छ ।’
हाल छात्रवृत्तिका लागि बोर्डले शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक आठ हजार रुपैयाँ र ९ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म वार्षिक १२ हजार रूपैयाँ दिँदै आएको छ । यो छात्रवृत्ति रकम बढाएर अब कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्नेलाई १२ हजार रुपैयाँ र त्यसमाथि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्नेलाई १६ हजार ५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उप्रेतीले जानकारी दिए । बोर्डले छात्रवृत्ति रकम पनि कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएकै रकमबाट उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
सरकारले २०६५ सालदेखि विदेशमा काम गर्ने क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवार तथा अंगभंग भएका श्रमिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन थालेको हो । प्रारम्भिक चरणमा आर्थिक सहयोग स्वरुप मृतकका परिवारलाई तीन लाख रूपैयाँ दिने गरिएको थियो । पछि आर्थिक सहायता रकम कम भएको भन्दै सरकारको निर्णयले २०७४ सालदेखि तीन लाखबाट बढाएर सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
वृद्धि गर्न लागिएको आर्थिक सहायता रकम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै लागू हुने बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत २०७९ चैत ८ गते वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आह्वान गर्दै विदेशमा मृत्यु हुने श्रमिकका परिवारलाई दिइने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्ति रकममा दोब्बरले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । यद्यपि, सोही अनुपातमा रकम वृद्धि नहुने भए पनि थपिने सहायता रकमले सामाजिक योगदानमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने बोर्डले जनाएको छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा पुगेका ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने कतिपय गम्भीर बिरामी र अंगभंग भएरसमेत फर्कने गरेका छन् । बोर्डले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वार्षिक एक हजार २०० भन्दा बढी नेपालीले रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यस्तै, ५०० को हाराहारीमा अंगभंग भएर फर्किएका छन् ।
मृत्यु हुनुको कारण आत्महत्या, दुर्घटना, हार्टअट्याक जस्ता कारण देखाउँदै कार्यस्थल तथा सडक दुर्घटनाबाट अंगभंग हुने गरेको बोर्डले जनाएको छ । मृत्यु भएका तथा गम्भीर बिरामी वा अंगभंग भएका व्यक्तिलाई अवस्था हेरेर बोर्डले सम्पूर्ण खर्च व्यहोरी स्वदेश ल्याएर परिवारलाई जिम्मा लगाउने कार्य पनि गर्दै आएको छ ।
