वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिएका ८६७ म्यानपावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा चार लाख तीन हजार ६४१ जना श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका थिए । जसमध्ये २८ वटा म्यानपावरले भने १०/१० जना श्रमिक पनि पठाउन नसकेको पाइएको हो ।
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक विदेश पठाउन इजाजतपत्र लिएका २८ म्यानपावर कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा १० जनासम्म पनि पठाउन नसकेको देखिएको छ । एक आर्थिक वर्षमा १०० जना श्रमिक विदेश पठाउनैपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि गत आव २०७९÷८० मा ती म्यानपावर कम्पनीले १० जना श्रमिक पनि विदेश पठाउन नसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिएका ८६७ म्यानपावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा चार लाख तीन हजार ६४१ जना श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका थिए । जसमध्ये २८ वटा म्यानपावरले भने १०÷१० जना श्रमिक पनि पठाउन नसकेको पाइएको हो । वर्षभरिमा १० जनामात्र नभई एक÷एक जनामात्रै पठाउने म्यानपावर कम्पनी पनि विभागको तथ्यांकमा देखिएको छ । तीनवटा कम्पनीले एक वर्षमा एक÷एक जनामात्रै श्रमिक विदेश पठाएका छन् ।
त्यस्तै २५ वटा म्यानपावरले १० जना कटाए पनि वर्षभरिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि २० जनासमेत पठाउन सकेका छैनन् । समग्रमा २० जना पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावरको संख्या ५३ वटा रहेको छ । जसअन्तर्गत ४८३ जना श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै २० भन्दा बढी ५० जना श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या ६३ रहेको छ । ५० भन्दा बढी १०० भन्दा कम पठाउनेको संख्या ९९ रहेको छ । सय संख्या पु¥याउन नसक्ने म्यानपावर कानुनतः खारेज हुनुपर्ने भए पनि सरकारलाई विविध कारण देखाउँदै नवीकरण हुँदै आएका छन् ।
गत हप्ता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वर्षभरिमा १०० जना श्रमिकसमेत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको सञ्चालन खर्च कहाँबाट आउँछ वा अन्य धन्दा के हुन सक्छ खोजी गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको थियो ।
करोडौं रुपैयाँ धरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति लिएका म्यानपावरहरुले वर्षमा १०० जना पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ नै संशोधन गर्ने गरी संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावलीले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम १०० जना कामदार रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसके वा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्न नसके म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नभई खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीहरुको अनुरोधमा सरकारले केही वर्षयता बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत १०० जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावरहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्दै आएको छ ।
यसअघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा बेथिति देखिएको भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको सक्रियतामा वर्षमा १०० जना श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगरी खारेज हुने व्यवस्था लागू भएको थियो ।
-1745656903.jpeg)