काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनेक एजेण्डा उठाउँदै घरिघरी संसद् अवरोध गरिरहन्छ । अनि, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालुवाटार बोलाउँछन् । साथमा सत्तारुढमध्येकै दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हुन्छन् ।
उनीहरू संवाद गर्छन् र संवादको क्रममा सहमति नभए अवरोध कायमै रहन्छ । त्यस्तो बेला जनताका प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो संसद् बन्धक हुन्छ । तर, संवादको क्रममा केही न केही बिन्दुमा सहमति भए संसद् खुल्छ ।
मंगलबार पनि यस्तै भयो । यसअघि २५ असारमा भारतीय नागरिक प्रितम सिंहको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् अवरोध गरेको एमालेले अध्यक्ष ओलीसँग प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाले संवाद गरेपछि खोलियो । विगतमा पनि यस्तै हुँदै आएको थियो । तीन जना नेता बस्दा संसद् खुल्ने र नबस्दा बन्द हुने नियती संसद्मा बारम्बार देखिएको छ ।
यसप्रति संसद्का साना दलहरू असन्तुष्ट छन् । मंगलबारको संसद् बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले तीन नेताले संसद् बन्धक बनाएको भन्दै आलोचना गरे । जुन राजनीतिक लाभको क्षेत्रमा ‘बार्गेनिङ’का लागि हुने गरेको लामिछानेको टिप्पणी छ ।
‘तीन जना नेता मिलेर सल्लाह गर्नुपर्ने भए, संसद्को समय कहिले सुरु हुन्छ भनेर समय जारी भइसकेपछि त्यो समयलाई मध्यनजर राखेर मिल्नुपर्ने कुरा मिल्ने, मिल्नुपर्ने कुरा मिलाउने पहिल्यै किन हुँदैन ?,’ मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो आरोपअनुसार यो बार्गेनिङ रातारात बसेर किन गर्न सकिँदैन ? सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ ?’
सशक्त प्रतिपक्षी दलको छवि बनाउन एमालेले पटक–पटक संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । राखिएका मागलाई सम्बोधन गराउन दबाब बढाउने अर्को मनसाय पनि एमालेको देखिएको छ । तर, एमालेले जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित माग अघि सारेर भने संसद् अवरोध गरेको छैन ।
गत १३ जेठमा एमालेले जलहरी काण्डमा अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले दिएको अभिव्यक्तिपछि संसद् अवरोध गरेको थियो । त्यसबेला पनि ओलीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवा बसेर संवाद भएसँगै संसद् खोलिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल संसद्बाटै ओलीको बचाऊ गर्न बाध्य भए ।
त्यसपछि निर्वाध चलेको संसद् एमालेले फेरि २५ असारमा प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिका कारण अवरोध गरेको थियो । पछिल्लोपटक भने १०० केजी सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग राखेर अवरोध गर्दै आएको छ । जबकि, एमालेले आफ्नै नेता कार्यकर्ता बढी संलग्न देखिएको ८७५ जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने बहानामा ठगी गरेको काण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेन ।
तर, सुनकाण्डको भने उच्चस्तरीय समिति गठन आवश्यक रहेको एमालेको ठहर छ । त्यही भएर मंगलबार पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिएलगत्तै एमालेले नाराबाजी गर्दै संसद् अवरोध गर्यो । अन्ततः सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगराई स्थगित गरे ।सोहीक्रममा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘सरकार जवाफदेहीपूर्ण ढंगबाट प्रस्तुत हुन सकेन । सरकारको प्रभावमा सिआइबी राख्न खोजिएको छ । त्यसकारण स्वतन्त्र निष्पक्ष छानविन समितिको माग हामीले उठाएका हौं ।’
यसरी ओली नेतृत्वको दल एमालेले लगातारजसो संसद् अवरोध गरिरहने र प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाले ओलीलाई बोलाएर संवाद गर्ने, सहमति भए संसद् खोल्ने प्रवृत्तिप्रति लामिछाने नेतृत्वको रास्वपामात्रै होइन, राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा पनि असन्तुष्ट छ ।
लिङ्देनले संसद्लाई तीन नेताले पछि लगाएको गम्भीर टिप्पणी गरेका छन् । उनले संसद्मा अरु दल पनि छन् भन्ने स्वीकारिनुपर्ने बताए । तीन दलका नेताले संसद्बारे जस्तो कदम चाल्छन्, त्यही सरासर नमान्ने पनि चेतावनी दिए ।‘तीन दलका नेताहरूको साउती र वार्ताका नाममा संसद्लाई बन्धक बनाउन पाइँदैन,’ उनले संसद्मा भने, ‘हामी तीन दलका नेताको पछि पछि लुरु लुरु हिँड्न बाध्य छैनौं ।’
संसद्मा एक सिटे दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीलगायत नेताले पनि लामिछाने र लिङ्देनले जसरी तीन दलले संसद् बन्धक बनाएको पनि आलोचना गर्दै आएका छन् । यतिसम्मकी उनीहरूले कानुन बनाउने सार्वभौम संसद्लाई पेवा ठान्न नहुने भन्दै आक्रोश पनि घरिघरी पोख्ने गरेका छन् ।
तर, उनीहरूको आक्रोश निष्प्रभावी हुने गरेको छ । ठूला तीन दलका नेताले नसुनेझैं गर्दै आएका छन् । अर्थात्, गत वर्षको मंसिरमा चुनाव हुनुअघि देउवा, ओली र प्रचण्ड ‘नो नट अगेन’ अभियानको तारोमा परे पनि तिनै नेताहरू अहिले संसद्मा मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको चाबी पनि उनीहरूकै हातमा रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
संसद्मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले २ साउनदेखि लगातार उठाउँदै आएको एजेण्डा हो– सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठन । सरकारले भने वास्तै गरेको छैन । बरु, हालै सुनकाण्डको अनुसन्धानको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानमा विश्वास गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
‘सिआइबीले ३५ दिन काम गर्न पाउँछ । यो समयमा उसले नेक्सस पत्ता लगाउँछ र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अपराधी लुकाउने दुर्नियत देखापर्यो भने नयाँ शिराबाट बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई डिरेल गर्न नगरौं, प्लिज ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा दिएको यस्तो जवाफ ‘इमोसनल ब्ल्याक मेलिङ’ गर्ने खालको भएको टिप्पणी गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति अनिवार्य हुने बताएका छन् । उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठकै पालामा २२ पटक रेडी ट्रेडर्सको नाममा क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपाल भित्रिनुलाई निकै गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘उहाँकै पालामा २२–२२ पटक रेडी ट्रेडर्सको नाममा क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्रिएको छ । गिरोहले उद्योग नै चलाएर बसेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई १० दिनअघि सुन ल्याउने जानकारी छ,’ उनले भने, ‘तर, गृहमन्त्री अनदेखा गरेर बस्नुहुन्छ । त्यसैले यसमा उच्चस्तरीय समितिको आवश्यकता छ ।’
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई क्विन्टल सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्ने कार्याधिकार दिँदा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरे । तर, माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल भने कुनै पनि समिति गठन गर्ने वा कार्याधिकार कुनै संसदीय समितिलाई दिन नहुने पक्षमा छन् ।
