काठमाडौं– आर्थिक अनियमितता गर्ने रेडक्रस पदाधिकारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देश गरेको हो ।
नेपाल रेडक्रम सोसाइटीका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि समितिले गृह मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले मुलुक संघीय संरचनामा गएको परिवर्तित समयमा सोही संरचनाबमोजिम सोसाईटीको गठन, सञ्चालन, निर्देशन र नियमनका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनाअनुरूप कानून निर्माण गरी नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्थ मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ । उक्त संस्था सञ्चालन, नियमन र निर्देशनमा कानूनको अभाव र नीतिगत स्पष्टता जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
रेडक्रसमा कार्यरत पदाधिकारीले वैदेशिक आर्थिक सहयोगको अनियमितता र दुरूपयोग गरेको, भवन निर्माणको रकम र भूकम्पका बेला आएको अनुदान दुरूपयोग गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि छलफल गर्न समितिले आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बोलाएको थियो ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री थापाले रेडक्रस अनियमितताको विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराए । विगतमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै संस्थाका पदाधिकारी परिवर्तन भएपनि सर्वाेच्चको आदेशमा ‘पुर्नवहाली भएका छन् । समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले परेको उजुरीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले समेत सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेको जानकारी दिँदै यो विषय अत्यन्त गम्भीर रहेको बताए । अन्य देशमा सम्बन्धित मुलुकको कानून अनुसार सोसाईटी सञ्चालन भएको तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गठन भएको नेपाल रेडक्रस सोसाईटी भने कानून अनुसार नचलेको समितिले ठहर गरेको उनले बताए ।
समितिका सदस्यहरू अनुगमनमा जाने क्रममा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनको अभावमा उक्त मुद्दा अघि बढाउन नसक्ने बताएको थियो । सभापति श्रेष्ठले रेडक्रसले सरकारको निर्देशनलाई समेत वेवास्ता गर्ने गरेकोे पाइएको बताए । ‘रेडक्रसमा कार्यरत पदाधिकारीले आर्थिक अनियमिता, भ्रष्टाचार र किर्ते गरेको भन्ने उजुरीउपर आवश्यक अनुसन्धान र छानविन गर्न तथा वर्तमान कानून बमोजिम कसरी कानूनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ ? आवश्यक कारवाही अघि बढाएर समितिमा जानकारी गराउनका लागि गृह मन्त्रालयलाई समितिले निर्देश गर्दछ’, समितिका सभापति श्रेष्ठले निर्णय सुनाएप्छि भने ।
समितिको अध्ययन उपसमितिका सदस्य सांसद् रेखा शर्माले रेडक्रससँग सम्बन्धित पाँच वटा उजुरीमा अध्ययन गरिएको जानकारी दिए ।
