ढाका - बंगालादेशको सर्वोच्च अदालतले नोबेल पुरस्कार विजेता तथा माइक्रोफाइनान्सका अगुवा मोहम्मद युनुसलाई तीन वटा परोपकारी ट्रस्टलाई दिएको ७० लाख अमेरिकी डलर दानमा १० लाख डलरभन्दा बढी कर तिर्न आदेश दिएको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग टाढिएका भनिएका आफ्नो अग्रणी माइक्रो क्रेडिट बैंकबाट लाखौंलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने श्रेय पाएका ८३ वर्षीय युनुसलाई सामाजिक कामका नाममा गरिबहरूको ‘रगत र पसिना चुस्दै’ आएको आरोप लगाइएको छ ।
उनलाई सन् २००६ मा आर्थिक विकासका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । युनुसका वकिल सरदर जिन्नत अलीले एएफपीसँग भने, “सर्वोच्च अदालतले हामीले तल्लो अदालतबाट भएको आदेशको खारेजीका लागि गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।”
अलीले भने, “तल्लो अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै अदालतले आइतबार युनुसलाई भुक्तानी गर्नैपर्ने फैसला सुनाएको छ ।” बंगालादेशको कानूनले ट्रस्टलाई चन्दाको लागि कर छूटको व्यवस्था गरेको छैन ।
युनुसले सन् २०११ देखि २०१४ को बीचमा प्रोफेसर मोहम्मद युनुस ट्रस्ट, युनुस फ्यामिली ट्रस्ट र युनुस सेन्टरलाई ७६ करोड ७० लाख टाका (७० लाख अमेरिकी डलर) दान गरेका थिए ।
अदालतले उनलाई १५ करोड टाका (१.४ करोड अमेरिकी डलर) को कूल कर बिल तिर्न आदेश दिएको छ, जसमध्ये ३० मिलियन टाका उनले करस्वरूप पहिले नै तिरिसकेका छन् ।
युनुसले सन् १९८० को दशकमा स्थापना गरेको ग्रामीण बैंकमार्फत दशौं लाख ग्रामीण महिलाहरूलाई लघुवित्त कर्जा प्रदान गरेर बंगालादेशको चरम गरिबी उन्मूलनमा मद्दत पु¥याउनुभएको थियो ।
गत वर्ष बंगालादेशको भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी निकायले युनुसको अध्यक्षता गर्ने फर्महरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो र हसिनाले उनीमाथि व्यक्तिगत रूपमा आलोचना गरेका थिए ।
गत वर्षको जुनमा ढाका नजिकैको पुल खुल्दा हसिनाले युनुसलाई ‘नदीमा डुबाउनुपर्ने’ बताएका थिए । गत मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वप्रमुख बान की मुन र पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनसहित ४० जना विश्व व्यक्तित्वले संयुक्त पत्र लेख्दै बंगालादेशलाई युनुसमाथिको ‘अनुचित’ आक्रमण र उत्पीडन रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
