काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि जोर्डन र कुवेत हिँडेका १९० जना श्रमिकलाई विनाकारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् । महानिर्देशक अधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
आइतबार विभागको कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ गर्न पुगेका व्यवसायीहरुले प्ले कार्डसहित महानिर्देशक अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अगुवाइमा भएको धर्ना तथा आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीहरुले महानिर्देशकविरुद्ध दलाल, भ्रष्ट र कमिसनखोर भन्दै नारा लगाए ।
उनीहरुले अध्यागमनका महानिर्देशक राजीनामा दे, अध्यागमनबाट श्रमिक फर्काउने कार्य बन्द गर, अध्यागमनको ज्यादती बन्द गर, अध्यागमनमा हुने अनियमितता छानविन गर, व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य बन्द गर, भिजिट भिसा सेटिङ बन्द गर, अध्यागमनबाट फर्काइएका श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दे लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरे ।
असार २४, २६, २७ र २८ गते जोर्डन तथा कुवेत हिँडेका श्रमिकको भिसालगायत कागजात शंकास्पद भएको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले उनीहरूलाई विमानस्थलबाटै फर्काएको थियो । उता संघले गत शुक्रबार श्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी रोजगारीका लागि हिँडेका श्रमिकलाई विनाकारण फिर्ता गरेको भन्दै तत्काल विदेश जाने व्यवस्था गर्न माग गर्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेको थियो ।
फर्काइएकामध्ये नौ जनालाई शुक्रबार बिहान कुवेत जान दिएको अध्यागमन कार्यालयले शनिबार कुवेत जान विमानस्थल पुगेका ३७ जनालाई फिर्ता पठाएपछि व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् ।संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हिँडेका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काउनु दुःखद भएको बताए ।
उनका अनुसार अध्यागमन कार्यालयले १९० जनालाई विनाकारण फिर्ता गरी व्यवसायीलाई मात्र नभई श्रमिकलाई पनि दुःख दिने काम गरेको छ । श्रमिकहरूको हवाई टिकटलगायत क्षतिपूर्ति अध्यागमनले बेहोर्नुपर्ने र श्रमिकलाई दुःख दिने महानिर्देशकको राजीनामा माग गर्दै विभागमा धर्ना दिनु परेको भण्डारीले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हिँडेका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काउनु दुःखद हो । विनाकारण श्रमिकलाई फिर्ता गरी व्यवसायीलाई मात्र नभई श्रमिकलाई पनि दुःख दिने काम गरेको छ ।
राजेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
‘कुवेत जाने १५ जनाको आइतबार भिसा सकिएको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुले रोजगारीमात्र गुमाएका छैनन्, दुईचोटी गरेर हवाई टिकट शुल्क १८ लाख रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।’ यस्तै दोहो¥याएर विमानस्थल पुगेका ३७ जनालाई फिर्ता गरिएपछि दोहोरो टिकट शुल्कको मार खेप्नुपरेको भन्दै अध्यागमनले यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ ।
‘अध्यागमनको अन्यायपूर्ण निर्णयले विमानस्थलबाट श्रमिक फर्काउँदा एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको छ,’ उनले भने । कामदारका सम्बन्धमा जति क्षति र असर पुगेको छ त्यसको जिम्मेवारी अध्यागमनले लिनुपर्ने भन्दै माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्नुका साथै विदेशमा श्रमिक पठाउनै बन्द गर्ने भण्डारीले चेतावनी दिए ।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले भने श्रमिकहरूको कागजात शंकास्पद भएका कारण फर्काइएको बताउँदै आएको छ । कार्यालय प्रमुख रामबन्धु सुुवेदीले सोधपुछ तथा कागजातका आधारमा शंकास्पद देखिएकाले आवश्यक छानविनका लागि उनीहरुलाई फर्काइएको प्रतिक्रिया दिए । विदेश जानेसँग श्रम स्वीकृतिमा भएको एउटा काम र सम्झौतापत्रमा अर्कै काम उल्लेख गरिएको पाइएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा नआएका अध्यागमन विभागका महानिर्देशक अधिकारीले आइतबार नै एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न लगाएका छन् । विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालको नामबाट जारी विज्ञप्तिमा विगत केही दिनदेखि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिई कुवेत जान लागेका नेपाली श्रमिकहरूले अध्यागमन कार्यालयमा प्रस्थानका लागि पेस गरेका कागजातहरू शंकास्पद देखिई प्रस्थान अनुमति नदिइएको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारहरूप्रति विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।यात्रुले पेस गरेका कागजातको आधिकारिकता जाँच गरी आगमन तथा प्रस्थान अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नसक्ने सार्वभौम अधिकार कानुनतः अध्यागमन अधिकृतमा निहित रहेको बताइएको छ ।
कुवेत जान लागेका श्रमिकहरूको सन्दर्भमा पेस गरेका कागजातको प्रारम्भिकरूपमा छानबिन गर्दा केही श्रमिकको भिसा सम्बन्धित देशको आधिकारिक वेवसाइटमा नखुलेको, भिसाको अवस्था ‘वेटिङ एप्रुभल’ देखिँदा भिसाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति/सम्झौतापत्रमा उल्लेख रोजगारदाताको नाम फरक पर्न गएको विभागले जनाएको छ । यस विषयमा थप छानबिन गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्नका लागि छानबिन समितिसमेत गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको निर्देशक भुसालले बताए ।
छानबिन चलिरहेकाले अर्को निर्णय नभएसम्म रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकले अंग्र्रेजीबाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्यरूपमा अंग्रेजीमा अनुवाद गरी नोटरी गरी पेस गर्नुपर्ने, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति÷सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेसा एउटै हुनुपर्ने, प्यारेन्ट कम्पनी/होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गतका कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए प्यारेन्ट कम्पनी/होल्डिङ कम्पनीले उक्त कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनी लेखेको आधिकारिक पत्र पेस गर्नुपर्ने, कुवेत जाने श्रमिकहरूको इ–भिसाका सम्बन्धमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
साथै, श्रम स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक आधिकारिक कागजात लिई अध्यागमन कार्यालयमा आगमन तथा प्रस्थानका लागि आउने यात्रुहरुलाई नियमित एवं पूर्ववतरूपमा आगमन तथा प्रस्थान अनुमति दिने कार्य भइरहेको भन्दै विभागको कसैलाई दुःख दिने नियत नभएको निर्देशक भुसालले दाबी गरे ।
-1752335779.jpg)
