काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पठाइएको रकम खर्च नभए फिर्ता गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले पुनःएकीकरण कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रकम पठाएका ८१ स्थानीय तहलाई बुधबार परिपत्र गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बोर्डले ती स्थानीय तहहरुलाई बजेट पठाएको थियो । उक्त बजेट यही असार २५ गतेभित्र खर्च गरी बाँकी रहेको रकम फिर्ता पठाउन आग्रह गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी कार्यालयहरुबाट हुने भुक्तानी यही असार २४ गतेबाट बन्द भइसकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २४ सम्म प्रणालीमा इन्ट्री भएका चेक असार २५ सम्म साट्नसक्ने व्यवस्था थियो । त्यसयता चेकको भुक्तानी बन्द भएको हो । सोही कारण बोर्डले स्थानीय तहहरुलाई बाँकी रकम फिर्ताका लागि परिपत्र गरेको हो ।
बोर्डले चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्नेगरी ८१ स्थानीय तहलाई कूल १३ करोड ६८ लाख ९० हजार ५०० रुपैयाँ रकम पठाएको थियो । जसमा अधिकांश स्थानीय तहले १७ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले रकम पाएका थिए । सबैभन्दा कम रकम आठ लाख ६० हजार रुपैयाँ थियो । केही स्थानीय तहले भने २५ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म पाएका थिए । उक्त रकमबाट कुन स्थानीय तहले कति रकम खर्च गरे भन्ने विवरण हालसम्म प्राप्त नभएको बोर्डले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई समाजमा पुनःस्थापित गराउने, यही उद्यमशीलतामा जोडेर पुनः विदेश फर्कनुपर्ने वातावरण अन्त्य गर्ने तथा उनीहरुले विदेशमा सिकेका सीप र हासिल गरेका ज्ञानलाई उपयोग गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । स्थानीय तहमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार ८१ वटा स्थानीय तहसँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको थियो । त्यसरी सम्झौता गरेका स्थानीय तहहरुलाई बोर्डले रकम पठाएको हो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन र लाभग्राहीका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग (औजार सामग्री सहयोग र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन जीवनउपयोगी वस्तु सामग्री सहयोग तथा पशुपन्छी बिमासमेत) गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ ।
पुनःएकीकरण कार्यक्रमले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्ने अपेक्षा सरकारको छ । यद्यपि, यसको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । हाल मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदै दैनिक करिब दुई हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाडिरहेको तथ्यांक छ ।
सरकारले उनीहरुलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बताउने बताए पनि व्यवहारमा त्यस्तो गर्न सकेको छैन । यो विषय राजनीतिक दलहरुको चुनावी एजेण्डा बने पनि चुनावपछि एजेण्डा कार्यान्वयनमा दलहरु चुक्दै आएका छन् । सरकार अस्थिर बन्दा मुलुक विकास र समृद्धिको लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यसरी बढ्दो वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको पुनःएकीकरण कार्यक्रमको अवधारण सकारात्मक भएकोले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
-1745656903.jpeg)