धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दाका चाङहरू बढ्दै गएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका विरुद्ध गत आर्थिक वर्षमा ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो छ महिनामा २४ वटा मुद्दा दर्ता भएको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सरकार विरुद्ध अदालतमा दर्ता भएका ३० वटा मुद्दामध्ये १७ वटा मुद्दा खारेज भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विरुद्ध हक अधिकार सम्बन्धी उजुरी, कर्मचारी सरुवा बढुवा, प्रदेश राजधानीको विषय, ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य र तलब भत्ता सम्बन्धी मुद्दा अधिक रहेको प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये हालसम्म चार वटा मुद्दा खारेज भइसकेका छन् । त्यस्तै, १७ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार विरुद्धका १३ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा तथा तीन वटा मुद्दा उच्च अदालत दीपायल र एउटा मुद्दा महेन्द्रनगर उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
न्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा परेका छन् । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध आठ वटा मुद्दा परेका छन् ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय विरुद्ध पाँच, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विरुद्ध चार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विरुद्ध तीन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विरुद्ध दुई र प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर एउटा मुद्दा दायर भएका छन् । त्यस्तै, प्रदेशको अछाम जिल्लाको बिनायकपञ्चदेवल नगरपालिका विरुद्धको एउटा मुद्दामा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले वहस गरिरहेको जनाइएको छ ।
गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर भएका थिए । गत वर्ष प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर १४ वटा मुद्दा दायर भएका थिए ।
प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता उपाध्यायले भने, ‘प्रदेश सरकारको गतिविधि बढेसँगै मुद्दाको चाङ पनि बढेको हुन सक्छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय भएकाले पनि यस वर्ष बढी उजुरी परेको बताए ।
