काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारका विषयमा पर्ने उजुरीको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । त्यसो त कतिपय अनौपचारिक तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्यामा पनि तुलनात्मक रूपमा कमी आएसँगै उजुरीको संख्या पनि घटेको हो ।
विभागद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना र गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिलाई तुलना गर्दैगर्दा माग गरिएको रकममा पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको जनाएको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा उजुरीको संख्या पनि घटेको छ । उजुरीको संख्यासँगै ठगिएको भनेर दाबी गरिएको रकममा पनि गतवर्षको भन्दा करिब २१ करोड ४० लाख रूपैयाँले कमी आएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा करिब ४८ करोड २० लाख रूपैयाँको दाबी गरिएको थियो भने यसवर्ष उहि अवधिमा २६ करोड ८० लाख रूपैयाँको दाबी गरिनुले पनि उजुुरीको संख्या र रकम दाबीको उजुरी पनि कमी देखिन्छ ।
विभागको उजुरी तथा अनुसन्धान शाखाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को अहिले सम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम केही घटेको देखिएको छ । ठगीमा परेको भन्दै उजुरी गर्ने क्रम थोरै घटेको छ भने ठगिएका कामदारले दाबी गर्ने रकम भारी गिरावट आएको छ ।
विभागमा यस आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा सबैभन्दा कम ७७ उजुरी माघमा परेको छ । जसमा करिब २ करोड ८९ लाख रूपैयाँ दावी रकम रहेको छ । न्याय सम्पादनको मूल्यांकन गर्दा गत वर्षभन्दा यो वर्ष दोब्बर बढी उजुरीउपर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा माघसम्ममा उजुरी दिएका मध्ये १ सय ७८ जनाको दाबीउपर विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार उजुरीमा कमी आएसँगै सरकारले अब ग्रामीण क्षेत्रमा नै न्याय पाउने व्यवस्था कार्यान्यनमा ल्याएको छ । जसमा अब उजुरी गर्न काठमाडौं आउन नसक्ने युवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै उजुरी दर्ता गराउन सक्ने छन् । आर्थिक र पहुचका हिसाबले ठगीको उजुरी दिन काठमाडौं आउन नसक्ने युवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै उजुरी दिने गरी कानुनी व्यवस्था ल्याएको हो । वार्षिक रूपमा करोडौ रूपैयाँ ठगी हुने गरेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा उजुरी दिन काठमाडांै आउन नसक्दा ठगिएर बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सोभैm उजुरी दिने सक्ने गरी ऐन नै संशोधन गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधन गरेर यससम्बन्धी उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था मिलाएपछि केन्द्रसम्म पहुच नभएका पीडितले राहत पाउने अनुमान गरिएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका युवाले संस्थागत वा व्यक्तिगत ठगीका मुद्दालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
