धनगढी–सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक संरचना, आवश्यक कानून, कर्मचारी, अनुभवको अभावले जनताको चाहना र अपेक्षा अनुसारको पर्याप्त काम गर्न नसकिएको स्वीकारेका छन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको सन्दर्भमा प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा मुख्य मन्त्री भट्टले उनले सरकारलाई सहयोग गर्न संघीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन सबैले मेहनत गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले राज्य व्यवस्थालाई नयाँ भएको र नयाँ अभ्यास र विभिन्न समस्याका बाबजुद सरकार आफ्नो नीति कार्यक्रम अनुसार अघि बढ्न सफल रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिमा दृढताका साथ लागीपरेको पनि बताए ।
उनले सरकार गठनको दुई वर्ष चुनौती सँगसँगै अवसरको वर्ष भन्दै हिजो भन्दा फरक तरिकाको व्यवस्था र फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले संघीयताको समीक्षा दुई वर्षमा नै गर्ने नहुने भन्दै संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानून बन्नमा भएको ढिलाइले अपेक्षाकृत रूपमा प्रदेश सरकारले आफ्नो काममा गति दिन नसकेको बताए ।
उनले बजेट खर्च गर्नमा प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशकै हाराहारीमा प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै चालू वर्षको विकास बजेट धेरै भन्दा धेरै खर्च गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको बताए । उनले विकासका काममा भौतिक प्रगतिसहितको खर्च देखाउने कुरामा सरकारले काम गरिरहेको पनि जनाए । विकासका दृष्टिमा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका लागि समानुपातिक ढङ्गले बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर आफूले केन्द्रीय सरकारसँग पहल गरेको उनको भनाई थियो । दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशमा चार हजार ४०१ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ पुर्याइएको, पानीको स्रोत नभएका क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी उनले दिए ।
यो अवधिमा प्रदेशमा १४ वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण, र थप २९२ योजना निर्माणाधीन रहेको, ५६२ किलोटिर सडकको ट्र्याक खोलिएको, १८७ किमि सडक कालोपत्र गरिएको, झोलुङ्गे पुलका आयोजना अघि बढाइएको मुख्य मन्त्रीले जानकारी गराएका थिए । महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग धनगढी दीपायल ‘फास्ट ट्र्याक‘ र हुलाकी राजमार्ग, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना जस्ता ठूला विकासका आयोजनाको निर्माण तीव्रता दिन पहल गरिएको उनले बताए ।
उनले बजारको माग अनुसार शिक्षा नीति बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै प्रदेशको शिक्षा नीतिका बारेमा अध्ययन शुरु गरिएको जनाए ।
उनले जडीबुटीको प्रशोधन केन्द्र र कारखाना स्थापनाका लागि पहल भएको, पर्यटनको विकासका लागि पाँचवटा पर्यटन करिडोरको अवधारणाका साथ सरकार अघि बढेको बताए ।
