काठमाडौं–साइनेज एसोसियसन नेपालले काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैँ बनाएको मापदण्डभित्र रहेका र दर्ता भएका तर सार्वजनिक क्षेत्रमा नरहेका व्यवस्थित् डिजिटल ग्लो–साईन विज्ञापन बोर्ड तथा वाल ए.सि.पि. स्टिकर बोर्ड तोडफोड र व्यक्तिका निजी घरका वालहरूमा क्षति पुर्याउने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ ।
कामनपाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनबारे भ्रम छरेको पनि उसको आरोप छ ।
आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै साइनेज एसोसियसन नेपालले यस्तो माग गरेको हो । महानगरपालिकाद्वारा मापदण्ड भित्र रही कर लिएर पनि विज्ञापनहरू तोडफोड गरि लाखांै करोडौं नोक्सनी पुर्याइएकोले तुरुन्त क्षतिपुर्ति दिलाईनुपर्ने माग गरेको छ । अदालतले भनेबमोजिम सम्पूर्ण सार्बजनिक स्थानलगायत रोड डिभाइडर, फूटपाथ, बिजुली, सोलार पोल आदिका विज्ञापन होर्डिङबोर्ड, पर्चा, पाम्प्लेट तुरुन्त हटाईनुपर्ने, महानगरपालिकाले अदालतको परमादेसको तथा गृह मन्त्रालयसहित सबै सरोकारवालाको आदेशको भावना र मर्मअनुसार कानुनसम्मत सबै नागरिकले विज्ञापनको काम तथा ब्यवसाय गर्न पाउने स्पष्ट र बैज्ञानिक नीति, नियम, मापदन्ड र निर्देशिका बनाउन पहल गरिनुपर्ने, हाम्रो पेशासँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउनु अगाडि बिज्ञताको हिसाबले बिज्ञ एवं ब्यवसायीहरूको पनि राय, सुझाब र सल्लाह लिनेदिने गरिनुपर्ने पनि माग छ । त्यस्तै महानगरपालिकाद्वारा कर लिई सकेपछि ब्यवसायीक सुरक्षा कायमगर्दै संबिधानले दिएको सम्मानपुर्वक ब्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग समेत साइनेज एसोसियसन नेपालले अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, बि.टी.एल. तथा आउटडोर विज्ञापनलाई उद्योगको मान्यता दिई छुट्टै कानुन र नीतिहरू बनाईनुपर्ने, र यदि अदालत आदेशको बाहना बनाई गलत ब्याख्या र चलखेलगरि नगरपालिकाका केही स्वार्थी तत्वहरूले बि.टी.एल. तथा आउटडोर विज्ञापनलाई पनि सिन्डीगेट लगाउन खोजेको हो भने लाखौ मजदुरको रोजगारी, ब्यवसायीको लगानी र रोजिरोटीको ग्यारेन्टिगरी अन्यत्र उचित ब्यबस्थापन गरिनुपर्ने थप माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतमा विज्ञापन हटाउन रिट दायर गर्ने व्यक्ति तथा बरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले अदालतको आदेश एक र काम गराई अलग बनाउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले चलखेल गरेको टिप्पणी गरे ।
महानगर आफैँले आफ्नो मापदण्डअनुसार विज्ञापन बोर्ड दर्ता गरेर र सोहीअनुसार कर लिएको उल्लेख गरेको उनले बताए ।
श्रेष्ठले आफुले अदालतमा दिएको मुद्दाले सम्पूर्ण मापडण्डअनुसार राखिएको होर्डिङबोडलाई कुनैपनि असर नपर्ने गरी मुद्दा दर्ता गराएको स्पष्ट पारे । मापडण्ड विपरितको होर्डिङबोर्ड, पोस्टर, भित्तेलेखनले शहरनै फोहार भएको उनको भनाई छ ।
त्यतिमात्रै होईन, यसका कारण पर्यटकहरू निकै निराश समेत भएको उनको भनाइ थियो । वि.स २०६८ सालमा बनेको ऐन अझसम्म कार्यान्यनमा नआएको समेत उनले गुनासो पोखे । शहर भिज्वल प्रदुषणको सिकार भएकोमा उनले कामपाको ध्यानाकर्षण गराए । माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म रहेको ऐनसेल लगायतका विभिन्न (विजुली तथा सोलार) बोर्डका कारण भिज्वल प्रदुषण भएको उनको भनाई छ । अहिलेसम्म सरकारले विज्ञापन ऐन बनाउन नसकेको उनको गुनासो थियो । शहरलाई सफा गर्न विज्ञापन ऐनलाई कार्यान्यनमा ल्याउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा अर्का अधिवक्ता स्वागत नेपालले अदातलको फैसलालाई आफूहरूले सम्मान गरेको बताए । अनधिकृत ढंगले लगाइएको होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन, फ्लेक्स ब्यानर प्रिन्टले शहर नै फोहोर भएको उनको टिप्पणी छ ।
उनले मापडण्डअनुसार संसारभरि होर्डिङबोड राख्ने प्रावधान रहेको बताए । मापडण्डविपरित रहेको होर्डिङबोड, पोस्टर, भित्ते लेखनजस्ता शहरलाई फोहोर पार्ने कुराहरूलाई किन का.म.न.पाले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन भन्दै कामपाको ध्यानाकर्षण गराए ।
करसमेत तिरेको व्यवसायीहरूको होर्डिङबोर्ड हटाएकोमा कामपानाप्रति अधिवक्ता नेपालको आपत्ति छ । कामनपाले भ्रष्टचारको सीमा नाघेको समेत उनले गम्भिर आरोप लगाए । होर्डिङबोर्डहरूलाई व्यवस्थित ढंगले राख्ने गरी काम कामनपाले गर्न जरुरी रहेको उनको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा साइनेज एसोसियसन नेपालका संयोजक कृष्ण गिरीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गर्दै सिमित व्यक्ति पोस्नको लागि महानगरपालिका केही कर्मचारीहरू लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।
कार्यक्रममा साईनेज एसोसिएसन नेपालका कोषाध्यक्ष अनन्त गौतमले महानगरपालिकाले अदालतको परमादेसको तथा गृहमन्त्रालय सहित सबै सरोकारवालाको आदेशको भावना र मर्मअनुसार कानुनसम्मत सबै नागरिकले विज्ञापनको काम तथा ब्यवसाय गर्न पाउने स्पष्ट र बैज्ञानिक नीति तथा नियम, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउन पहल गर्नुपर्ने माग गरे ।
