भीमदत्तनगर–नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धीअनुसार भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकालाई सिँचाइका लागि दिनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिन भारतीय पक्षले आलटाल गर्दै आएको छ ।
सन्धीअनुसार बनबासा पुलनजिकको शारदा नहरबाट भारतले ३५० क्युसेक पानी महाकाली नगरपालिका ‘साविक दोधारा चाँदनी’लाई दिनुपर्ने भएपनि सम्झौताको २४ वर्ष बितिसक्दा भारतले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
भीमदत्तनगरस्थित सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले सन्धीअनुसार महाकाली नगरपालिकालाई पानी दिन भारतले कुनै सुरसार नगरेको बताए । नेपाल–भारत सचिवस्तरको संयुक्त प्राविधिक टोलीले नहर निर्माण र पानी दिन छ महिनाभित्रै काम थाल्ने निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ ।
‘संयुक्त टोलीले दिल्लीमै ६ महिनाभित्र काम सक्ने भन्दै लिखित रूपमै निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बित्न लाग्यो’ निर्देशक थापाले भने, ‘तर निर्णय कार्यान्वयनमा भारत गम्भीर देखिँदैन ।’
महाकाली सिँचाइलाई वैदेशिक सहयोग लगानी गर्ने सरकारको निर्णय बमोजिम भारतबाट नै ऋण लिएर उक्त नहर निर्माण गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । नेपाली पक्षले केही वर्षअघि दोधारा चाँदनीमा मूल नहर निर्माणका लागि रु साढे चार वर्ष लागत अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेर भारतलाई बुझाइसकेको निर्देशक थापाले जानकारी दिए ।
उनले नेपाली सिमानासम्म भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी दिनुपर्ने र बाँकी करिब १४ किलोमिटर मूल नहर नेपाल पक्षले नै निर्माण गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको बताए ।
स्थानीय र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनका बेला पनि उक्त सिँचाइ पुर्याउने दलीय एजेण्डा बनेपनि अहिले जनप्रतिनिधीको पनि त्यसतर्फ चासो नपुगेको महाकाली नगरपालिकाका मोहनबहादुर सिंहले
गुनासो गरे ।
‘वर्षात्मा त्यही महाकालीको बाढीले स्थानीय त्रसित हुनुपर्ने बेला छ’, सिंहले भने, ‘हिउँदमा खेतमा सिँचाइका लागि जहिल्यै समस्या हुन्छ ।’ केही समय पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै ३५० क्युसेक पानी दिने भन्ने कुरा उठाउँदै आएको भारतीय पक्षले काम अगाडि बढाउने भनेको निर्णयको समयावधि गत भदौमै सकिएको छ ।
त्यसैगरी महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख चिनी ओझा गिरीले स्थानीय तह र विभिन्न समितिमार्फत पानीका लागि पटक÷पटक आवाज उठाएपनि सुनुवाई नभएको बताए ‘हामीले त सिँचाइका लागि सन्धीअनुसारको पानी जनताको खेतमा पुग्नुपर्याे भन्ने माग गर्ने हो’, उपप्रमुख गिरीले भने, ‘संघीय र प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा कुरा उठाइदिनुपर्छ ।’ लामो समयदेखि स्थानीयबासी सिँचाइका लागि पानी पाउने आशमा बस्दै आएको उनको भनाइ छ । रासस
