- कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८१ स्थानीय तह छनोट
- एउटा स्थानीय तहले आठदेखि २६ लाखसम्म अनुदान पाउने
काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागेको पुनःएकीकरण कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाएका ८१ स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले उक्त रकम अनुदानको रुपमा दिने भएको हो ।
बोर्ड सचिवालयले केही समयअघि पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो । सोही आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पठाएका १५६ मध्ये ८१ स्थानीय तह छनोटमा परेका थिए । सरकारले गत वर्ष असारमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेसँगै बोर्डले आवश्यक पूर्वतयारी थालेको थियो ।
छनोटमा परेका सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ । ‘अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा विदेशबाट फर्किएका तीन हजार २२० कामदारलाई समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले भने, ‘यो कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्ष ठूलै संख्या समेटिनेगरी अहिलेको भन्दा बढी स्थानीय तहसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वय गर्नेछौं ।’
विदेशबाट फर्किएका कामदारको संख्याका आधारमा एउटा स्थानीय तहलाई आठदेखि २६ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने बोर्डले जनाएको छ । अनुदान रकम स्थानीय तहमार्फत विदेशबाट फर्किएका कामदारको वित्तीय साक्षरता, मनोपरामर्श, उद्यमशीलता, आर्थिक सशक्तीकरण र सीप तथा तालिमका लागि खर्च हुने बताइन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै कामदार सकुशल फर्किने सम्भावना नभएको भन्दै श्रम गन्तव्यमा समस्या पर्ने, बिरामी हुने, अंगभंग हुनेहरूलाई समेत समाजमा पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यकासाथ पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले बताए । ‘कार्यक्रमले स्वदेश फर्किएकालाई समाज र परिवारमा स्थापित गराउन र उद्यमशीलताको मार्गमा लैजान महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहकार्य गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ । विभिन्न गन्तव्य मुलुकले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म दक्षिण कोरियालेमात्रै आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ ।
