काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुसँग व्यवसायीले लिने १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाएबापत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिने शुल्क अव्यावहारिक रहेको भन्दै लागू हुन नसकेको व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘सम्मानपूर्ण श्रम र आप्रवासी महिला श्रमिकको अधिकार’ विषयक दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सेवा शुल्कको प्रावधान बोकेर हिँडिरहनुको अर्थ नहुने बताए । ‘हामीले एउटा व्यवस्था लागू गरेका छौं, व्यवहारमा अर्कै काम भइराखेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामीलाई थाहा छ विदेश जानेहरुले दुई, तीन, चार लाख तिरिरहेका छन् तर रसिद १० हजारको मात्रै पाउँछन्, यसबाट हाम्रै दाजुभाइ ठगिएका छन्, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
उनले सरकार ले व्यवसाय गर्ने नभई व्यवस्थापन र सहजीकरणको काम गर्ने र गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री भण्डारीले यो भनाइ आफू मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै भन्दै आएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकका रुपमा महिलालाई विदेश जान लगाइएको बन्देज पनि अनावश्यक भएको बताए ।
‘नेपालबाट जान दिइएको छैन, तरपनि विभिन्न बाटो प्रयोग गरेर जानेहरु गइरहेका छन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसरी अवैधरुपमा जानेहरु अझ बढी जोखिममा परेका छन् ।’ लागू हुन नसक्ने नियम बनाएर मात्रै नहुने भन्दै उनले त्यस्ताखाले नीतिनियम परिमार्जन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले अवैधानिक बाटो हुँदै नेपाली नागरिकहरु विभिन्न मुलुकमा पुगेको बताउँदै एक पटकका लागि सरकारले वैधता दिनेगरी तयारीका साथ काम गरिरहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी नचाहेर पनि अझै एक डेढ दशक चल्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालीको सीप र दक्षतालाई विशेष रुपमा ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्ने बताए । उनले हरेक युवालाई एकपटक विदेश नगई नहुने हुटहुटी रहेको भन्दै उनीहरुलाई सीपयुक्त बनाएर पठाउन सके ठूलो मात्रामा विप्रेषण भित्रिनुका साथै स्वयं व्यक्ति र मुलुकलाई नै लाभ पुग्ने बताए ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता
मंगलबार नै श्रममन्त्री भण्डारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)का प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता भएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयमा गरेको भेटवार्तामा आर्थिक मन्दीको संकेत गर्दै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारीमा पर्न सक्ने प्रभावको न्यूनीकरण गर्न र सम्भावित समस्या सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो सहकार्यमा जोड दिएको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष ढकालले श्रमबजारको मागअनुसारको सीप विकासमा जोड दिँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भइरहेका केही अव्यावहारिक नीति नियमको पुनरावलोकन हुनुुपर्ने बताए ।
उक्त अवसरमा मन्त्री भण्डारीले महासंघकातर्फबाट राखिएका सुुझावका सम्बन्धमा नेतृत्वदायी र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीति नियमलाई व्यावहारिक बनाउन र सीप विकासलगायतका श्रम क्षेत्रका सबै विषयमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गर्ने विश्वास दिलाएको महासंघले जनाएको छ ।
