काठमाडौं - सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने बताउँदै आए पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सबैभन्दा पहिले श्रम कूटनीति बलियो हुनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, श्रम कूटनीतिमा मुलुक कमजोर रहँदै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि मुलुकको श्रम कूटनीतिमा रहेको कमजोरी औंल्याएको छ । यही कारण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुरक्षित र व्यवस्थित बन्न नसकेको महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको संख्या र अवस्था यकीन गरी उद्धार गर्न कठिन हुनुमा पनि कमजोर श्रम कूटनीति जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।‘वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागतरूपमा पठाउन सकिनेगरी १११ देश खुला गरी श्रम स्वीकृति प्रदान हुँदै आएको छ ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको अवधारणा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपाली रहेका साउदी अरब, टर्की, लेवनान, कुवेत, रोमनिया र जर्मनीलगायतका देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्न नसकिएको, खुला गरिएका १११ देशमध्ये दक्षिण कोरिया, इजरायल र बेलायतबाहेक अन्त्य देशसँग जिटुजी माध्यमबाट श्रमिकहरू पठाउन नसकेको, विदेशमा अलपत्र कामदारको संख्या र अवस्था यकीन गरी समयमै उद्धार गर्न नसकेकोलगायतका स्थितिले श्रम कूटनीतिको अवस्था कमजोर देखिन्छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सशक्त श्रम कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।’
मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगार अहिले बाध्यत्मक बनेर रहेको छ । अहिले दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । यसरी विदेशिने नेपाली श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौतालगायत कूटनीतिक पहलहरु गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, सीमित मुलुकहरुबाहे अधिकांशसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकारले सकेको छैन ।
रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत खर्च उपभोगमा
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर, यसरी प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको रकमले पुँजी निर्माणमा न्यून योगदान पु¥याइरहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार ८० प्रतिशत रेमिट्यान्सको रकम उपभोगमै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा पुँजी निर्माणमा रेमिट्यान्सको योगदान कमजोर रहेको पाइएको हो ।
‘१५औं योजना अवधिका ५५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह हुने अनुमान रहेकोमा यस वर्षसम्म २८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको ८० प्रतिशत अंश उपभोगमा खर्च हुने गरेको कारण विप्रेषण आयबाट पुँजी निर्माणमा न्यून योगदान रहेको छ ।’
विज्ञहरुले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसके जति धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याए पनि मुलुकको समृद्धिमा योगदान नहुने बताउँदै आएका छन् । हाल नेपालले त्यही अवस्था बेहोरिरहेको छ । यता रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क महँगो हुँदा अनौपचारिक माध्यम (हुण्डी) मार्फत पैसा पठाउने काम नरोकिएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ ।
‘गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा २०० अमेरिकी डलर पठाउँदा ४.५ प्रतिशत र ५०० अमेरिकी डलर पठाउँदा औसतमा तीन प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत उच्च रहेको कारण हुण्डीलगायत अनौपचारिक माध्यम निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन ।’
विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाउने व्यवस्था गर्न स्वघोषणामा आधारित विप्रेषण बचतमा थप एक प्रतिशत ब्याजलाई प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । साथै, सस्तो र सुलभ ढंगले विप्रेषण प्राप्त गर्ने तथा लागत घटाउने संयन्त्र निर्माण गरी विप्रेषणको प्राप्ति र परिचालनलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखापरीक्षकले दिएको छ ।
सरकारले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले नेपालका बैंकमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ)मा पनि १० प्रतिशत आरक्षण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सुरक्षित गरेको छ । त्यसलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन महालेखाले सुझाएको हो ।
