काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर)लाई कडा सजाय हुने कसुरमा सामान्य विगो भराउने र जरिवानामात्रै गर्ने गरेकोप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा इजाजतपत्र लिएका म्यानपावर कम्पनीहरुले विभागबाट स्वीकृति नलिई वा झूटो आश्वासन र प्रलोभन देखाई रकम लिएर कामदारलाई विदेश पठाएमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ अनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा विभागले दफा ५१ र ५३ अनुसार सामान्य जरिवाना गरेर छाड्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘झूटो आश्वासन दिई ठगी गर्ने म्यानपावरलाई दफा ४४ अनुसार श्रमिकसँग लिएको रकम र त्यसको ५० प्रतिशतले हुने रकम भराई तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सामान्य विगो भराउने र जरिवानामात्र हुने गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा विभागमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
साथै, कसुर गर्ने म्यानपावरलाई अनुसन्धान गरी अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि त्यतातिर कुनै कदम नचालेकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भन्दा अघि कारबाही गरेको अभिलेखसमेत नराख्नुलाई गैरजिम्मेवारी ठानिएको छ ।
महालेखाले कसुरअनुसारको कारबाही र सोको व्यवस्थित अभिलेख राखी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने गरेका गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति नलिएका शैक्षिक रमामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी)हरुले यस वर्ष १८३ जनाबाट ५९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको तथ्यांक विभागले राखे पनि ठोस कारबाहीका लागि निकायगत समन्वय गर्न नसकेको औंल्याइएको छ ।
यसैगरी ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ तथा शून्य लागतको व्यवस्थालाई पनि विभागले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको प्रावधान भएका मलेसियालगायत खाडीका विभिन्न मुलुकमा जाने नेपाली कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीहरुले चर्को शुल्क लिइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न र अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
संस्थागतरुपमा १११ र व्यक्तिगतरुपमा १७८ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान खुला गरिएकोमा इराक, लिबिया र युक्रेनमा रोक्का गरेको जनाउँदै रोजगारीका लागि खुला गरिएका १० देशसँग मात्रै सरकारले गरेको श्रम सम्झौता उपलब्धिपूर्ण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये २८.१७ प्रतिशत कामदार गएको साउदी अरेयिबासँग अझै श्रम सम्झौता हुन नसक्नुलाई कमजोरीको रुपमा औंल्याइएको छ । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित तथा श्रमिकको हित अनुकूल बनाउन रोजगारी खुला गरिएका मुलुकसँग तत्कालै श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन महालेखाको प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
यस्तै विगतको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकहरुको संख्यामा वृद्धि भए पनि अदक्ष कामदारको संख्या उच्च रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा थप ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा विदेश गएका २२ लाख ८८ हजार २६ जना श्रमिकमध्ये उच्च दक्षतायुक्त ०.०३ प्रतिशत, पेसाविद् ०.१३ प्रतिशत, अर्धदक्ष ८.७५ प्रतिशत र अदक्ष ५४.५८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा देखाइएको छ ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने रकम मुद्दती निक्षेपमा राखेकोप्रति प्रश्न उठाउँदै महालेखाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न उपयोग गर्नुपर्ने पाँच अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मुद्दती खातामा नराखी सीपमुलक तालिम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा ‘वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८’को सम्बन्धमा अध्ययन तथा पुनरवलोकन गरी मस्यौदा तयार गरे पनि त्यसमाथि कुनै समीक्षा नभएको औंल्याइएको छ । हरेक पाँच वर्षमा नीतिको पुनरवलोकन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीको बदलिँदो परिस्थितिसँग चल्न कठिन हुने बताइएको छ ।
यतिमात्र नभई श्रम सम्झौता भएका मुलुकबाहेक अन्य देशसँग सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुको समयमै उद्धार गर्न श्रम कूटनीतिलाई जोड दिन पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
