काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले डेढ वर्षदेखि राप्रपा (संयुक्त) सँगको पार्टी एकताको लागि आफूहरूले हदैसम्मको लचकता प्रदर्शन गरेको भएपनि अन्तिम समयमा पशुपति शमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आफ्नो वचनमा अडिग हुन नसक्दा एकता प्रयास भाँडिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
शनिबार आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘एक दिनअघिमात्रै हामी तीन अध्यक्षबीच सहमति भएको थियो, राप्रपालाई ५५ प्रतिशत दिने र राप्रपा संयुक्तलाई ४५ प्रतिशत दिने सहमति भएको थियो, चुनाव चिन्हको बारेमा पनि उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने सहमति भएको थियो । यसबारेमा म, पशुपतिजी र लोहनीबीच सहमति भएको थियो ।’ तर, सहमति भएको भोलिपल्टै आएर जबरा र लोहनी सहमतिमा नअडिएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘उहाँहरू सहमतिमा अडिनुभएन, त्यही भएर करिब करिब एकतामा पुग्ने हाम्रो प्रयास अवरुद्ध भएको छ ।’
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अब पार्टीलाई महाधिवेशनमा होम्याएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएकोले अब एकताको प्रश्नै नआउने बताउँदै प्राविधिक रूपमा पनि यो संभव नभएको स्पष्ट पारे । अध्यक्ष थापाले विगत केही वर्ष यता नेपालमा लोकतन्त्रको आवरणमा स्वच्छन्द ढंगले लुटतन्त्र चलिरहेको टिप्पणी गरे ।
थापाले पछिल्लो ८÷१० वर्षदेखि भ्रष्टाचारको ब्रम्हलुट देखिएको पनि टिप्पणी गरे । मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोध साँधिएको भन्ने कुरा पनि आएको सुनाए ।
उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली र अधिकार दिनुपर्ने माग गरे । आगामी दिनमा आयोगले एनसेल कर काण्ड, वाईडबडी जहाज खरिद घोटाला काण्ड, सुन तस्करी, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगायतमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो कानूनको दायरामा ल्याउनको लागि कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । थापाले अमेरिकी आर्थिक सहायता (एमसीसी) बारे योजनाबद्ध ढंगबाट भ्रम सिर्जना गर्ने, विवाद खडा गर्ने र जनताका मनमा द्धिविधा र आशंका पैदा गर्ने कार्यहरू भैरहेको टिप्पणी गरे । उनले एमसीसी र बिआरआईसम्बन्धी विवाद त्यही खतराको पूर्व संकेत भएको टिप्पणी गरे ।
थापाले अहिले आफूहरूले कुनै बाहृय शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर सहयोग लिने वा नलिने भन्ने निर्णय नभएर नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालको आर्थिक विकासमा सबैबाट सहयोग लिने कार्य गर्नुपर्ने सुझाए । उनले एमसीसीको सहयोग लिने कुरामा संकोच मान्न नहुने धारणा राखे । तर, उनले आफूले उक्त सम्झौतामा एउटा अनुपयुक्त प्रावधान पाएको सुनाउँदै भने,‘एमसीसी पछि कार्यान्वयनमा जाँदा एमसीसीका सम्झौताका प्रावधानहरू र नेपालको कानून बाझियो भने एमसीसीको प्रावधान मान्य हुने भनेर जुन लेखिएको छ, त्यो नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र नेपालको कानूनअनुरूप हुँदैन्, त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अरु, केही प्राविधिक कुराहरू छन्, कार्यान्वयनका निम्ति कठिनाई पर्ने, ती कुराहरू कुनै त्यस्तो ठूलो विवादको विषय होईन ।’
उनले राप्रपालाई देशको एउटा अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न आफूहरू मन, वचन र कर्मले क्रियाशिल रहेको सुनाए । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूको पटक–पटकको असफलताले गर्दा जनताले विकल्प खोजिरहेको पनि उनले सुनाए ।
उनले कांग्रेस र कम्युनिष्टको भन्दा फरक विचार बोकेर हिँड्ने पार्टी कुनै छ भने त्यो राप्रपा मात्रै भएको पनि दाबी गरे । उनले अबको तीन वर्षपछि हुने संसदीय निर्वाचनबाट राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने आफूहरूको प्रयास रहेको सुनाए ।
