काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकहरुको मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धमा तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले हालै प्रकाशन गरेको ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानवअधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७९’ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
विगत तीन आर्थिक वर्ष (२०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९)को सूचना, जानकारी, तथ्यांक एवं अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धानका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन सिफारिसमा ‘वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली, २०६४’ संशोधन, प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग नेपाली श्रमिकका लागि तोकिएको न्यूनतम ज्याला परिमार्जन गराउन भूमिका खेल्नेदेखि लिएर वैदेशिक रोजगार चक्रमा श्रमिक र उनीहरुको परिवारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा गरेको पत्राचारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गन्तव्य मुलुकहरुमा आवास प्रबन्ध, कार्यस्थल अवस्थाको अनुगमन र समयमै समस्या समाधानका लागि आप्रवासी श्रमिकहरुको उजुरी र गुनासोलाई प्रभावकारीरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई जाने नेपाली श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि विशेष उपाय अवलम्बन गर्न, रोजगार भर्ना प्रक्रियामा व्यवसायीहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन, निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन, वैदेशिक रोजगार चक्रमा जोडिएका सबै व्यावसायिक संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सिफारिसमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एवं तस्करीविरुद्धको कार्यमा सक्रिय नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहेको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन, नेपाली श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागसँग मेल खाने सीप तालिम विकास उपलब्ध गराउन, नेपाली श्रमिकले गन्तव्य मुलुकहरुमा समान कामका लागि अन्य मुलुकका श्रमिकसरह न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउने कार्य गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
साथै, कोभिड–१९ महामारीको समयमा ज्याला तथा सुविधाबाट वञ्चित भएका नेपाली श्रमिकले पाउनुपर्ने रकम तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सिफारिस गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु वा गम्भीर घाइते भएकाहरुलाई दिइने आर्थिक सहयोग समयसापेक्ष बनाउन भनिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु श्रमिकहरु (महिला)का लागि गन्तव्य मुलुकमा भएका विभेदजन्य पूर्वसर्तहरु हटाउन नेपाली नियोगहरुमार्फत यकीन तथ्यांक संकलन गरी विशेष सुरक्षा तथा मानवअधिकार संरक्षणमा काम गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ ।
यस्तै गन्तव्य मुलुकहरुमा अलपत्र तथा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको अवस्था र आवश्यकता अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाली समुदाय, स्थानीय संघ संस्थाहरुलाई समन्वय, सहकार्य र परिचालन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यसैगरी विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुको सीप, ज्ञान र विप्रेषण देशभित्रै उत्पादनशील एवं उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न पुनः एकीकरण (सञ्चालन र व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७९ प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
