काठमाडौं– खेतमा काटिएको गहुँ ‘थ्रेसिङ’ गर्न कञ्चनपुरका किसानलाई समस्या भएको छ । गहुँ थ्रेसिङ गर्ने ट्र्याक्टर व्यवसायीले मनोमानीरुपमा मूल्य निर्धारण गरी रकम लिन थालेपछि किसान मर्कामा परेका हुन् ।
डिजेल प्रतिलिटरमा रु १० घटे पनि किसानले पुरानै मूल्यमा गहुँ थ्रेसिङ गरेबापतको रकम तिर्नुपरेको छ । ट्र्याक्टर व्यवसायीले डिजेलको मूल्य र मजदुर ज्याला बढेका कारण देखाउँदै चर्को रकम लिन थालेको किसानको गुनासो छ ।
गहुँ थ्रेसिङ गरेबापत ट्र्याक्टर व्यवसायीले प्रतिघण्टा रु तीन हजारदेखि रु तीन हजार तीन सयसम्म रकम लिन थालेका छन् । उता स्थानीय तहले भने ट्र्याक्टर व्यवसायीले लिन थालेको मूल्य नियमन गर्न दर रेट निर्धारण गरेका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता लालबहादुर ऐरका अनुसार चैत २४ गते देखि लागू हुनेगरी प्रतिघण्टा गहुँ थ्रेसिङ गरेको रु दुई हजार पाँच सय रकम लिन पाउने गरी दर रेट निर्धारण गरेको छ ।
गहुँ नै लिने भएमा १४ बोरीमा एक बोरी गहुँ लिन पाउने नियम लागू गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी बेदकोट नगरपालिकाले पनि गहुँ थ्रेसिङका लागि प्रतिघण्टा रु दुई हजार पाँच सय दररेट निर्धारण गरेको छ ।
कृष्णपुर नगरपालिकाले भने गहुँ थ्रेसिङ गरेबापत रु दुई हजार दुई सय रकम लिन पाउने गरी दररेट निर्धारण गरेको छ । आधा किसानले गहुँबाली भित्र्याइसकेपछि स्थानीय तहले दररेट निर्धारण गरेको किसान कालुराम चौधरीले बताए।
“स्थानीय तहले किसान, ट्र्याक्टर व्यवसायी लगायतसँग कुनै छलफल नै नगरी दररेट निर्धारण गरेका छन्”, उनले भने, “निर्धारण गरेको दर रेट वैज्ञानिक छैन ।” स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दररेट ट्र्याक्टर व्यवसायीले लागू नगरेको उनले भने ।
स्थानीय तहले तोकेको दर रेट लागू भए नभएको अनुगमन गर्ने कार्य नहुँदा ट्र्याक्टर व्यवसायीले आफूखुसी किसानबाट चर्को रकम लिन थालेका छन् । “गहुँ उत्पादन गर्दा जोताइ, सिँचाइ, मलखाद र थ्रेसिङ गरी लागत खर्च अधिक हुने गरेको छ”, स्थानीय किसान मदन बूढाले भने, “बजारमा लागत खर्च नै नउठ्ने गरी गहुँ बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
गहुँबालीको लागत खर्च उठाउनै मुस्किल हुन थालेपछि गहुँखेती गर्ने किसान प्रतिवर्ष घट्दै गएका छन् । कञ्चनपुरमा ३१ हजार दुई सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँखेती हुने गरेको छ ।
