ऋषि शर्मा, दुई दशकदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् भने एक दशकदेखि नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरममा आबद्ध छन् । उनीसँग नेपाली काग्रेस निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा रहेको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरममा उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सम्हालेको अनुभव छ । उनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मात्र नभई कानुन व्यवसायीको अनुभव पनि सम्हालेका छन् । फोरमले आगामी २४ माघमा साधारण सभा र निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ । फोरमको दशौँ साधारणसभाको अध्यक्ष पदको दाबी गर्दै आएका लक्की एचआर प्रा.लि.का सञ्चालक ऋषि शर्मासँग निर्वाचनकै सेरोफेरोमा केन्द्रित भई रमेश सापकोटासँग गरेको संवादको संक्षिप्त अंशः
अहिले वैदेशिक रोजगारको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ, अर्थात् शून्य अवस्थामा नै पुगेको छ । संसारका धेरै मुलुकमा वैदेशिक रोजगार विद्यमान छ । यो निरन्तर चलिरहने विश्वव्यापी प्रक्रिया हो । तर हाम्रो देशमा भने सरकारको अव्यवहारिक कानुनी जटिलता कारण बन्द हुने अवस्था आएको छ भन्यो भने अत्युक्ति हुँदैन । अमेरिका, बेलायत, जापान, चीनजस्ता विकसित मुलुकहरूबाट पनि नेपालजस्तो देशमा कामका लागि मानिसहरू आइरहेका छन् भने नेपालबाट अन्य मुलुकमा जाने क्रम बन्द हुन्छ भन्नु व्यवहारिक हुँदैन । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने भारतबाट मात्र १५ लाख भारतीय नेपालमा कामदारका रूपमा आएका छन् । तर सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई व्यवसायीमैत्री र कामदारमैत्री नबनाउँदा कता–कता बन्द हुने अवस्थामा त पुग्दैन ? भन्ने आशंका उब्जिन्छ ।
व्यवसायीहरू मात्र नभई कामदारहरू पनि यो शंकाबाट पीडित छन् । यस विषयको निराकरणका लागि विभिन्न प्रकारका प्रभावकारी योजनाहरूसहित काम नगरिएको कारणले यो अवस्था आएको हो । यसमा मुख्य कमजोरी नै हामी व्यवसायीहरूकै छ । हामीमाथि समस्या पर्दा पनि एक भई समस्याको विरुद्धमा नलडेर राजनीतिकरण, गुटबन्दी गरी समस्यालाई झन् विकराल बनाउने कार्यले थप समस्या उत्पन्न भएको छ । अब यसलाई छिट्टै हामीे सबै एकीकृत भई सुधार पक्षमा अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।
मलेसिया १५ महिना बन्द हुँदा यसबाट भोग्नु परेको समस्याहरू यथावत नै छ । जहाँबाट आउने बिप्रेषणमा आएको कमीलाई मध्यनजर गर्नै पर्ने हुन्छ । नेपाल मात्र वैदेशिक रोजगार कामदार पठाउने मुलुक होइन । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशहरू नेपाली कामदारका प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशको रूपमा रहेका छन् । तपार्इँ हामी आफैँ अनुमान गर्न सक्छौँ, कामदार आयात गर्ने मुलुकले जुन मुलुकले सहज वातावरण बनाइदिन्छ, त्यही मुलुकका कामदार आयत गर्छ । भारतबाट कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावर कम्पनीले ३० हजार भारतीय रूपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । शुल्कका विषयमा नेपालले जानकारी राखेर यस क्षेत्रको मुख्य सरोकारवाला पक्ष (नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ) सँग परामर्श गर्नुपर्छ । के व्यवसायीको हित रक्षा सरकारको जिम्मेवारीको विषय होइन ? व्यवसायीको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । व्यवसायी सुरक्षित भए मात्र कामदार सुरक्षित हुन्छन् भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । त्यसैले सरकारले ल्याएको नियमलाई परिमार्जित गर्दै रोजगारीमा जाने व्यक्तिले मासिक कति तलब पाउँछ त्यत्ति वा एक महिना बराबरको रकम व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्छ । जुन वैज्ञानिक पनि हुन्छ । व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क पठाउने कामदारले पाउने एक महिनाको तलब हुने भएपछि व्यवसायीले कामदारले पाउनु पर्ने पारिश्रमिकमा गम्भीर हुन्छन् र कामदारले पाउने पारिश्रमिकमा समस्या उत्पन्न हुँदैन ।
मेरो अनुभवले के भन्छ भने सबै समस्याहरूका समाधान हुन्छन् । र, म विश्वस्त पनि छु कि मैले यो व्यवसाय र व्यवसायीहरूलाई पुरानै रूपमा स्थापित गर्न सक्छु । यसका लागि धेरै ठूलो कामहरू पनि गर्नु पर्दैन बरु निःस्वार्थ भावले काम गरे मात्र पुग्छ । नीति निर्माणको तहमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयहरूलाई मिहिन रूपमा अध्ययन गरी सही सुझावहरू पेस गर्न सकियो भने यस व्यवसायमा यत्तिका धेरै समस्याहरू सिर्जना हुने छैनन् । र, यो काम मैले गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ । अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा रहेका ८० प्रतिशत व्यवसायीहरू पीडामा छन्, व्यवसायीहरूको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउने जिम्मेवारी लिने प्रतिवद्धताका साथ म निर्वाचनमा सामेल हुन आएको हुँ ।
म कानुनको अध्येता साथै कानुन व्यवसायी भएकाले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनलाई व्यवसायीमैत्री र कामदारमैत्री बनाउन सरकारी पक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार संघ र अन्य राजनीतिक, क्षेत्रीय, वर्गीय तथा विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गर्दछु । कामदारसँग लिने सेवा सुविधाका साथै व्यवसायीहरूलाई एकतामा ल्याउने पनि प्रयास गर्छु ।
हालै सरकारले फेम्समा ल्याएको कामदार छनोट मागपत्र प्रमाणीकरण व्यवस्थाले व्यवसायीलाई मारमा पारेको छ । वैदेशिक रोजगारले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेको महत्वपूर्ण पाटो रहेको विषयलाई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले आत्मसात् गरेर समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाउनु पर्नेमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र विभाागबीच समन्वय नहुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन् । मागपत्र प्रमाणीकरण उताबाट कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा यताबाट कार्यान्वयन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । दूताबास भनेको देशको सिंगो उपस्थिति हो । दूताबासको कार्य व्यस्तताका कारण मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ भएकाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न श्रम सहचारीलाई दिनु पर्छ । विभिन्न बहानामा सरकारले एजेन्ट सिस्टम र शाखा कार्यालयलाई बन्द गर्दा सरकारले सातै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खोल्नु प्रभावकारी भएन । कामदार रोजगारीका लागि जान भनी म्यानपावर काठमाडांै नै आउन पर्ने भएकाले काठमाडौं आउने क्रमको अन्त्य भएको छैन । त्यसैले म निर्वाचित भएपश्चात सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ भनिरहेको बेला म्यानपावरको सेवा सुविधा पनि गाउँ–गाउँमा पुर्याउन व्यवसायीहरूलाई एकजुट बनाई सरकार पक्षसँग माग उठाउँछु । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सरकार सँगसँगै जनतामा पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई हेर्ने नजरिया विल्कुलै राम्रो छैन । विगतमा केही व्यवसायीहरू खराब थिए होलान् । तर पूरै व्यवसाय नै खराब त होइन नी । त्यसैले म निर्वाचित भएलगत्तै कामदारमैत्री बनाई समाजको म्यानपावर व्यवसायलाई हेर्ने नजरियामा परिवर्तन ल्याउने छु । यस्मा कति अवस्थामा कामदारको कमी कम्जोरी पनि रहेको छ । त्यसैले सरकारले आधारभूत शिक्षामा १० पूर्णांक बराबरको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि प्रश्न राख्नु पर्दछ ।
हिजोको दिनमा मैले साथीहरूलाई सहयोग गरेर आफू पछाडि हटेँ, आज साथीले मलाई सर्वसम्मत मनोनयन गर्नुपर्छ । आगामी २४ माघमा हाम्रो दशौँ महाधिवेशन हुँदैछ । सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरूलाई मलाई मनोनयन गरी वा निर्वाचनमा गएको खण्डमा निर्वाचनमा भाग लिएर मलाई अत्याधिक मत दिएर निर्वाचित गर्न विनंम्र आग्रह गर्दछु । मेरो उम्मेदवारी व्यवसायलाई नेतृत्व गर्नुभन्दा पनि व्यवसायीको सेवा गर्न, व्यवसायीको सेवकको रूपमा उभिन र यस क्षेत्रमा भएको समस्याको समाधानका निम्ति उठान गर्नु हो । धन्यवाद ।
