काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मर्यादित श्रम, उत्पादनशील रोजगारी र दिगो समाजिक सुरक्षासहितको लक्ष्य राखेर पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तय गरेको छ । मन्त्रालयले दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनको पक्षलाई जोड दिँदै उक्त योजना ल्याएको हो ।
मन्त्रालयले पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छ बुँदे आधार स्तम्भ तयार पारेको छ । जसमा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र श्रम कूटनीति प्रवद्र्धन, श्रम सम्बन्ध र व्यवसायजन्य सुरक्षा, व्यावसायिक सीप विकास र तालिम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन रहेका छन् ।
उल्लिखित आधारस्तम्भलाई उत्पादनशील रोजगारीका अवसरको अभिवृद्धि, मर्यादित श्रमको सुनिश्चितता गरी अधिकतम उपयोग र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत सामाजिक संरक्षणलाई दिगो र पहुँचयोग्य बनाई नागरिक हकको कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा श्रम कूटनीतिलाई विशेष महŒव दिएको मन्त्रालयले रणनीति र कार्यनीतिलाई सँगसँगै लैजान चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८३/८४ सम्मको योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
पाँच वर्षे योजनामार्फत वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विद्यमान नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गरिने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक र तिनका परिवार लक्षित कल्याणकारी सेवाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिने उल्लेख छ ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा रहेका दक्षता आवश्यक पर्ने रोजगारीका अवसरहरुको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक तथा पेसाहरुको खोजी गर्दै सोहीअनुरुपको जनशक्ति तयार गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । साथै, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सीपमुलक तालिमलाई क्रमशः अनिवार्य गर्दै लगिने नीति अघि सारिएको छ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवको सदुपयोग गर्ने योजनाअनुरुप वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुले आर्जन गरेको सीप र ज्ञान समेटिएको प्रदेश र स्थानीय तहगत तथ्यांक प्रणाली स्थापना गरी उनीहरुलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनमा जोड्न पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।
त्यसैगरी पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने र रहेका नेपाली महिलाको सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति दिलाउन वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, योजना, कानुन र कार्यक्रमलाई लैंगिकमैत्री बनाउँदै रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिदिने तयारी छ ।
यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा श्रम कूटनीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यकासाथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सक्रिय उपस्थिति जनाउनुका साथै श्रम गन्तव्य मुलुकसँग भएको श्रम सम्झौताहरु समयसापेक्षा अद्यावधिक गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, श्रम कूटनीतिमार्फत नै नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान र श्रम सम्झौता गरी नेपालीलाई सुरक्षित, लाभदायक र सम्मानजनक रोजगारी पाउने अवस्था निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गरी गन्तव्य मुलुकलाई मान्यता दिन लगाउने र पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा आवश्यक सहकार्य गरिने बताइएको छ ।
मन्त्रालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाले श्रमिकको व्यावसायिक सीप विकास र तालिमलाई पनि महŒवका साथ लागू गर्ने नीति लिएको छ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन पेसाअनुसारको सीप विकासका लागि व्यावसायिक तथा सीपमुलक तालिमको पाठ्यक्रम विकास गर्ने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सञ्चालन हुने सीपमुलक तालिममा सबैको सहज पहुँचका लागि प्रदेशस्तरमा नमूना तालिम केन्द्र स्थापना गरी समुदायस्तरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगार तथा स्वरोजगारमा रहेका नेपालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन मौजुदा कानुनमासमेत सुधार तथा परिमार्जन गर्ने नीति लिइएको छ । जसका कारण श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट श्रमिकको हरेक जीवनचक्रमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापनमार्फत श्रमिक, प्रतिष्ठान र समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गराई गरिबी न्यूनीकरण हुने आधार तयार पार्ने नीति अगाडि सारिएको छ । पाँच वर्षभित्रमा वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई सरल, सुलभ र प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्रादेशिक तहसम्म विस्तार गर्दै वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेइम्स्)लाई स्तरोन्नती र सरलीकरण गर्ने योजना अनुरुपमा काम गर्ने नीति लिइएको छ ।
मन्त्रालयले लिएको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय आफैं र मातहतका निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, गैरसरकारी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरुलगायत आमसरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र श्रम कूटनीति योजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि मात्रै मन्त्रालयले पाँच वर्षमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
