काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि लागू गर्दै आएको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत वहन गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाउने निर्णय गरेका हुन् ।
कामदारले धेरै झमेला मोल्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित मुलुकबाटै कार्य अनुमति रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । -एकनारायण अर्याल,सचिव, श्रम मन्त्रालय
सरकारले विशेषगरी मलेसिया र खाडी मुलुकहरुमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आएको थियो । उक्त व्यवस्थाका कारण कामदारलाई रोजगारीमा हुँदाहुँदै पनि नेपाल फर्किएर पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले विदेशमा काम गर्ने कामदारहरुलाई राहत पुगेको छ । साथै, अब सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।अव्यावहारिक देखिएको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान प्रधानमन्त्रस्तरीय निर्णयबाट हटाइएको श्रम मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
‘सरकारले रोजगारदाता र कामदारबीच हुने सम्झौताको आधारमा श्रम स्वीकृति दिनु व्यावहारिक र लाभदायी देखेका कारण दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाइएको छ,’ श्रमसचिव एकनारायण अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो प्रावधान हटाइएको छ । आगामी दिनमा रोजगारदाता र कामदारबीच हुने सम्झौतापत्रका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ ।’
दुई वर्षे प्रावधान हटाउनुमा नेपाली कामदारको सम्भावित उद्धार तथा राहतसँग पनि सरोकार रहेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयले मूल्यांकन गर्दा श्रमिक कामदारको कार्य अवधि र भिसा अवधि छँदै श्रम स्वीकृतिका कारण बीचमा नेपाल फर्किनुपरेको, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि नघटाई बस्नुपर्ने अवस्था देखियो,’ सचिव अर्यालले भने, ‘कामदारले धेरै झमेला मोल्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित मुलुकबाटै कार्य अनुमति रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।’
यस्तै श्रम मन्त्रालयले बुधबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था पुनरवलोकन गर्दै गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने जनाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ (ग) मा भएको व्यवस्था हाल प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा नआएको कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दुःख पाएको, पुनः स्वीकृति लिन पनि पुनः नेपाल आउनुपर्ने भएको र पुनः श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितव्य परी मृत्यु भएमा मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्धारलगायतका सुविधा कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउन नसकिएको पक्षलाई ख्याल गरी गन्तव्य मुलुकहरुमा नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले मलेसियासँग जिटुजी सम्झौता गर्नुअघि तीन वर्षे श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आए पनि पछि दुई वर्षमा सीमित गरेको थियो । मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भए पनि सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि चार वर्ष, इजरायल र बेलायतको हकमा पाँच वर्षे करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने प्रावधान छ ।
दुई वर्षे प्रावधानका कारण श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भएपछि मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी भएका थुप्रै नेपालीले नेपाल सरकारबाट पाउने सुविधा लिन वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा यस निर्णयले राहत दिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । सरकारले गरेको निर्णय विदेश जाने कामदारको मात्र नभएर व्यवसायीका लागिसमेत खुसीको विषय भएको उनले बताए ।
विदेशी रोजगारदाता पनि फेइम्स् प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने
वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाली कामदार लैजान चाहने विदेशी रोजगारदाताले पनि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन (फेइम्स्) प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले नेपाली कामदार लैजान तयारी गरिरहेका विदेशी रोजगारदाताहरुको एकीकृत अभिलेखीकरणका लागि फेइम्स्मा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा रहेका भर्ती एजेन्सीहरू (म्यानपावर) मार्फत नेपाली आप्रवासी कामदारलाई आफ्नो कम्पनीमा भर्ना गर्ने विचार गरिरहेका सबै विदेशी रोजगारदाताहरूलाई आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ । विदेशी रोजगारदाताहरूलाई फेइम्स्मा आबद्ध गराउन सके कामदारको स्वीकृतिका लागि आफ्नो योजनाबद्ध माग राख्न र पेस गर्न सक्ने विभागको विश्वास छ ।
विभागले सामान्य भर्ती प्रक्रिया र टाइमलाइनको साथमा फेइम्स् प्रणालीबाट कामदारको माग प्रमाणीकरणको कार्यलाई बढावा दिनुका साथै सरल बनाउने उल्लेख गरेको छ । यसबारे सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदातालाई नेपालस्थित उनीहरुको दूतावासले दर्ता प्रक्रियाबारे विस्तृत निर्देशन दिने जनाइएको छ । यसबाहेक कामदार माग प्रमाणीकरण र फेइम्स् प्रणालीसम्बन्धी थप सहयोग तथा जानकारी लिनुपरे विभागमा सम्पर्क गर्न सकिने बताइएको छ ।
