
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेम्स) लागू भए पनि व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । विभागले सन् २०२० को सुरुवातसँगै वैदेशिक रोजगारलाई पारदर्शी, सहज र सुलभ बनाउने उद्देश्यले फेम्समा मागपत्र प्रमाणीकरण र कामदार छनोट मोड्युल लागू भएको घोषणा गरे पनि अझै सरकारका दुई निकाय विभाग र दूताबासले काम नगरी पूर्वस्विकृतिदेखि अन्तिम स्विकृतीसम्मको कामका लागि फाइल बोकेर धाउनुपर्ने र अटोजेनेरेट नहुनेलगायत समस्या भएपछि व्यवहारिक नभएको उनले बताए ।
महासचिव श्रेष्ठको अनुसार फेम्स्को प्रक्रियामा मागपत्र, पूर्वस्विकृति, अन्तर्वार्ता, छनोट, अन्तिम स्विकृतिलगायत प्रक्रिया घरमै बसीबसी अनलाइनबाट काम हुने भनिए पनि सरकारका दुई निकाय विभाग र कूटनीतिक नियोगहरूले राम्ररी काम नगर्दा व्यवसायी तथा कामदार यसको मारमा परेका छन् । त्यसका साथै १६ जनवरीसम्म आएको मागपत्र नियोगहरूले अहिलेसम्म अनलाइनमा नराख्दा धेरै मागपत्रहरू गुमेको उनको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नियोग स्वयं अनलाइन प्रक्रियामा जान नसक्दा कतारको २०१७ को एप्रुभल भएको म्याद ३० जनवरी सकियो । त्यति मात्र होइन, कतारका लगभग ७ देखि ८ सय मागपत्रले पूर्वस्वकृति पाउन सकिएको छैन ।’ त्यसैगरी कुनै पनि मागपत्रहरू फेम्समा अपलोड गरे पनि त्यसको सक्कल कागजपत्र पनि विभागमा लिएर जानुपर्ने भएकाले फाइल बोक्ने समस्याको अन्त्य नभएको श्रेष्ठको गुनासो छ ।
त्यसैगरी, पहिले विज्ञापन गर्दा सात दिनपछि आठौँ दिनमा मात्र भिसा इस्यू गर्ने प्रावधान थियो तर त्यसलाई हटाएर १५ दिनको बनाएकाले झन् समस्या बनेको महासचिव श्रेष्ठले बताएका छन् । त्यस्तै, कुनै कम्पनीमा १०० जना माग भएकामध्ये १० जना कामदारहरू मात्र लान्छु भन्दा पाए पनि १० जना लगेपछि बाँकी ९० जनाको पुनः विज्ञापन गर्नुपर्दा म्यानपावर व्यवसायीहरूमाथि आर्थिक भार थपिएको उनले बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार दूताबासले कुनै मागपत्रको स्क्यान गएर फोटोकपी अनलाइनमा अपलोड गरे पनि विभागले रंगिन हुनुपर्ने भन्दै रोकिदिएकाले झन् समस्या बढाएको हो । साथै पहिले एउटा डिमान्ड सकिने मिति २ वर्षको भए पनि अहिले १५ दिनको भएकाले कामदार आपूर्तिमा समस्या भएको उनले बताए । त्यस्तै, डिजिटल सिग्नेटरी लागू गर्दा पनि फाइल बोकेर जानु पर्ने समस्या र कामदार ठगिने क्रम अझै नरोकिएकाले फेम्स उद्देश्यविपरीत भएको महासचिव श्रेष्ठले बताए ।
तर, यता विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भुषालले भने केही दिनअघि मात्रै विभागले छोटो अवधिमै अनलाइन टोकन, श्रम स्विकृतिको जानकारी मोबाइल मेसेजिङ सेवाबाट प्रदान गर्ने, पुरानो कागजमा छापिने श्रम स्टिकरको साटो बारकोडमा आधारित श्रम स्विकृतिको निस्सा श्रमिकको इमेलमै जाने व्यवस्था, अनलाइन कागजात प्रमाणीकरण, अनलाइन आवेदन प्रणाली, अनलाइन बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी, अनलाइन पूर्वस्विकृति, अनलाइन छनोट सूची प्रकाशन र अनलाइन अन्तिम श्रम स्विकृतिको व्यवस्था गरिसकेको बताएका थिए ।