काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अझै पनि लोकतन्त्रका लागि अनुकूल वातावरण नभएकाले सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सतर्क र जागरुक हुनु जरुरी छ, अझै पनि लोकतन्त्रका लागि अनुकूल वातावरण छैन् ।’ उनले जनता र प्रेस सचेत भए मात्र लोकतन्त्र बचाउन मद्दत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा पनि ठूलो विरोधाभास भएको र त्यसको लागी छ वर्षसम्म लड्नु परेको जानकारी गराए । उनले कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो दर्शन जनतामा लाद्न खोज्ने र त्यहीअनुरूप संविधान दिन चाहने भएकोले पनि लोकतन्त्रमा सुरक्षित नभएको बताए । उनले आफु र आफ्नो पार्टी भने लोकतन्त्रका लागि ठूलो संघर्ष गरेकोले र त्यसअनुसार संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था भएको बताए
। उनले आफूले लोकतन्त्रको मान्यतालाई बचाउन प्रत्येक धारामा बहस गरेर लड्नु परेको बताए । संविधानसभाको बनावटअनुसार लोकतान्त्रिक संविधान आउने अवस्था नभएको परिस्थितिमा कांग्रेसको ठूलो प्रयासले नेपालको संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता उल्लेख गर्न सफल भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले कांग्रेस पार्टीलाई पद्दतिमा अघि बढाउन र आवधिक आन्तरिक निर्वाचनका लागि पनि लडाइँ गर्नुपरेको बताउँदै पार्टीमा भागबन्डा नभई शक्ति बाँडफाँट गरिएको जानकारी गराए ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नागरिक अधिकार सङ्कुचन गर्ने कुनै पनि विधेयक आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका छन् । उनले यसबारेमा प्रेस जगतले पनि समयमै खबरदारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले ‘लोकतन्त्रका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपरिहार्यता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यले संविधानका मौलिक हकलाई सङ्कुचन गर्नेसक्ने खतरा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, फ्रिड्रिक इबर्ट स्टिङ्खटुङका कार्यक्रम निर्देशक डा. चन्द्रदेव भट्ट, युनियनका संस्थापक तथा संविधानसभा सदस्य डा. शोभाकर पराजुली, युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट, युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, उपाध्यक्ष रमेश पौडेललगायतले संविधानको भावना र मर्मविपरीत अघि बढाइएका कुनै पनि विधेयक आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका थिए ।
