काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा पठाइदिने भनी ब्लुबर्ड कन्सल्टेन्सीले ७५ जनाभन्दा बढी युवालाई ठगेको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको ब्लुबर्ड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक नगेन्द्र कुँवरले रोजगारीमा माल्टा पठाइदिने भन्दै करिब १ करोड ५० लाख रूपैयाँ उठाएर फरार भएको पीडितहरूको भनाइ छ । सञ्चालक अहिले सम्पर्कविहीन छन् । पीडितहरू भने आफ्नो पैसा उठाउन प्रहरी र वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन् ।
कन्सलटेन्सीका सञ्चालक कुँवरले टेलिभिजन विज्ञापनमार्फत माल्टामा राम्रो काम भएको भनी प्रचार गरेका थिए । रोजगारीका लागि भौतारिरहेका युवाहरूले विज्ञापनमार्फत नै कुँवरकोे कन्सल्टेन्सीको सम्पर्कमा पुगेको उनीहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार विदेश जान चर्को ब्याजमा ऋण लिएको पैसा त्यहाँ बुझाएका हुन् । अहिले पीडितहरू दिनहुँ कन्सल्टेन्सी धाइरहेका छन् । उनीहरूको पासपोर्ट पनि कन्सल्टेन्सीमा भएको तर सञ्चालक भने सम्पर्कविहीन भएको उनीहरू बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । विभागबाट वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनका लागि स्विकृती लिएका म्यानपावर कम्पनीहरू ८ सय ५४ छन् । विभागले अनुमति दिएका म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्यले त्यसरी कसैलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाउने व्यवस्था कानुनमा छ । तर सरकारले तोकेको व्यवस्थालाई लत्याउँदै ब्लुवर्ड कन्सल्टेन्सीले आकर्षक मागपत्र देखाई युवाहरूसँग रकम उठाएको हो ।
पीडितहरू अनिलकुमार श्रेष्ठ, रमेश बराल, पुकार भुजेल, दिनेश लामा, भुवन ओझा, खड्कप्रसाद चौलागाइँ माल्टामा दिइने भनेको प्रतिमहिना १ लाख रूपैयाँ तलबको प्रलोभनमा परी कुँवरलाई विश्वास गरेको उनीहरू बताउँछन् । ८ लाख लागत लाग्ने बताउँदै प्रक्रिया सुरु गर्न उनीहरूसँग प्रतिव्यक्ति २ लाख रूपैयाँ माग गरेको उनीहरूको भनाइ छ । यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा निवेदन दिएको र प्रशासन, प्रहरीले पटक–पटक उपस्थिति हुन ताकेता गर्दा पनि सञ्चालक कुँवर उपस्थित नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।
हाल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका नाममा प्रतिव्यक्ति लाखौँको ठगी गरी मानव निर्यात गर्ने काम भइरहेको आरोप लागिरहेको छ । यसको कुनै तथ्यांक भने उपलब्ध छैन । यस किसिमका संस्थाको नियमन गर्ने भूमिका शिक्षा मन्त्रालयको हो । तर, पर्याप्त किसिमले अनुगमन तथा नियमन गर्न सकेको नदेखिएको भनी पछिल्लो समय पीडितहरूले बताउँदै आएका छन् । कतिपय कन्सल्टेन्सी वैदेशिक रोजगार कै काम गर्दै आएको पनि देखिएको छ । यस किसिमका संस्थाहरूको अनुगमनका लागि वैदेशिक रोजगार र शिक्षा मन्त्रालयबीचमा सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको आवाज उठ्न थालेको छ ।
