काठमाडौं– सरकारले पहाड र हिमालमा छरिएका बस्ती–बस्तीसम्म खानेपानी पुर्याउने व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको वैठकमा ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफलमा उनीहरूले खानेपानी नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले सरकारले त्यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कुनैपनि परियोजना सञ्चालन गर्दा लक्षित जनसंख्याका आधारमा कुन सरकारको जिम्मेवारी भएको भन्दै विधेयकमा छुट्टाएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा थोरै जनसंख्या भएका बस्तीमा खानेपानी नपुग्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले सो मापदण्ड हटाउन पनि माग गरेका छन् ।
समितिका सदस्यहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले संविधानले खानेपानीलाई तीन तहको साझा अधिकारमा राखिएकाले मापदण्डका आधारमा कुन परियोजना कसले सञ्चालन गर्ने भनी छुट्टाउन खोजिएको बताए । कुनै पनि पालिकाले एक आर्थिक वर्षमा एक करोडसम्म छुट्टाउँदा पनि त्यसले खानेपानीको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
हाल धेरै ठाउँमा योजनाहरूको नक्कल (डुब्लिकेसन) भइरहेको उनले बताए । उनले नेपाल सरकारले परियोजना सञ्चालन गरिररहेकै स्थानमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि योजना शुरु गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘योजना दोहोरिन पनि नदिने र स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नका लागि विज्ञसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।’
मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासले कुनै एउटा मापदण्ड बनाएर तीन तहको अधिकार छुट्टाइनुपर्ने बताए । जनसंख्याको आधार मात्रै नभई अरू कुनै विकल्प भए त्यसका आधारमा पनि तीन तहको अधिकार छुट्टाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले आयोजना नदोहोराउन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न पनि तीन तहको अधिकार ऐनमा प्रस्ट गर्न खाँचो रहेको बताए ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले अरू दुई तहका सरकारको ध्यान नपुगेका वा गर्न नसकेका स्थानसम्म सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । जनसंख्याका आधारमा मापदण्ड बनाउनुभन्दा त्यसको विकल्प खोज्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘समिति र मन्त्रालयबीच सहमति हुन नसके विज्ञसँगको छलफलका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ’ उनले भने ।
समितिका सदस्य गणेशबहादुर पहाडीले खानेपानी वितरणमा जनसंख्याको मापदण्ड हटाउनुपर्ने बताए । भूकम्प, जलवायु परिवर्तन र पहाडमा जतासूकै डोजर चलाउँदा खानेपानीका धेरै मुहान सुक्न थालेको बताउँदै चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले पानीको स्रोतमा असर पुगेको उनले बताए । उनले खानेपानीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताए ।
समितिका अर्का सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले नेपाल सरकार आफैँले खानेपानीसम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कुन ठाउँमा कस्ता स्रोत छन्, कति खानेपानीको आवश्यकता छ र कति पानी वितरण गर्न सकिन्छ भनी विस्तृत रूपमा अध्ययनबाट आउनुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।
यस्तै, समितिकी सदस्य दुर्गा पौडेलले सरकारले पहाडी क्षेत्रमा पातलो बस्तीमा जनसंख्या कम छ भन्दै पानी दिन सक्दिन भन्न नमिल्ने बताइन् । खानेपानी दिने कुरामा मापदण्ड लागू गर्नु गल्ती हुने उनको भनाइ छ । ‘एकातिर संविधानले खानेपानीलाई मौलिक हकमा राख्ने अर्कातिर मापदण्ड भन्दै सरकार पन्छन मिल्दैन’ उनले भनिन् ।
समितिका सदस्य दामोदर भण्डारीले नागरिकलाई खानेपानी दिने कुरामा मापदण्डको अवरोध राख्न नहुने बताए । अहिले बन्ने ऐन नागरिकको पक्षमा हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हामीले यही टेबुलबाट गराउन खाँचो छ ।’
