लम्की– सरकारले प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । शनिबार कैलालीको टीकापुरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवस्थापन तालिम परिषद्को ३७औँ व्यवस्थापन समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले शिक्षालाई श्रम र रोजगारीसँग जोडेर लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि सरकारले प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए ।
उनले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको परिकल्पनासहित सरकारले प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउने जानकारी दिएका छन् । सबैका लागि सीप भन्ने शिक्षाको अवधारणाका साथ सरकारले यस्तो ऐन ल्याउने तयारी गरेको बताए । प्राविधिक शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीप व्यवहारमा लागू भएमा मुलुक छिट्टै समृद्ध हुने भन्दै मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक धारको शिक्षाको योग्यता निर्धारणका लागि सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा पेसागत अभियान चलाउने योजनामा रहेको छ र यसको खाका बनाई कार्य अगाडि बढाइसकेको बताए ।
सरकारले ‘एक तह एक’ नमूना प्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा राख्दै अहिले ६०४ वटा तहमा प्राविधिक शिक्षालय विस्तार गरिसकेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद डा. रणबहादुर रावलले टीकापुरलाई शैक्षिक नगरीका रूपमा विकास गर्न जोड दिएका छन् । प्रदेश सांसद रतन थापाले सीप र ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने खालको शिक्षाको आवश्यकता बढ्दै गएकाले यसले सफल र समृद्ध हुन सघाउने बताए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले प्राविधिक शिक्षाको हेर्ने काम स्थानीय र प्रदेश सरकारको रहेकाले प्राविधिक शिक्षालय गाभिन धेरै विधाको शिक्षामा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवस्थापन तालिम परिषद्का सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले परिषद्का गतिविधिबारे जानकारी दिनुभएको थियो । समीक्षामा ५९ प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुखको सहभागिता छ ।
अनिर्वायरूपमा सरकारी विद्यालय
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिर्वायरूपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरी पढाउनुपर्ने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ बागनेटीमा निर्माण गर्न लागेको निजामती कर्मचारी विद्यालयको शनिबार शिलान्यास गर्दै उनले सरकारी जागिर खाएका कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी निजी बोर्डिङमा पढाउने परिपाटी चलेको बताए ।
त्यस्तै उनले सुदूरपश्चिम भरीमा निजी स्कुलमा छोराछोरी पढाउने उच्च तहका कर्मचारीको तत्थ्यांक संकलनको तयारीसमेत भइरहेको जानकारी गराएका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न जरुरी भएको र सो प्रथा हटाउन सबैले लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार छाउ बार्ने र बार्न लगाउनेलाई सामुहिक वहिस्कार गर्नुपर्छ, कु–संस्कार मान्नेलाई सामूहिक बहिष्कार गर्नुपर्छ ।
उनले प्रदेश सरकारले जनताका आवश्यकता सम्वोधन हुने गरी काम गरिरहेको दाबीसमेत गरेका छन् । संघीयताले विकासको ढोका खोलेकाले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका योजना तथा विकासका बारेमा सबै सचेत नागरिकले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । दुई तले छ कोठाको निर्माण हुनलागेको उक्त निजामती स्कुलको लागत रकम रु दुई करोड ३९ लाख ३३९.९० रहेको र निर्माणको समयावधी आगामी २०७८ साल पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता भएको निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार नरेश शाहले बताए ।
उक्त स्कुलका लागि १०० रोपनी जमिन खरिद गरिएको र रु ७५ देखि ८० करोडको लगानीमा क्रमिकरूपमा आगामी वर्षमा पनि नयाँ स्कुल भवन, आवास गृह, खेलकुद मैदान र स्वीमङ पुललगायका संरचना निर्माण गरिने योजना रहेको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिब शिवसिंह ओलीले जानकारी दिए ।
