काठमाडौं- आप्रवासी कामदारहरुको अभाव चुलिँदै गएपछि मलेसिया सरकारले छिटोभन्दा छिटो आपूर्ति गर्ने रणनीति लिएको छ । १५ देशका आप्रवासी कामदारलाई आवेदन दिएको तीन दिनभित्र स्वीकृति दिने त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।
मलेसियाको प्रतिष्ठित अनलाइन सञ्चारमाध्यम ‘द स्टार’का अनुसार विदेशी कामदारको भर्ना आवेदन तीन दिनभित्र स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुशन इस्माइलले बताएका छन् । उनका अनुसार ‘विदेशी कामदार भर्नाको छुट योजना’अन्तर्गत रोजगारदाताहरूले वर्तमान आवश्यकता र योग्यताका आधारमा १५ देशका कामदारलाई नियुक्तिपूर्व सर्त र योग्यता कोटाहरू पार नगरी काम गर्न अनुमति दिइनेछ ।
‘मलेसियाको रोजगार ऐनको धारा ६० (के) अनुसार विशेष योजना लागू भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस योजनामा रोजगारदाताहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानीजस्ता आवश्यकताहरूको पालना गर्नुपर्छ ।’रोजगारदाताहरूले कामदार स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको तीन दिनभित्र स्वीकृति पाउने उल्लेख गर्दै विदेशी श्रमिक लिने पक्रियालाई सजिलो बनाउने पक्रिया सुरु भएको समाचारमा जनाइएको छ । यसबाट विदेशी कामदारको अभावलाई कम गर्न धेरै मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल मलेसियामा नेपालसहित भारत, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस, भियतनाम, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, तुर्कमेनिस्तान, उज्ज्वेकिस्तान, इण्डोनेसिया र काजाकिस्तान गरी १५ मुलुकबाट कामदार आपूर्ति भइरहेको बताइन्छ ।यस्तै अर्को एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री सैफुद्दीनले विदेशी कामदारहरूको वैधता दिनेगरी (वैधानिक कागजात नभएका) पुनः क्यालिब्रेसन कार्यक्रम यस वर्षको डिसेम्बरसम्म लम्बिने बताएका छन् । ३
१ डिसेम्बरमा २०२२ मा सकिएको यस कार्यक्रमलाई बढाउन पनि मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको उनको भनाइ छ । यस कार्यक्रमले मलेसियामा कामदार उपलब्ध गराउन सहज हुने बताइएको छ । रिकलिब्रेसन कार्यक्रमले अघिल्लो वर्ष चार लाख १८ हजारभन्दा बढी विदेशी कामदार दर्ता गरेको त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको द स्टारले उल्लेख गरेको छ ।
पुनः क्यालिब्रेसन कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताहरूले वैधानिक कागजातविना विदेशी कामदारहरूलाई काममा राख्न सक्ने छन् । त्यसका लागि कामदारहरूलाई ‘कानुनी’ बनाउन रोजगारदाताले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उचित कागजातविना नै रोजगारदाताहरूको सुविधाका लागि कामदार दिनेछौं,’ सैफुद्दिनले भनेका छन्, ‘अझै पनि रोजगारीमा रहेका कामदारहरूका लागि भिसालगायतका शुःल्क रोजगारदाताहरूले तिर्नुपर्छ र त्यसपछि हामी उनीहरूको काम गर्ने अनुमति विस्तार गर्नेछौं ।’ उनले विदेशी कामदार भर्नाको पुनः क्यालिब्रेसन विस्तारलाई तुरुन्तै लागू गरिने र मलेसियामा विदेशी घरेलु कामदार वा कामदारलाई पनि समावेश गर्ने बताए ।
यसअघि पनि मलेसियामा निर्माण, उत्पादन, वृक्षरोपण, कृषि र सेवा जस्ता निश्चित क्षेत्रहरूमा रोजगारदाताहरूलाई कानुनीरूपमा विदेशी कामदारहरूलाई रोजगारी अनुमति दिन पुनः क्यालिब्रेसन कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । त्यस्तै उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत श्रम गर्न नचाहने दुई लाख ९५ हजार ४२५ जनालाई आवश्यक शुःल्क (जरिवाना) लिएर स्वदेश फर्काइएको त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलेसियाले सन् २०२४ सम्ममा १० लाख आप्रवासी कामदार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ भने उनीहरुको न्यूनतम ज्यालादर र सुविधाजनक बासस्थानको व्यवस्था गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ । कोरोना महामारीपश्चात् खुलेको मलेसियाको श्रमबजारमा न्यूनतम ज्यालादर वृद्धि भएर एक हजार ५०० रिंगेट पुगेसँगै विदेशी कामदारको आकर्षण बढेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य मानिएको मलेसियामा नेपालबाट मात्रै चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा डेढ लाखको हाराहारीमा कामदार पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । हाल मलेसियाले कामदार मात्र नभई घरेलु कामदारको पनि माग गरिरहेको विभागले जनाएको छ । यद्यपि, नेपालको कानुनअनुसार घरेलु कामदार पठाउन बन्देज भए पनि यस वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
