काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरुको अध्यावधिकका लागि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेइम्स)मा एक महिनाभित्र आबद्ध हुन निर्देशन दिएको छ । कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरु व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन भएको नपाइएको भन्दै विभागले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
विभागले एक सूचना जारी गर्दै हाल देखिएका विभिन्न समस्या निराकरणका लागि एक महिनाभित्र फेइम्स प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि अध्यावधिक गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाइ प्रवद्र्धन गर्दै सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवस्थितरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।म्यानपावर कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित गराउनुपर्ने दायित्व विभागको पनि रहेको जनाउँदै प्रभावकारीरुपमा कार्यसञ्चालन नभएको जनगुनासो आएकोले अनलाइन प्रणालीमा अध्यावधिक गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
फेइम्स प्रणालीमा अध्यावधिकका लागि म्यानपावरहरुले इजाजतपत्र, सेयर लगत, सञ्चालकहरुको विवरण, सम्पर्क ठेगाना र कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । साथै, कर्मचारी नियुक्त गर्दा वा हटाउँदा त्यसको पनि प्रमाणित हुने आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रम स्वीकृतिको अधिकार प्रत्यायोजन
विभागले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागअन्तर्गत रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीको सेवा प्रवाहलाई थप सहज र सरल बनाउँदै लैजाने सरकारको नीतिअनुरुप विभागले जनकपुर र विराटनगरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई सबैखाले श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।
पोखरा र बुटवलमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकार यसअघि नै प्रत्यायोजन गरिसकिएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रिकृत हुँदै आएको संस्थागत÷व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने कार्यलाई सातै प्रदेशबाट सेवा दिने उद्देश्यअनुरुप नेपाल सरकारले आइतबारदेखि उक्त सेवा सुरु गरेको छ ।
उल्लिखित कार्यालयहरुबाट सेवा सुरु भएसँगै विभागले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै कार्य गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको जनाएको छ । यद्यपि, धनगढी र सुर्खेतमा रहेका कार्यालयहरुलाई भने निकट भविष्यमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा विभागले आवश्यक प्राविधिक तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र उनीहरुसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहजताका लागि नेपाल राजपत्र (खण्ड ६८, पुस ९ गते, २०७५ साल अतिरिक्तांक ३२ ) को अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी सूचनाबमोजिम राजपत्रको दफा ४ लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार कार्यालयहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन लिने र पूर्वस्वीकृति दिन सक्ने छन् ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १६ बमोजिम विज्ञापन गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्न सक्ने छन् भने सोही ऐनको दफा १९ बमोजिम तोकिएको संख्यामा नबढ्नेगरी श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) दिन पाउने छन् ।
यसैगरी विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगतरुपमा विदेश जान चाहनेहरुबाट निवेदन लिने र विभागको प्राप्त निर्णय वा अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार दिएको छ । साथै, इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीका शाखाहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन एवं नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुरुप कानुनको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा पनि कार्यालयहरुबाट अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न पाइने अधिकार दिइएको छ ।
विभागले अधिकार प्रत्यायोजन गरेसँगै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलबाट प्रदान गर्दै आएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिलगायतका सबै सेवाहरु आइतबारदेखि सातै प्रदेशका कार्यालयबाट दिन सुरु गरेको छ ।
