काठमाडौं- सरकारले हालै ल्याएको ‘मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९’को वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त निर्देशिका अव्यावहारिक भएको भन्दै व्यवसायीसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरुमा प्राप्त हुन सक्ने मौसमी प्रकृतिका कामका लागि छोटो अवधिको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, कम खर्चिलो, मर्यादित, व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
निर्देशिकामा कुन–कुन देशका लागि लागू हुने भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । तर, व्यवसायीको विरोधपछि भने मन्त्रालयले निर्देशिका दक्षिण कोरिया जाने मौसमी कामदारलाई लक्षित गरी ल्याइएको बताएको छ ।
स्थानीय तहलाई मौसमी कामदार पठाउने जिम्मा दिनु भनेको बेथिति र बिचौलियामार्फत गैरकानुनीरुपमा हुने आर्थिक चलखेललाई प्रश्रय दिनु हो । राजेन्द्र भण्डारी- अध्यक्ष, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार संघले मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको विरोध जनाएको छ । संघका संयोजक विमल ढकालले छोटो अवधि भने पनि लामो समय भने पनि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गतिविधि म्यानपावर व्यवसायीले नै गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
आफूहरुसँग परामर्श नगरी निर्देशिका ल्याएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘सरकारले व्यवसायीहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी यो निर्देशिका ल्याएको छ,’ संयोजक ढकालले भने, ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्न इजाजत लिएर बसेका संस्थाहरुलाई बाहिर राखेर ल्याइएको नीति, नियम, निर्देशिका जे भने पनि यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले मौसमी कामदार व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका अस्पष्टरुपमा आएको भन्दै विरोध जनाएको छ । एसोसिएसनले निर्देशिका आफैंमा दोहोरो अर्थ लाग्ने र अस्पष्ट भएको हुनाले नेपाल सरकारले के गर्न खोजेको भन्ने कुरा नै अस्पष्ट र भ्रमपूर्ण रहेको बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।
कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा आवेदन दिने काम र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भूमिका प्रस्ट पार्न संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बिचौलिया र मानव तस्करलाई फाइदा पुग्नेगरी निर्देशिका आएको छ । यसले स्थानीय तहमा बेथिति ल्याउने हुँदा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । कुमुद खनाल
अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन
विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सधैँ नेपाल सरकारको साथ रहेको बताउँदै स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगारीको व्यवसायमा स्थान दिनु मुलुकका लागि गम्भीर संकट निम्त्याउनु रहेको एसोसिएसनले ठहर गरेको छ । साथै, स्थानीय तहहरूले विदेशबाट मागपत्र ल्याउने दक्षता नहुँदा अवाञ्छित बिचौलिया र मानव तस्करहरूले नाजायज फाइदा उठाउन सक्ने र गम्भीर आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक विचलन ल्याउन निर्देशिकाले ठाउँ दिएकाले उक्त निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने इजाजत लिएर बसेका संस्थाहरुलाई बाहिर राखेर ल्याइएको निर्देशिकाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । विमल ढकाल- संयोजक, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद खनालले कानुनबमोजिम करोडौं रकम धरौटी राखी इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको निर्देशिकाको कुनै औचित्य नभएको बताए । ‘बिचौलिया र मानव तस्करहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी निर्देशिका आएको छ,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक विचलन ल्याउने हुँदा तत्काल खारेज गरी व्यवसायीहरुको परामर्शमा अर्को उपयुक्त निर्देशिका बनाउन माग गर्दछौं ।’
अहिले कोरियाबाट मौसमी कामदारको माग आएका कारण सरकारले गरेको जिटुजी सम्झौताअनुसार नै पठाउनुपर्ने भएकाले निर्देशिका जारी गरिएको हो ।
एकनारायण अर्याल-सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले पनि सरकारले ल्याएको निर्देशिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सबै गन्तव्य मुलुकलाई समेटेर लैजानसक्ने गरी निर्देशिका आउन नसकेको मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘मौसमी रोजगारीका लागि कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुनै पनि मुलुकमा जान सक्नेगरी निर्देशिका आउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई मौसमी कामदार पठाउने जिम्मा दिनु भनेको बेथिति र बिचौलियामार्फत गैरकानुनीरुपमा हुने आर्थिक चलखेललाई प्रश्रय दिनु हो ।’ अहिले जारी गरेको निर्देशिकाले राज्यलाई नै म्यानपावर व्यवसायी बनाउन खोजेको जस्तो भएको भन्दै उनले यसप्रति विरोध रहेको बताए ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने निर्देशिकाको बचाउ गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव एकनरायण अर्यालले अहिले जारी भएको निर्देशिका विशुद्ध दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउनका लागि बनाइएको बताए । ‘अहिले कोरियाबाट मौसमी कामदारको माग आएका कारण सरकारले गरेको जिटुजी सम्झौताअनुसार नै पठाउनुपर्ने भएकाले निर्देशिका जारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कोरियाका स्थानीय तहबाट नै कामदारको माग आउने र नेपालमा पनि स्थानीय तह नै यसप्रति जिम्मेवार हुने देखिएका कारण स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको हो ।’
दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीमार्फत कामदार गइरहेको र मौसमी कामदार पनि सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै लैजाने भएका कारण म्यानपावर व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको सचिव अर्यालले बताए । अहिलेको निर्देशिकाले शून्य लागतमा मौसमी कामदारको रुपमा कोरिया जान पाउने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।
