काठमाडौं - सरकारले मौसमी कामदारको रुपमा विदेश जान चाहने नेपालीहरुका लागि वैधानिक बाटो खोलेको छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक मन्त्रालयले तयार पारेको मौसमी कामदार पठाउने निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै वैधानिक बाटो खुलेको हो ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरे पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा मौसमी कामदार पठाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिनेगरी निर्देशिका ल्याइएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार स्थानीय तहहरुले गन्तव्य मुलुकका स्थानीय निकाय वा रोजगारदाता कम्पनीसँग सीधा सम्झौता गरी नेपालबाट मौसमी कामदार पठाउन सक्ने छन् । स्थानीय तहमार्फत माग भएका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि मौसमी कामदारलाई कानुनीरुपमै तीन महिनादेखि अधिकतम एक वर्षसम्मको श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, व्यक्तिगत पहलमा अनलाइन फाराम भरेर छनोट हुने मौसमी कामदारलाई निर्देशिकाले विदेश जान रोक्नेछ ।श्रम गन्तव्य मुलुकका सरोकारवाला निकाय वा रोजगारदाता कम्पनीहरुबाट कामदारको माग आएपछि स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कामदार छनोट गर्नुपर्नेछ ।
त्यसरी छनोट भएका कामदारको सूची श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइनेछ । अन्तिम श्रम स्वीकृति लिँदा कामदार आफैंले बिमा शुल्क तिरेर जीवन बिमा सुरक्षण गरेको प्रमाणित कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार मौसमी कामदारको रुपमा विदेश जाने नेपालीले कुनै पनि निकायमा कुनै किसिमको शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन ।
साथै, मौसमी कामदारलाई ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ उपलब्ध हुनेछ ।गत साता मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा श्रमसचिव एकनारायण अर्यालले कोरियालगायत युरोपका केही मुलुकबाट मौसमी कामदारको माग उच्च देखिएको बताएका थिए ।
आफूखुसी असुरक्षित तवरले विदेश जाने र ठगिने क्रमसमेत बढेका कारण यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिएर निःशुल्क कामदार पठाउन सघाउ पुग्नेगरी निर्देशिका बनाएको अर्यालले बताएका थिए ।
मौसमी कामदारका रुपमा विदेश गएर आम्दानीको प्रलोभनमा परेर भाग्ने, गम्भीर बिरामी हुने, अलपत्र पर्ने र विविध परिबन्धमा जेल पर्नेलगायतका समस्या देखिन थालेपछि निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थानीय तहलाई कामदार पठाउने अधिकार नभए पनि निर्देशिकामार्फत जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
यसअघि स्थानीय तहले मौसमी कामदार पठाउने सन्दर्भमा सरकारसँग राय माग्दा २०७९ जेठमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै सरकारले त्यसको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने जानकारी दिँदै स्थानीय तहलाई कामदार पठाउन रोक लगाइएको थियो ।
