काठमाडौं– गत १ जनवरीदेखि वैदेशिक रोजगारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेम्स्) को मागपत्र प्रमाणीकरण र कामदार छनोट मोड्युल लागू भए पनि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले अझै लागू गर्न आनाकानी गरेका छन् । विभागले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२० को सुरुवातसँगै वैदेशिक रोजगारलाई पारदर्शी, सहज र सुलभ बनाउने उदेश्यले फेम्सको मागपत्र प्रमाणीकरण र कामदार छनोट मोड्युल लागू भएको घोषणा गरे पनि कूटनीतिक नियोगले जनशक्तिको अभाव देखाउँदै प्रणाली प्रयोगमा आनाकानी गरेको हो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठका अनुसार विभागले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य गरेपछि पनि दूताबासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर सिस्टममा नहालेकाले धेरै मागपत्र थुप्रिएको अवस्थामा व्यवसायी आफैँले डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत प्रमाणीकरण गरी विभागको सिस्टममा हाल्न सुरु गरेका छन् । त्यसो त ,फाइल बोकेर विभाग धाउनु पर्ने कुराको अन्त्य भएकाले प्राप्त भएको मागपत्रलाई डिभाइस किनेर डिजिटल हस्ताक्षर गर्न थालेको महासचिव श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म डिजिटल हस्ताक्षर गरी विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा मागपत्र अपलोड गर्ने व्यवसायीहरूको संख्या लगभग १५० पुगेको छ । त्यसका लागि सुरुवातमा प्राप्त गरेको मागपत्रलाई स्क्यान गरेर त्यसलाई पिडिएफमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ । त्यसपछि यसलाई डिजिटल हस्ताक्षर गरेर त्यो फाइललाई फेम्स्को सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्छ । अब यो फाइल परिवर्तन भएमा त्यसको जिम्मेवारी स्वतः आफ्नै काँधमा आइपर्ने छ ।
यो साधारण एक पेनड्राइभ आकारको डिजिटल हस्ताक्षर डिभाइस हो । जुन पेनड्राइभ कम्प्युटरमा हालेपछि एटिएम कार्डजस्तै पिन नम्बर माग्छ । पिन हालेपछि डिभाइस सक्रिय भएर सिस्टम खुल्छ । त्यसपछि अपलोडमा गएर अघि तयार पारिएको मागपत्रलाई तानेपछि स्वतः डिजिटल हस्ताक्षर बस्छ । त्यसपछि यो फेम्सको सिस्टममा अपलोड हुन्छ ।
यो डिभाइसका लागि प्रत्येक व्यवसायीले सुरुमा ५ हजार १ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्दछ । यसरी तिरेपछि त्यसबापत प्रयोगकर्ताले डिजिटल सर्टिफिकेट र डिभाइस पाउनेछन् । यो नेपाल सरकारको आधिकारिक कम्पनी नेपाल सर्टिफिकेसन प्रा.लि.ले बिक्री गर्ने गरेको महासचिव श्रेष्ठले बताए ।
हाल यो सिस्टममा पहिलो प्राथमिकतामा कतार परेको छ । किनभने सन् २०१७ आएको मागपत्रहरूको म्याद आउने ३० जनवरीमा सकिँदै छ । त्यसैले अबको ९ दिनभित्र पूर्वस्विकृति नलिएमा मागपत्रको मान्यता स्वतः समाप्त हुनेछ । तर मान्यता अवधिभित्र पूर्वस्विकृति लिएमा यसको अवधि २ वर्षसम्म कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
